आमिष, प्रलोभन दाखवून किंवा फसवणूक करून बेकायदेशीरपणे होणाऱ्या धर्मांतराला आळा घालणारे आणि धर्मांतर प्रक्रियेला नियमांच्या चौकटीत बसविणाऱ्या महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयकावरून आज विधानसभेत वादळी चर्चा झाली. त्यानंतर रात्री उशिरा विधेयक अखेर बहुमताने मंजूर झाले. त्यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधेयक चर्चेसाठी ठेवताना ते कोणत्याही एका धर्माच्या विरोधात नसल्याचे स्पष्ट केले. रात्री राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधेयक मंजुरीसाठी सादर केले. विधानसभेत हे विधेयक बहुमताने मंजूर झाल्यानंतर आता हे विधेयक विधान परिषदेत मांडण्यात येईल.
काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाने या विधेयकाला विरोध केला. विधेयकाच्या हेतूवर शंका व्यक्त करताना राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या जितेंद्र आव्हाड यांनी वादग्रस्त विधान केल्याने सभागृहात गदारोळ झाला. सभागृह दहा मिनिटांसाठी तहकूब करावे लागले. या विधानामुळे आव्हाड यांना सभागृहाची माफी मागावी लागली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधेयकाबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना विधेयकाचा उद्देश, विधेयकातील तरतुदींची माहिती दिली. हे विधेयक कोणत्याही एका धर्माच्या विरोधात नाही. विधेयकाच्या तरतुदीनुसार आता सक्तीने आणि इच्छेविरुद्ध धर्मांतर झाल्याचे आढळून आले तर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. या विधेयकात सात ते दहा वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि 1 ते 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. कायद्याचे उल्लंघन करून धर्मांतर केले तर त्यात सामील असलेली व्यक्ती किंवा संस्था शिक्षेस पात्र राहतील. अशा प्रकारचे धर्मांतर हे धर्मांतर मानले जाणार नाही. बेकायदेशीर धर्मांतर करून लग्न झाले असेल तर ते लग्नही मान्य केले जाणार नाही, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
बेकायदेशीर धर्मांतराद्वारे केलेला विवाह रद्द असल्याचे घोषित केले जाईल. मात्र, त्यातून जन्माला आलेल्या बालकाला आईचा पूर्वाश्रमीचा धर्मच लागू असेल. मात्र त्या मुलाला त्याच्या वडिलांकडे उत्तराधिकार आणि संपत्तीचा हिस्सा मिळवण्याचा हक्क असेल. तसेच संबंधित आई ही पोटगीसुद्धा मागू शकते. अशा प्रकरणांत बाळाचा ताबा हा आईकडे असेल, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. अन्य बारा राज्यांनी हा कायदा केला आहे. विधेयकात कोणत्याही धर्माचे नाव नाही. या विधेयकाच्या निमित्ताने ज्या प्रकारच्या अफवा पसरवल्या जातात, त्या सगळ्या बाजूला ठेवून संवैधानिक पद्धतीने हा कायदा आणला असून त्याला सभागृहाने पाठिंबा द्यावा, असे आवाहनही फडणवीस यांनी केले.
सर्वधर्मासाठी विधेयक – भास्कर जाधव
या विधेयकाला समर्थन असल्याचे स्पष्ट करून भास्कर जाधव म्हणाले की, या विधेयकावर मुख्यमंत्र्यांनी खुलासेवार मुद्दा मांडला. विधेयकाबाबत अफवा पसरवातात. त्यावर विश्वास ठेवू नका. हे विधेयक एका धर्माला टार्गेट करण्यासाठी नाही. सर्वधर्मासाठी विधेयक आहे. या विधेयकात कोणत्याही धर्माचा उल्लेख नाही. अल्पसंख्याक म्हणजे विशिष्ट धर्मच वाटतो. पण त्यात मुस्लिम, ख्रिश्चन, पारशी, जैनही आहेत. हे विधेयक मुस्लीम धर्मियांच्या विरोधात नाही. दुसऱ्याच्या धर्मावर आक्रमण करणाऱ्यांच्या विरोधात विधेयक असल्याचे भास्कर जाधव म्हणाले.
काँग्रेस आणि समाजवादी पार्टीच्या आमदारांचा विरोध
‘पुरोगामी महाराष्ट्र’ ही बिरुदावली आपण अभिमानाने मिरवतो. एका दमात शाहू, फुले, आंबेडकर यांची नावं घेतो. मात्र याच महाराष्ट्राच्या पुरोगामीत्वाला छेद देणारा कायदादेखील याच महाराष्ट्राच्या कायदेमंडळात आणला जातो, हे खरंच क्लेशकारक असल्याचे सांगत काँग्रेसच्या अस्लम शेख यांनी विधेयकाला विरोध केला. समाजवादी पार्टीचे आमदार रईस शेख यांनी एका धर्माला निशाणा बनवण्यासाठी आणलेले हे एकतर्फी विधेयक असल्याने अल्पसंख्याक समाजामध्ये संतप्त भावना आहेत. त्यामुळे सदर विधेयक दोन्ही सभागृहाच्या संयुक्त समितीसमोर पुनर्विचारार्थ पाठवण्यात यावे, अशी मागणी केली.
आव्हाड यांनी माफी मागितली
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे जितेंद्र आव्हाड यांनी भूमिका मांडली. तेव्हा त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राज्याभिषेकासंदर्भात एक वादग्रस्त वक्तव्य केले. त्यावरून सत्ताधारी बाकांवरून तीव्र आक्षेप घेण्यात आला. विधानसभेत यावरून एकच गदारोळ झाला. मंत्री शंभुराज देसाई, दादा भुसे, नितेश राणे यांनी आव्हाड यांच्या या वक्तव्याला तीव्र आक्षेप घेतला. विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आव्हाड यांना याबाबत दिलगिरी व्यक्त करण्याचे निर्देश दिले. आव्हाड यांनी यावर दिलगिरी व्यक्त केली. तसेच आव्हाड यांचे वक्तव्य कामकाजातून काढून टाकण्यात आल्याचेही नार्वेकर यांनी जाहीर केले. मी तुम्हाला शेवटची संधी देत आहे. यापुढे जर तुम्ही छत्रपती शिवाजी महाराज किंवा अन्य महापुरूषांबाबत असे वक्तव्य केलेत तर मला तुम्हाला निलंबित करावे लागेल, असेही नार्वेकर यांनी आव्हाड यांना म्हटले. आव्हाड यांनी सभागृहाचीदेखील माफी मागितली.
