तुम्ही केलेल्या मागण्या पाहता तुम्हाला काय वाटतं, आम्ही संपूर्ण देश चालवावा? अशा शब्दांत आज सर्वोच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. देशातील रस्ते, पूल आणि विजेच्या तारांची देखभाल करून लोकांची सुरक्षा सुनिश्चित करावी, अशी मागणी करणारी एक मोठी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. ही याचिका शॉपिंग मॉलसारखी असल्याची टिपणीही केली.
याचिकाकर्त्याने केंद्र सरकार आणि इतर प्राधिकरणांना सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचे नियमित ऑडिट करणे, खराब रस्ते दुरुस्त करणे, अर्धवट राहिलेले पूल पूर्ण करणे आणि विजेच्या तारांची देखभाल करणे यांसारखे आदेश देण्याची विनंती केली होती. 2020 पासून पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे झालेल्या मृत्यूंची आकडेवारी न्यायालयात सादर करण्याची मागणीही यात करण्यात आली होती.
न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याच्या वकिलांना फटकारले. ‘‘तुमची याचिका म्हणजे एखाद्या शॉपिंग मॉलसारखी आहे. खड्डे दुरुस्त करण्यापासून ते पुलांची बांधकामे पूर्ण करण्यापर्यंत पृथ्वीवरील अशी कोणतीही मदत नाही जी तुम्ही यात मागितलेली नाही. जोपर्यंत मुद्दे विशिष्ट नसतात, तोपर्यंत असे सरसकट आदेश देणे अशक्य आहे,’’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने नमूद केले की, अशा मागण्यांच्या अंमलबजावणीसाठी मोठय़ा प्रमाणावर निधीची गरज असते. संबंधित राज्यांची आर्थिक स्थिती पाहता या विषयावर निर्णय घेण्यासाठी उच्च न्यायालये अधिक सक्षम आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेच्या गुणवत्तेवर कोणतेही भाष्य न करता याचिकाकर्त्याला योग्य मसुद्यासह संबंधित उच्च न्यायालयात जाण्याची मुभा दिली आहे.
