पावसाळ्यापूर्वी रेल्वे रुळांलगत साचणाऱ्या कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनला असून गेल्या 11 महिन्यांत मध्य रेल्वेने (Central Railway) आपल्या हद्दीतून तब्बल 11 हजार 65 हजार पिशव्या कचरा आणि गाळ हटवला आहे. या पिशव्यांमध्ये एकूण सुमारे 6.99 कोटी किलो कचरा होता. पावसाळा जवळ आल्याने ही साफसफाई मोहीम अद्याप सुरूच आहे. हिंदुस्थान टाईम्सने याबाबत वृत्त दिले आहे.
या महिन्याच्या सुरुवातीला मुंबई महानगरपालिका (BMC), रेल्वे प्रशासन आणि इतर संबंधित यंत्रणांची संयुक्त पावसाळापूर्व बैठक झाली होती. या बैठकीत येत्या काळात करावयाच्या उपाययोजनांवर चर्चा झाली. रेल्वे रुळांवर आणि त्यांच्या कडेला टाकला जाणारा कचरा ही सर्वात मोठी समस्या असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले. या कचऱ्यामुळे कल्व्हर्ट आणि पावसाच्या पाण्याच्या निचरा होणाऱ्या वाहिन्या तुंबतात. त्यामुळे पावसाळ्यात पाणी साचणे आणि रेल्वे सेवेत अडथळे निर्माण होतात.
मध्य रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार मुख्य मार्गावर 10,38,000 पिशव्या तर हार्बर मार्गावर 1,27,000 पिशव्या कचरा आणि गाळ गोळा करण्यात आला. एका पिशवीत सरासरी 60 किलोपर्यंत कचरा आणि गाळ भरला जातो. हा कचरा हटवण्यासाठी 596 विशेष मालवाहू डबे वापरण्यात आले. हा कचरा बहुतांश वेळा बेकायदा झोपडपट्ट्यांमधील रहिवाशांकडून रेल्वे रुळांलगत टाकला जातो, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ज्या ठिकाणी लोक कचरा टाकतात त्या ठिकाणी विशेष मोहिम राबवण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
रेल्वे सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सायन, कुर्ला, माटुंगा रोड, वडाळा, वांद्रे आणि माहिम हे भाग सातत्याने समस्याग्रस्त ठरत आहेत. या भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर झोपडपट्ट्या असल्याने रेल्वे रुळांलगत कचरा टाकण्याची समस्या कायम आहे. एप्रिल 2025 ते फेब्रुवारी 2026 या कालावधीत रेल्वे परिसरातील कचरा हटवण्यासाठी 271 मालवाहू डबे वापरावे लागले.
जानेवारी आणि फेब्रुवारी 2026 या दोन महिन्यांतच मुख्य आणि हार्बर मार्गांवरून सव्वा लाख पिशव्या कचरा आणि गाळ हटवण्यात आल्या. जून, सप्टेंबर आणि डिसेंबर 2025 या महिन्यांत विशेषतः मोठ्या प्रमाणावर कचरा साचला होता आणि प्रत्येक महिन्यात दीड लाखांपेक्षा जास्त पिशव्या कचरा हटवावा लागला. यावरून रेल्वे मार्गालगत झोपडपट्ट्यांमधून सातत्याने कचरा टाकला जात असल्याचे स्पष्ट होते.
मुंबई रेल्वे प्रवासी संघटनेचे सदस्य के. वर्मा यांनी सांगितले की राज्य सरकार किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी बेकायदा अतिक्रमणांच्या प्रश्नात हस्तक्षेप करणे गरजेचे आहे. रेल्वे प्रशासन अनेकदा पुनर्वसन धोरण नसल्याचे सांगून जबाबदारी झटकते. मात्र सुरुवातीपासूनच अशा वसाहती उभ्या राहू नयेत यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, वांद्रे (पूर्व) येथे रेल्वे रुळांलगत कचरा टाकण्याच्या समस्येवर उपाय म्हणून 3 मीटर उंचीचे लोखंडी कुंपण उभारण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. हार्बर मार्गाच्या समांतर 150 मीटर लांबीच्या पट्ट्यात हे कुंपण उभारले जात असून त्यापैकी 37 मीटरचे काम पूर्ण झाले असल्याची माहिती पश्चिम रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
रेल्वे प्रशासन गेल्या अनेक दशकांपासून रेल्वे जमिनीवरील बेकायदा झोपडपट्ट्या हटवण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र या भागातील रहिवासी विविध राजकीय पक्षांसाठी मतबँक ठरत असल्याने कारवाई करणे कठीण ठरते. वांद्रे स्थानकाच्या पूर्वेकडील भागात, विशेषतः हार्बर मार्ग आणि वांद्रे टर्मिनसच्या दिशेने मोठ्या प्रमाणावर आणि दाट झोपडपट्ट्या वाढत असल्याचेही रेल्वे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले.
