देशातील ऊर्जा पुरवठा आणि स्वयंपाकाच्या गॅस वितरणाबाबत झालेल्या इंटर-मिनिस्ट्रियल ब्रीफिंगमध्ये केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. सरकारने स्पष्ट केले की घरगुती एलपीजी आणि पीएनजीचा पुरवठा कोणत्याही कपातीशिवाय सुरळीत सुरू आहे. मात्र, भविष्यातील संभाव्य अडचणी लक्षात घेऊन काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरच्या बाबतीत सर्व राज्यांना 10% अतिरिक्त कोटा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे छोटे व्यापारी आणि हॉटेल व्यावसायिकांना विशेषतः सणासुदीच्या काळात होणारी गॅसची टंचाई कमी होण्यास मदत होणार आहे. सध्या सर्व राज्यांना कमर्शियल एलपीजीचा पुरवठा निर्बाधपणे सुरू असल्याचेही सरकारने सांगितले.
दरम्यान, घरगुती गॅस उत्पादनात 40% वाढ झाल्याची माहिती देण्यात आली. तरीही जागतिक आणि देशांतर्गत एलपीजी परिस्थिती अजूनही चिंताजनक असल्याचे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, ज्या भागांमध्ये पीएनजी (पाइप्ड नॅचरल गॅस) सुविधा उपलब्ध आहे, त्यांनी एलपीजी सिलेंडरऐवजी पीएनजीचा वापर करावा. यामुळे वितरणावरचा ताण कमी होईल आणि हा पर्याय अधिक सुरक्षित व सोयीचा असल्याचे सांगण्यात आले.
ब्रीफिंगमध्ये सांगण्यात आले की सध्या एकूण एलपीजी बुकिंगपैकी 93% बुकिंग ऑनलाइन माध्यमातून होत आहे. त्यामुळे नागरिकांनी गॅस एजन्सीवर प्रत्यक्ष जाणे टाळावे आणि कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये. अधिकृत पोर्टल किंवा मोबाईल अॅपद्वारेच बुकिंग करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
गॅस वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शक करण्यासाठी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. देशभरातील सुमारे 2300 एलपीजी रिटेल आउटलेट्सवर अचानक तपासणी (सरप्राइज इन्स्पेक्शन) करण्यात आली.
दरम्यान, ‘नंदादेवी’ आणि ‘शिवालिक’ या एलपीजी वाहतूक जहाजांमधून सध्या गॅस डिस्चार्ज सुरू असून कोणत्याही बंदरावर गर्दी किंवा अडथळा नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. मंत्रालयाकडून परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवले जात आहे.
विदेश मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैसवाल यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यूएईच्या राष्ट्राध्यक्षांशी चर्चा केली असून यूएईमध्ये झालेल्या हल्ल्यांचा निषेध केला आहे. तसेच तेहरानमधील भारतीय दूतावासाने जारी केलेल्या सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.
या सर्व घडामोडींमुळे देशातील ऊर्जा पुरवठा सध्या स्थिर असला तरी भविष्यातील आव्हानांचा विचार करून सरकार सतर्क भूमिका घेत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
