>> प्रसाद ताम्हनकर
हिंदुस्थान सरकारने नुकतीच नव्या आयटी (इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी नियम) कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली आहे. हा नवा कायदा जुन्या 2011 साली लागू केलेल्या कायद्याची जागा घेईल. सध्या याच नव्या कायद्याचा आधार घेऊन सरकारने एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) आणि इन्स्टाग्रामला मोदींशीसंबंधित अनेक पोस्ट हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे या सर्व पोस्ट तीन तासात हटवण्यास सांगण्यात आले असून जुन्या कायद्यानुसार हा कालावधी 36 तासांची वेळ देणारा होता.
सरकारने या दोन्ही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सला ज्या पोस्ट हटवण्यास सांगितले, त्या मुख्यत मोदींवर टीका करणाऱया, उपहासात्मक पोस्ट, सरकारच्या कारभारावर जळजळीत शब्दांत टीका करणाऱया, विरोधी पक्षांनी शेअर केलेल्या, एआयद्वारे बनवलेल्या पोस्ट आहेत. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात सरकारने अदानी कंपनीची आलोचना करणारे 138 यूटय़ूब व्हिडीओ आणि 83 इन्स्टाग्राम पोस्ट हटवण्याचे आदेश अचानक दिले होते. अनेक पत्रकार आणि यूटय़ूबर्सने याचा निषेध करत हा दिवस `अदानी व्हिडीओ टेक डाऊन दिवस’ म्हणून जाहीर करत आपल्या वेदना प्रगट केल्या होत्या.
नवे आयटी नियम हे अत्यंत जाचक आणि गुंतागुंतीचे असल्याची टीका सर्वत्र होत आहे. अनेक सायबर तज्ञांच्या मते एखादी पोस्ट ही विवादित आहे का नाही आणि ती हटवावी की नाही याचा अभ्यास करण्यासाठी पूर्वी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना 36 तासांचा अवधी मिळत असे. मात्र नव्या कायद्यात हा अवधी अवघ्या तीन तासांवर आणून ठेवल्याने ही माध्यमं कोणताही धोका पत्करायला नको म्हणून कोणतेही परीक्षण न करता सरकारने सांगितलेल्या पोस्ट त्वरेने हटवत आहेत. तंत्रज्ञान कंपन्यांनीदेखील या तीन तासांच्या अवधीविषयी चिंता व्यक्त केली आहे. हा वेळ अत्यंत कमी असल्याने अनेक कंपन्यांना स्वयंचलित प्रणाली वर अवलंबून राहावे लागणार आहे. त्यामुळे नियमांना धरून असणाऱया पोस्टदेखील हटवल्या जाण्याची शक्यता वाढणार आहे. अशा परिस्थितीत छोटय़ा कंपन्यांना हिंदुस्थानात आपला कारभार चालवणे अधिक खर्चाचे आणि जिकरीचे होणार आहे.
सरकार या कंपन्यांकडे एखाद्या पोस्टचा सोर्स अर्थात ती पोस्ट लिहिणाऱयाची, शेअर करणाऱयाची माहितीदेखील मागू शकते. व्हॉट्सअॅपसारख्या कंपन्या वापरकर्त्यांची माहिती गोपनीय ठेवतात त्यांना आता सरकारच्या नव्या कायद्याशी झुंजावे लागणार आहे. नव्या नियमांनुसार एखादी कंपनी नव्या कायद्याचे पालन करण्यास अयशस्वी ठरल्यास तिला दंड आणि कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. सध्या अनेक कंपन्यांनी याविषयी सावध भूमिका घेतली असली तरी पुढील काळात त्यांना एकत्र येत एक ठोस भूमिका घ्यावी लागणार आहे.
सरकारने लादलेली ही अघोषित सेन्सॉरशिप म्हणजे सामान्य माणसाची मुस्कटदाबी असल्याची भावना अनेक समाजधुरीणींनी जाहीरपणे व्यक्त केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे कायम सरकारच्या बाजूने आवाज उठवणारी आणि स्वाभिमानी हिंदुत्व मिरवणारी काही सोशल मीडिया अकाऊंटदेखील अचानक हिंदुस्थानात ब्लॉक करण्यात आली आहेत. त्यांनी बहुदा युजीसी रेग्युलेशन, 2026 च्या विरोधात आवाज उठवल्याचा फटका त्यांना बसला असावा अशी कुजबूज आहे. मथितार्थ काय, तर तुम्ही आपले असा वा परके असा, तुम्ही कधी, कुठे आणि काय बोलावे हे सरकार ठरवणार आणि तुम्ही त्याचे पालन करणार!
