राज्य सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट झाल्याचा मोठा आर्थिक फटका शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीआय) प्रवेश देणाऱ्या शाळांना बसला आहे. सरकारकडे निधीची चणचण असल्यामुळे तब्बल 88 हजारांहून अधिक शाळांचे मागील बारा वर्षांपासूनचे सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांचे अनुदान थकल्याची माहिती विधिमंडळात सरकारने दिलेल्या उत्तरातून पुढे आली आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार राज्यात 88,843 शाळांत 4.98 लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतात; पण या शाळांचे अनुदान थकल्याची माहिती विधान परिषदेतील लेखी उत्तरातून पुढे आली आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जात असला तरी संबंधित शाळांना सरकारकडून दिले जाणारे तीन हजार कोटींचे अनुदान थकले आहे. यामुळे महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज (मेस्टा) संस्थापकांनी नवीन विद्यार्थ्यांना प्रवेश न देण्याचा निर्णय घेतल्याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (अजित पवार गट) आमदार अमोल मिटकरी यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावर उत्तर देताना थकलेले अनुदान थकल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी मान्य केले. आरटीईअंतर्गत राज्याने 40 टक्के, तर पेंद्र सरकारकडून 60 टक्के निधी दिला जातो. मात्र राज्याकडून 40 टक्के निधीची प्रतिपूर्ती होत नसल्याने केंद्राकडूनही निधी दिला जात नसल्याची बाब शिवसेनेचे सदस्य ज. मो. अभ्यंकर यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणली.
आरटीईअंतर्गत सुमारे 8 हजार 843 शाळांमध्ये 25 टक्के आरक्षणाच्या निकषानुसार सुमारे 4.98 लाख विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला आहे. या विद्यार्थ्यांसाठी सध्या प्रतिविद्यार्थी 17 हजार 670 रुपये इतकी प्रतिपूर्ती दिली जाते. आतापर्यंत सुमारे 2 हजार 930 कोटी रुपये थकबाकी असल्याचे दादा भुसे यांनी सांगितले. आरटीईअंतर्गत नोंदणीकृत शाळांची संख्या 8 हजार 699 इतकी असून त्यामध्ये 1 लाख 14 हजार 792 विद्यार्थ्यांसाठी जागा राखीव आहेत.
