“देशाच्या तिजोरीतील कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चाशी संबंधित असलेले अप्रोप्रिएशन बिल (विनियोजन विधेयक) अवघ्या ४ मिनिटांत घाईघाईने कसे काय मंजूर केले जाऊ शकते? अशा प्रकारे संसदेत चर्चा न करता विधेयक मंजूर करणे म्हणजे संसदेच्या अधिकारांवर गदा आणण्यासारखे आहे,” असा संतप्त सवाल शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी आज राज्यसभेत उपस्थित केला.
राज्यसभेत अर्थसंकल्पीय तरतुदींवर चर्चा करताना प्रियंका चतुर्वेदी यांनी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर जोरदार हल्ला चढवला. प्रियंका चतुर्वेदी यांनी विधेयकाच्या मंजुरीच्या प्रक्रियेवर आक्षेप घेत म्हटले की, संसदेत प्रत्येक विषयावर सविस्तर चर्चा होणे अपेक्षित असते. मात्र महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय घेताना सरकार चर्चेपासून पळ काढत आहे. अवघ्या काही मिनिटांत इतकी मोठी विधेयके मंजूर करणे ही लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली आहे.
ग्रामीण भागातील रोजगाराच्या मुद्द्यावर सरकारला घेरताना त्या म्हणाल्या, “एकीकडे ग्रामीण भागात रोजगाराची प्रचंड गरज आहे, तरुण कामाच्या शोधात आहेत. मात्र, सरकार ग्रामीण भागाचा आधार असलेल्या मनरेगा (MGNREGA) योजनेच्या निधीत सातत्याने कपात करत आहे. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर संकट येत आहे.”
