वरळीतील सावली इमारतीत राहणाऱया सरकारी कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. येथील कर्मचाऱ्यांना घराबाहेर न काढण्याचे अंतरिम आदेश न्यायालयाने प्रशासनाला दिले आहेत.
महाविकास आघाडी सरकारने जीआर काढून बीडीडीप्रमाणे 500 चौ. फुटांचे घर या कर्मचाऱयांना देण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. हा जीआर रद्द करून येथील सरकारी कर्मचाऱयांना हा लाभ न देण्याचे स्पष्ट आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. त्यानुसार नव्याने जीआर जारी करण्यात आला. याविरोधात येथील कर्मचाऱ्यांनी याचिका दाखल केली आहे. न्या. मकरंद कर्णिक व न्या. श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. या याचिकेचे उत्तर सादर करण्यासाठी म्हाडाचे वकील प्रकाश लाड यांनी वेळ मागितला. यासाठी दोन आठवडय़ांची मुदत देत खंडपीठाने ही सुनावणी तहकूब केली. यावरील पुढील सुनावणी 8 एप्रिलला होणार आहे. तोपर्यंत येथील कर्मचाऱयांना घराबाहेर काढू नका, असे अंतरिम आदेश न्यायालयाने दिले.
काय आहे प्रकरण
या कर्मचाऱयांना हक्काच्या घराचा लाभ न देणारा जीआर गेल्या वर्षी गृहनिर्माण विभागाने जारी केला. मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या आदेशाने हा जीआर जारी झाला आहे. याला येथील रहिवासी जॉर्ज रॉयल व अन्य यांनी याचिका दाखल करून आव्हान दिले आहे. बीडीडीप्रमाणे आमचा पुनर्विकास करून 500 चौ. फुटांचे घर द्यावे, अशी मुख्य मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
नवीन घरांचा सेवा निवासस्थान म्हणून वापर
येथील सात बैठय़ा चाळी व आठ गाळ्यांचा पुनर्विकास होणार आहे. नवीन घरांचा सेवा निवासस्थान म्हणून वापर केला जाणार आहे. पुनर्विकासातील नवीन घरांचा ताबा सामान्य प्रशासन व सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे असणार आहे, असे नव्याने जारी केलेल्या जीआरमध्ये नमूद आहे.
