मुंबईतील खासदार-आमदार प्रकरणांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष न्यायालयाने सुमारे 25,000 कोटी रुपयांच्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (MSCB) कथित घोटाळा प्रकरणात महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाने याबाबत वृत्त दिले आहे.
आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) सादर केलेला क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारत न्यायालयाने अनेक प्रकरणांत बँकेला कोणताही आर्थिक तोटा झालेला नसल्याचे नमूद केले. तसेच संचालकांनी कोणताही वैयक्तिक गैरफायदा घेतल्याचे पुरावे आढळले नसल्याचे स्पष्ट केले.
विशेष न्यायाधीश महेश के. जाधव यांनी दिलेल्या 127 पानी सविस्तर आदेशात नमूद केले की, कर्जवाटप प्रक्रियेत कोणतीही गुन्हेगारी कटकारस्थान सिद्ध होत नाही. या प्रकरणात दिवंगत अजित पवार, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार तसेच रोहित पवार यांचा समावेश होता.
न्यायालयाने रोहित पवार यांच्या बारामती अॅग्रो कंपनीलाही दिलासा देत 2012 मधील कन्नड सहकारी साखर कारखान्याच्या लिलाव प्रक्रियेत सर्व कायदेशीर नियमांचे पालन झाले असल्याचे म्हटले. या प्रकरणात MSCB अंतर्गत 31 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जांबाबत आरोप करण्यात आले होते. संबंधित कारखाने कर्जफेड करण्यात अपयशी ठरल्यानंतर त्यांच्या लिलाव प्रक्रियेत बँक पदाधिकाऱ्यांच्या नातेवाईकांना फायदा करून देण्यात आल्याचा आरोप होता.
मात्र न्यायालयाने या बाबी ‘फौजदारी गुन्हे’ नसून ‘प्रशासकीय नागरी त्रुटी’ असल्याचे स्पष्ट केले. काही प्रकरणांत संचालकांनी स्वतःच्या हितसंबंध असलेल्या संस्थांना कर्ज मंजूर केल्याचा आरोप असला, तरी त्यासाठी कोणतेही ठोस पुरावे उपलब्ध नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अधिकृत अहवाल, साक्षीदारांचे जबाब आणि कागदपत्रांवरून कोणताही संज्ञेय गुन्हा (cognisable offence) झाल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे मूळ तक्रारदारासह अण्णा हजारे यांच्यासह सुमारे 50 जणांनी दाखल केलेल्या विरोध याचिका फेटाळण्यात आल्या.
या प्रकरणात फसवणुकीचा हेतू आढळत नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. नाबार्डच्या काही निर्देशांचे पालन न झाल्याने तो गुन्हा ठरत नाही. केवळ त्रुटी किंवा प्रक्रियेतल्या चुका या गुन्ह्यांमध्ये रूपांतरित करता येत नाहीत, असे निरीक्षण नोंदवण्यात आले. तसेच, तपासात कोणतीही छेडछाड किंवा पक्षपातीपणा झाल्याचे पुरावे नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले. साखर उद्योगाला मदत करण्यासाठी ‘मित्र पॅकेज’सारख्या योजनांचा परिणाम संचालकांच्या निर्णयांवर झाला होता, असेही नमूद करण्यात आले.
बँकेकडून वसुली प्रक्रिया सुरू असून आतापर्यंत सुमारे 850 कोटी रुपये वसूल करण्यात आल्याची नोंद न्यायालयाने घेतली. त्यामुळे बँक सहकारी संस्थांना निधी पुरवत असून सार्वजनिक पैशांचे संरक्षण करत असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
जरंडेश्वर साखर कारखान्याबाबतच्या आरोपांमध्येही कोणताही फौजदारी गुन्हा सिद्ध होत नसल्याचे नमूद करण्यात आले. जय अंबिका साखर कारखान्याला दिलेल्या 94.9 कोटी रुपयांच्या कर्जाबाबत सरकारची हमी पूर्वीपासूनच अस्तित्वात असल्याचे आणि वसुलीसाठी सहकारी न्यायालयात प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.
जालना साखर कारखान्याच्या लिलावातून 42.3 कोटी रुपये मिळाले असून देय रकमेपेक्षा 9 कोटी रुपयांचा अधिक निधी प्राप्त झाल्याचे नमूद करण्यात आले. तसेच कन्नड सहकारी साखर कारखान्याच्या बाबतीत कर्ज सुरक्षित (secured) असल्याचे आणि खरेदीदार बारामती अॅग्रो सक्षम असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक प्रकरणातील सर्व आरोपींना मोठा दिलासा मिळाला असून, अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या या प्रकरणाला महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे.
