घरोघरी पाणीपुरवठा करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या निधीतून राज्यात जलजीवन मिशन योजना राबवण्यात येत आहे. केंद्राच्या निधी अभावी फक्त पन्नास टक्केच कामे पूर्ण झाली आहेत. पैशाची सध्या चणचण आहे, पण केंद्राकडून पैसे आले तर अपूर्ण कामे पूर्ण होतील, अशी कबुली पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आज विधानसभेत दिली.
नियम 293च्या प्रस्तावावर सर्वपक्षीय सदस्यांनी पाणीपुरवठा या विषयावर उपस्थित केलेल्या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी माहिती दिली. जलजीवन मिशन योजनेची सुरुवात 2019 मध्ये झाली. या योजनेचा 50 टक्के खर्च केंद्र आणि 50 टक्के राज्य सरकारचा आहे. ही कामे सुरू होत असताना सुमारे 50 हजारांपेक्षा अधिक योजना या राज्यात प्रस्तावित करण्यात आल्या. त्यापैकी 26 हजार योजना म्हणजे 50 टक्के योजना पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. पैशाची जरी चणचण असली तरी 2024 आणि 2025 या आर्थिक वर्षात राज्य सरकारने विशेष बाब म्हणून अनुक्रमे 2 हजार 483 कोटी रुपये आणि 2 हजार 348 कोटी रुपये असे एकूण सुमारे 4 हजार 831 कोटी रुपये दिले आहेत. दोन-तीन दिवसांपूर्वी केंद्रीय पॅबिनेटमध्ये संपूर्ण देशात 2028 पर्यंत जलजीवन मिशन योजनेला वाढ देण्यात आली आणि 8 लाख कोटी कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. जर राज्य सरकारला येणारे पैसे त्वरित मिळाले तर आपल्या राज्यात येत्या काही महिन्यांमध्ये 15 हजार योजना पूर्ण होऊ शकतात. केंद्रातील आणि राज्यातील जलजीवन योजनेच्या मंत्र्यांची बैठक घेतली. त्यांनी काही सूचना केल्या आहेत. त्यासाठी आम्हाला राज्य मंत्रिमंडळापुढे जावे लागेल. पैशाची जी काही चणचण आहे, ती दूर झाल्यानंतर प्रलंबित कामे सरकार पूर्ण करील असे ते म्हणाले.
