उच्च न्यायालयांमध्ये सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर निकाल जाहीर करण्यास होणाऱ्या विलंबाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. उच्च न्यायालयांमधील खटल्यांचा झटपट निपटारा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणार आहे. मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यासाठी सोमवारी (16 मे) सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणातील ‘अॅमिकस क्युरी’ वकील फौजिया शकील यांनी सादर केलेल्या मसुद्याचे कौतुक केले असून, त्यावर सर्व उच्च न्यायालयांकडून मते मागवली आहेत.
प्रस्तावातील मार्गदर्शक तत्वे
- निकाल राखून ठेवल्यापासून जास्तीत जास्त तीन महिन्यांच्या आत तो जाहीर करण्याचा प्रयत्न उच्च न्यायालयांनी करावा.
- ज्या प्रकरणांचे निकाल तीन महिन्यांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत, त्यांची माहिती उच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर स्वतंत्र रकान्यात प्रसिद्ध करावी.
- जामीन, अटकपूर्व जामीन आणि फौजदारी अपिलांच्या निकालांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात यावे.
- जर एखादा निकाल दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित राहिल्यास संबंधित मुख्य न्यायमूर्तींचे लक्ष त्याकडे वेधले जावे.
- निकाल द्यायला तीन महिने उलटल्यास रजिस्ट्रार जनरलनी हे प्रकरण मुख्य न्यायमूर्तींसमोर ठेवून ते दुसऱ्या खंडपीठाकडे सोपवण्याबाबत विचार करावा.
- निकाल राखून ठेवल्यानंतर फौजदारी प्रकरणांत पाच दिवस आणि इतर प्रकरणांत एक महिन्याच्या आत आवश्यक स्पष्टीकरण मागवण्यात यावे.
सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, मार्गदर्शक तत्वांद्वारे आम्ही कोणालाही लक्ष्य करत नाही. केवळ संस्थेचे उत्तरदायित्व आणि मजबूती वाढवण्यासाठी ही प्रक्रिया आहे. अनेकदा कामाच्या अतिव्यापामुळे न्यायाधीशांना निकाल देण्यास विलंब होतो. हे टाळण्यासाठी स्वयंशिस्त आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
