पंतप्रधान मोदी यांनी प. बंगालातील प्रत्येक जिल्ह्यात सभा घेतली व गृहमंत्री अमित शहा यांनी संपूर्ण देशातले अर्धसैनिक बल आणून प. बंगालात उतरवले तरी ममता बॅनर्जी यांचा पराभव होणे शक्य नाही. या सगळ्यात मोदी व शहा स्वतःच्याच अब्रूचे धिंडवडे काढून घेत आहेत. मोदी काळातील निवडणूक आयोगाच्या बेइमानीचा काळाकुट्ट अध्याय भविष्यात लिहिला जाईल. लोकशाहीच्या गारद्यांत भारताचा हा निवडणूक आयोग सगळ्यात पुढे होता, लोकशाहीचे रक्षकच भक्षक बनले होते याची नोंद त्या काळ्या इतिहासात झाल्याशिवाय राहणार नाही. प. बंगाल ही लढणाऱ्यांची भूमी आहे. त्यामुळे विधानसभेची लढाईसुद्धा ममता बॅनर्जी जिंकतील!
संवैधानिक संस्थांचे राजकीयीकरण करण्याची एकही संधी भाजप दवडत नाही. भारताचा निवडणूक आयोग त्यापैकी एक. ‘इमान’, ‘कायदा’ व ‘निष्पक्षपणा’ हे शब्द निवडणूक आयोगाच्या खिजगणतीतच नाहीत. बिगर भाजपशासित राज्यांत निवडणूक आयोगाने सुरू केलेले राजकारण म्हणजे भारतीय संविधानाचे वस्त्रहरण आहे. खास करून प. बंगालात मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची अडवणूक करण्याची सुपारी निवडणूक आयोगाने घेतली आहे. प. बंगालातील विधानसभा निवडणुकांचा अध्यादेश निघण्यापूर्वीच निवडणूक आयोगाने भाजपचा झेंडा खांद्यावर घेऊन काम सुरू केले. प. बंगाल सरकारमधील 50 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मनमानी पद्धतीने बदल्या निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून करून प्रशासनाचा ताबा भाजपने आपल्याकडे घेतला. राज्याचे मुख्य सचिव, राज्याचे पोलीस महासंचालक, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक, उपमहासंचालक, जिल्हा मॅजिस्ट्रेट, पोलीस अधीक्षक अशा सर्व स्तरांतील पोलीस प्रशासनाला एका रात्रीत हटवून निवडणुकीआधीच राज्य उलथवण्याचा हा डाव म्हणजे हुकूमशाहीच म्हणायला हवी. तामीळनाडूमध्ये मुख्यमंत्री स्टॅलिन व त्यांच्या सरकारशी उभा दावा मांडणारे राज्यपाल रवी यांना केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी अलीकडेच विशेष जबाबदारी देऊन प. बंगालात आणले आहे. त्यामुळे प. बंगालचे राजभवन हे भाजपचे निवडणुकीतले ‘वॉर रूम’ झाले आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या बरोबर काम करणाऱ्या अनुभवी अधिकाऱ्यांना दूर करून निवडणूक आयोगाने भाजपपुढे माना डोलावतील अशी माणसे त्या जागी नेमली. एवढेच नव्हे तर निवडणूक आयोगाने 2019 च्या निवडणुकीत
ज्यांना निष्पक्ष म्हणून
कोलकात्याचे पोलीस आयुक्त बनवले होते ते राजेश कुमार हे आता भाजपचे उमेदवार म्हणून विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. संवैधानिक व प्रशासकीय संस्थांचे हे राजनीतिकरण चिंताजनक आहे. निवडणूक आयोगाने एसआयआरच्या नावाखाली मतदार याद्यांत घोळ केलाच आहे. लाखो मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. भारतीय जनता पक्षाची प. बंगालात विशेष ताकद नसतानाही अशा यंत्रणांच्या माध्यमातून त्यांना बेकायदेशीरपणे सत्ता हस्तगत करायची आहे. प्रशासन मोडीत काढून निवडणूक आयोगाने प. बंगालात एक प्रकारे अराजकच निर्माण केले आहे. कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्यास उचलायचे व राज्याबाहेर फेकायचे व त्या जागी वर्दीधारी भाजपचा माणूस आणायचा हा प्रकार प्रशासनात एक प्रकारे दहशत निर्माण करण्याचा डाव आहे. ‘आम्ही सांगू तेच करा नाहीतर चालते व्हा’, हा उघड संदेश देण्यात आला आहे. स्वतःला ‘विश्वगुरू’ उपाधी लावून मिरवायचे आणि एका राज्याची निवडणूक जिंकता येत नाही म्हणून लांड्यालबाड्या करायच्या. भाजपने महाराष्ट्रात हेच केले व मोठा विजय मिळवला. आता प. बंगालात तोच मार्ग अवलंबला आहे. निवडणूक आयोग हा भारतीय जनता पक्षाचा ‘उपाध्यक्ष’ किंवा ‘महासचिव’ असल्याप्रमाणेच वर्तन करीत आहे. भाजप हा निवडणुकांच्या बाबतीत डरपोक पक्ष आहे. सरळ मार्गाने किंवा विकासाच्या मुद्द्यावर निवडणुका जिंकणे ही त्यांची कुवत कधीच नव्हती. त्यामुळे पक्ष फोडणे, आपल्या पक्षात गुन्हेगारांची भरती करणे व सगळ्यात शेवटी आपल्या वतीने निवडणूक आयोगालाच मैदानात उतरवणे
ही त्यांची रणनीती
असते. दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांचा पराभव करण्यासाठीही याच बेइमान मार्गाचा अवलंब झाला. खरे तर आसाममध्येही निवडणुका आहेत व मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा हे मनमानी पद्धतीने प्रशासनाचा गैरवापर करून विरोधकांचा छळ करत आहेत. आचारसंहितेच्या चिंधड्या उडवीत अराजक माजवत आहेत. त्यामुळे खरे तर निवडणूक आयोगाने आसामचे मुख्य सचिव, पोलीस प्रमुख, गृह सचिव, सर्व जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना निवडणूक काळात त्यांच्या पदावरून हटवायला हवे, पण आसामला वेगळा न्याय व प. बंगालला वेगळा न्याय, हे कसले तत्त्व! पंतप्रधान मोदी यांना देशाचे संविधान मान्य नाही व स्वतःच्या कामावर निवडणूक जिंकण्याची कुवत त्यांच्यात नाही. निवडणुका निष्पक्ष पद्धतीने झाल्या तर भाजपला गुजरातही जिंकता येणार नाही. संपूर्ण देशभरात भाजपच्या विरोधात वातावरण आहे. मोदी हे सगळ्यात हतबल व अपयशी पंतप्रधान म्हणून बदनाम झाले आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी प. बंगालातील प्रत्येक जिह्यात सभा घेतली व गृहमंत्री अमित शहा यांनी संपूर्ण देशातले अर्धसैनिक बल आणून प. बंगालात उतरवले तरी ममता बॅनर्जी यांचा पराभव होणे शक्य नाही. या सगळ्यात मोदी व शहा स्वतःच्याच अब्रूचे धिंडवडे काढून घेत आहेत. मोदी काळातील निवडणूक आयोगाच्या बेइमानीचा काळाकुट्ट अध्याय भविष्यात लिहिला जाईल. लोकशाहीच्या गारद्यांत भारताचा हा निवडणूक आयोग सगळ्यात पुढे होता, लोकशाहीचे रक्षकच भक्षक बनले होते याची नोंद त्या काळ्या इतिहासात झाल्याशिवाय राहणार नाही. प. बंगाल ही लढणाऱ्यांची भूमी आहे. त्यामुळे विधानसभेची लढाईसुद्धा ममता बॅनर्जी जिंकतील!
