महाराष्ट्रासह देशातील अनेक भागांमध्ये एलपीजी गॅस सिलिंडरची टंचाई निर्माण झाल्याचा गंभीर मुद्दा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला आहे. या परिस्थितीबाबत केंद्र आणि राज्य सरकार स्पष्टपणे का बोलत नाहीत, असा सवालही त्यांनी केला. या टंचाईमुळे उद्योग, घरगुती व्यवसाय आणि सामान्य नागरिकांचे दैनंदिन आयुष्य प्रभावित होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले की, व्यावसायिक गॅस सिलिंडरवर अवलंबून असलेल्या अनेक व्यवसायांचे कामकाज विस्कळीत झाले आहे. गॅस पुरवठा कमी झाल्याने अनेक आस्थापनांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
पुणे जिल्ह्यातील काही उद्योगांवर याचा थेट परिणाम होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. धायरी परिसरातील पॉलिया तयार करणाऱ्या युनिट्सचे उदाहरण देताना सुळे म्हणाल्या की, या उद्योगांतून हिंजवडीतील कंपन्यांना पुरवठा केला जातो. मात्र गॅसचा पुरवठा कमी झाल्यामुळे या उद्योगांचे जवळपास निम्मे काम मंदावले आहे.
बारामतीमध्येही अनेक लघुउद्योग आणि खानावळी कमर्शियल गॅसवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत. गॅस टंचाईमुळे काही हॉटेल आणि लहान व्यवसायांना तात्पुरते बंद ठेवावे लागल्याचे त्यांनी सांगितले. दौंड आणि इंदापूरसारख्या शहरांमध्येही परिस्थिती गंभीर असल्याचे सुळे म्हणाल्या. गॅस पुरवठा कमी झाल्यामुळे काही उद्योगांनी कामकाज कमी केले असून अनेक ठिकाणी कामगारांची संख्या घटवण्यात आली आहे.
ही टंचाई केवळ उद्योगांपुरती मर्यादित नसून घरगुती व्यवसायांवरही त्याचा परिणाम होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. घरातून अन्नपदार्थ बनवून विकणाऱ्या अनेक लहान व्यवसायिकांना गॅस सिलिंडर मिळत नसल्याने मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अनेक नागरिकांना सिलिंडरसाठी लांबच लांब रांगा लावाव्या लागत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
सुळे यांच्या मते ही समस्या केवळ एका जिल्ह्यापुरती मर्यादित नसून राज्यातील अनेक शहरांमध्ये ती जाणवत आहे. बारामती, जळगाव, नागपूर, पुणे, नाशिक आणि मुंबईसह अनेक ठिकाणी गॅस टंचाईबाबत तक्रारी येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अधिकृत स्तरावर पुरवठा सुरळीत असल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्ष परिस्थिती त्याला विरोधाभासी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असल्याचेही त्या म्हणाल्या.
या प्रश्नाकडे राजकीय दृष्टिकोनातून पाहू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले. परिस्थिती समजून घेण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावावी आणि सर्व नेत्यांना परिस्थितीची माहिती द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
जर गॅस पुरवठ्यात अडचणी असतील तर त्यावर सरकारची नेमकी कृती योजना काय आहे, हे स्पष्ट केले पाहिजे, असेही सुळे म्हणाल्या. महाराष्ट्रातील अनेक कुटुंबे, लघुउद्योग आणि कामगार गॅस पुरवठ्यातील अडथळ्यांमुळे अनिश्चिततेचा सामना करत आहेत. अशा वेळी पारदर्शकता आणि स्पष्ट धोरण अत्यंत गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
