अॅट्रॉसिटी अंतर्गत याआधी तक्रारीनंतर थेट होणारी अटक टळणार असून आता गुन्हा दाखल झाला तरच अटक केली जाणार आहे. कुणावरही केवळ आरोपावरून एफआयआर दाखल झाली म्हणून अटक होणार नाही. तर संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी झाल्यानंतरच गुन्हा सिद्ध झाला तर अटक होईल. काही वेळा अॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरफायदा घेत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत असल्यामुळे विनाकारण कुणावरही अन्याय होऊ नये म्हणून हा निर्णय घेतल्याचे आज सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी विधान परिषदेत जाहीर केले.
अॅट्रॉसिटीची 889 प्रकरणे प्रलंबित होती. समाजकल्याण विभागात जात पडताळणीसाठी केवळ 4 अधिकारी होते. आता त्यांची संख्या 32 इतकी झाली आहे. समितीच्या बैठकीची वाट न पाहता आम्ही अनुसूचित जाती जमातीच्या लोकांच्या अॅट्रॉसिटी केस याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. त्याला पॅबिनेटची मंजुरीसुद्धा घेतली आहे. 889पैकी 144 तक्रारी आदिवासी समाजाच्या आहेत. अत्याचार झालेल्या कुटुंबातील व्यक्तीला समाजकल्याण विभागातच सामावून घेण्यात येईल. पीडितांना येत्या 8 ते 10 दिवसांत नियुक्तीपत्र देऊ, असेही मंत्री शिरसाट यांनी सांगितले.
