पीएमसी बँक व युनिटी स्मॉल फायनान्स बँकेच्या विलीनीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पंजाब आणि महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह (पीएमसी) बँकेचे युनिटी स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेडमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या केंद्र सरकारच्या 25 जानेवारी 2022च्या योजनेची वैधता कायम ठेवत हायकोर्टाने या विलीनीकरणाला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.
2019 साली पीएमसी बँकेत सुमारे 7,000 कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने बँकेवर निर्बंध लादले होते. लाखो ठेवीदारांचे पैसे अडकल्यामुळे केंद्र सरकारने आरबीआयच्या शिफारशीनुसार 25 जानेवारी 2022 रोजी पीएमसी बँकेचे युनिटी बँकेत विलीनीकरण करण्याची योजना अधिसूचित केली होती. काही भागधारक आणि ठेवीदारांनी या विलीनीकरणाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. विलीनीकरणामुळे ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण होत नाही. ठेवीदारांना त्यांचे पैसे मिळण्यासाठी दीर्घ कालावधीची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. ही योजना बँकिंग नियमन कायद्याच्या तरतुदींविरुद्ध आहे असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. न्यायमूर्ती बी.पी. कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरसेन यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. त्या वेळी न्यायालयाने निकाल देताना स्पष्ट केले की, ही योजना पीएमसी बँकेच्या पूर्ण विनाशाला रोखण्यासाठी आणि ठेवीदारांचे नुकसान कमी करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे.
न्यायालयाचे निरीक्षण
विलीनीकरण झाले नसते तर बँक डबघाईला येऊन ठेवीदारांना अधिक नुकसान सोसावे लागले असते असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. बँकिंग क्षेत्रातील तज्ञ संस्था म्हणून आरबीआयला अशा योजना तयार करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे आणि त्यात हस्तक्षेप करण्याचे ठोस कारण आढळले नाही. विलीनीकरणाची ही योजना सार्वजनिक हितासाठी आणि बँकिंग प्रणालीच्या स्थिरतेसाठी आवश्यक असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
