पोलिसांना धक्काबुक्की करणार्या दोघा तरुणांची निर्दोष मुक्तता करीत मुंबई सत्र न्यायालयाने सरकारी पक्ष आणि मुंबई पोलिसांना चपराक लगावली. जोपर्यंत एखाद्या गुन्ह्याच्या खटल्यात स्वतंत्र पुरावे उपलब्ध नसतील, तर केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जबाबावर विसंबून कोणालाही दोषी ठरवता येत नाही, असे निरीक्षण सत्र न्यायालयाने नोंदवले. पोलिसांनी खोट्या गुन्ह्यात अडकवल्याचा आरोपींचा दावा न्यायालयाने ग्राह्य धरला आणि दोन आरोपी तरुणांची सर्व आरोपांतून मुक्तता केली.
बोरीवली (पूर्व) येथील ‘रेजन्सी हॉटेल’मध्ये रवी विरजी पटेल आणि गोपाळ बाबू जाधव हे दोन ग्राहकांनी 12 ऑगस्ट 2018 रोजी मध्यरात्री दारूच्या नशेत गोंधळ घातला. घटनेची माहिती मिळताच कस्तुरबा मार्ग पोलीस तेथे दाखल झाले. आरोपींनी पोलिसांनाही शिवीगाळ केली आणि सरकारी कामात अडथळा आणला. यावेळी झालेल्या झटापटीत आरोपी गोपाळने पोलीस व्हॅनच्या काचेवर डोके आपटून स्वतःला जखमी केल्याचा दावा पोलिसांनी केला होता.
न्यायालयाने या प्रकरणाच्या तपासातील विविध त्रुटींवर बोट ठेवत दोन्ही आरोपींना संशयाचा फायदा देत त्यांची निर्दोष मुक्तता केली. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या मते, पोलिसांना कोणतीही दृश्य स्वरूपाची जखम झाली नव्हती. याउलट, आरोपी गोपाळ जाधव याला गंभीर दुखापत होऊन त्याला आयसीयूमध्ये दाखल करावे लागले होते. त्याबाबत पोलीस स्पष्टीकरण देऊ शकले नाहीत. घटनेवेळी हॉटेलमध्ये अनेक ग्राहक उपस्थित असूनही एकाही स्वतंत्र साक्षीदाराची साक्ष नोंदवण्यात आलेली नाही. पोलिसांनी सादर केलेले सीसीटीव्ही फुटेज आणि मोबाईल रेकॉर्डिंग न्यायालयात कायदेशीररीत्या सिद्ध होऊ शकले नाही. या फुटेजमध्ये आरोपी मारहाण किंवा शिवीगाळ करताना दिसले नाहीत.
हे प्रकरण पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उभे करते. केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जबाबावर विसंबून कोणालाही दोषी ठरवता येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट करत दोन्ही आरोपी तरुणांची सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली.
