नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या प्रकल्पासाठी केलेले भूसंपादन बेकायदेशीरच आहे, असा निर्णय देत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकार आणि सिडकोला मोठा दणका दिला. उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी मार्चमध्ये शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला होता. त्या निर्णयाला सिडकोने आव्हान दिले होते. तथापि, शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे संपादन कायद्याला धरून नसल्याचा ठपका ठेवत न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने सिडकोची याचिका फेटाळली आणि भूसंपादन रद्द केले. या निकालामुळे पेणमधील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
स्थानिक शेतकऱ्यांना जमिनीचा योग्य प्रमाणात मोबदला न देताच नवी मुंबई विमानतळासाठी मनमानी भूसंपादन करण्यात आले. त्याविरोधात वहाळ, बामणडोंगरी, उलवे येथील अविनाश नाईक व इतर स्थानिक शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. शेतकऱ्यांच्या याचिकेवर 4 मार्च 2025 रोजी न्यायमूर्ती महेश सोनक यांच्या खंडपीठाने निकाल देताना भूसंपादन बेकायदेशीर ठरवले होते. त्या निर्णयाविरोधात सिडकोने सर्वोच्च न्यायालयात ‘स्पेशल लिव्ह पिटिशन’ दाखल केली होती. त्यावर सोमवारी सुनावणी झाली. या वेळी न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करताना नवी मुंबई विमानतळाचे भूसंपादन बेकायदेशीरच असल्याचे नमूद केले. हा निर्वाळा देत याचिका फेटाळल्याने सिडको आणि राज्य सरकारला जबरदस्त झटका बसला आहे. नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पासाठी 1894च्या कायद्याखाली केलेले भूसंपादन बेकायदेशीर असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. तसेच प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे 2013 च्या कायद्यातील तरतुदीनुसार भूसंपादन करून नव्याने भरपाई निश्चित करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने सिडको प्रशासनाला दिलेला आदेश कायम ठेवला. या निकालामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनीला योग्य मोबदला देणे आता सिडकोला भाग पडणार आहे, असे अॅड. राहुल ठाकूर म्हणाले.
भूसंपादना वेळी केलेला गोलमाल
विमानतळ प्रकल्पासाठी 2007-2008च्या दरम्यान भूसंपादन सुरू केले होते. 2011मध्ये भूसंपादन कायद्याच्या कलम-4नुसार शेतकऱ्यांना भूसंपादनाच्या नोटिसा जारी करण्यात आल्या. 2013मध्ये नवीन कायदा आला. त्या कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना बाजारमूल्यानुसार जमिनीला भाव देणे गरजेचे होते. ते टाळण्यासाठी सरकारने लवकरात लवकर जमीन संपादनाचा घाट घातला आणि 1894च्या कायद्याखाली निवाडे करण्यात आले. त्यावर शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेतला होता आणि 2013च्या कायद्यानुसार निवाडे करण्याची मागणी केली होती. शेतकऱ्यांच्या मागणीवर ‘सर्वोच्च’ शिक्कामोर्तब झाले
