इराण – इस्रायल संघर्षामुळे जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी उसळी पाहायला मिळत असून, चालू आर्थिक वर्ष 2027 मध्ये तेलाचे दर प्रति बॅरल सुमारे 80 डॉलरवर स्थिरावतील, असा अंदाज ICICI बँकेच्या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.
अहवालानुसार, मध्यपूर्वेतील तणाव वाढणे आणि महत्त्वाच्या व्यापार मार्गांमध्ये अडथळे निर्माण होणे यामुळे जागतिक तेलाच्या किमती 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या वर गेल्या आहेत. एप्रिल 2025 ते फेब्रुवारी 2026 या कालावधीत सरासरी 66 डॉलर असलेल्या किमतींमध्ये ही मोठी वाढ झाली आहे. विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनीतील अडथळ्याचा जागतिक पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. ही सामुद्रधुनी जागतिक ऊर्जा व्यापाराच्या सुमारे 20 टक्के भागासाठी महत्त्वाची मानली जाते.
अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, सामान्य परिस्थितीत कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये प्रति बॅरल 10 डॉलरने वाढ झाल्यास हिंदुस्थानच्या निव्वळ तेल आयातीवर आणि चालू खाते तुटीवर (Current Account Deficit) सुमारे 12 अब्ज डॉलर किंवा GDPच्या 0.3 टक्क्यांपर्यंत परिणाम होऊ शकतो. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत हा परिणाम अधिक व्यापक असू शकतो. कारण हिंदुस्थानच्या एकूण वस्तू निर्यातीपैकी सुमारे 15 टक्के व्यापार या प्रदेशाशी संबंधित आहे, तर परदेशातून येणाऱ्या रकमेपैकी (remittances) सुमारे 38 टक्के हिस्सा या भागातून येतो.
जागतिक तणाव असूनही हिंदुस्थानच्या वस्तू निर्यातीत सध्या 1.8 टक्क्यांची किरकोळ वाढ झाली आहे. तेलाव्यतिरिक्त निर्यात (non-oil exports) 5 टक्क्यांनी वाढली आहे. दुसरीकडे, आयातीत 8.5 टक्क्यांची वाढ झाली असून, सोन्याच्या आयातीत 29 टक्क्यांची वाढ आणि नॉन-ऑइल, नॉन-गोल्ड आयातीत 10.6 टक्क्यांची वाढ दिसून आली आहे.
पूर्वीच्या तुलनेत तेल निर्यात आणि आयात कमी राहिल्या असून, तेल निर्यातीत 17 टक्के घट आणि आयातीत 3 टक्के घट नोंदवली गेली आहे. हिंदुस्थान कच्च्या तेलासाठी मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. देशाची सुमारे 52 ते 60 टक्के तेलाची गरज आयातीवर आधारित आहे, तर पेट्रोलियम गॅसच्या बाबतीत हा आकडा 80 ते 85 टक्क्यांपर्यंत जातो.
या सर्व पार्श्वभूमीवर, 2027 या आर्थिक वर्षासाठी वस्तू व्यापार तूट (trade deficit) 383 अब्ज डॉलरपर्यंत जाईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. याआधी हा अंदाज 363 अब्ज डॉलर होता. तसेच चालू खाते तूट 60 अब्ज डॉलर किंवा GDPच्या 1.4 टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. पूर्वी हा अंदाज 45 अब्ज डॉलर किंवा GDPच्या 1.0 टक्के इतका होता.
अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, युद्ध आणि व्यापारातील अडथळे दीर्घकाळ टिकणार नाहीत, अशी अपेक्षा असली तरी तेलाच्या वाढत्या किमती आणि त्यासंबंधित धोके अल्पकालीन कालावधीत हिंदुस्थानच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करू शकतात.
