मुंबईसह राज्यात गुन्हेगारी वाढत आहे. त्यामुळे एआयसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे गुन्हेगारांना जेरबंद करण्यासाठी ‘महानेत्रज्ञ’ ही सीसीटीव्ही प्रणाली विकसित करण्यात येत आहे. गुन्हेगारांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांच्या सीसीटीव्ही नेटवर्कसोबत सार्वजनिक जागेवर लावलेल्या खासगी सीसीटीव्हीच्या नेटवर्कचीही मदत घेतली जाणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृह विभागाच्या भविष्यातील योजनांची विधिमंडळात माहिती दिली. त्यानिमित्ताने अनेक नव्या विषयांवर नव्याने प्रकार पडला आहे. त्या वेळी त्यांनी गुन्हेगारांना शोधण्यामध्ये सीसीटीव्हीचे महत्त्व अधोरेखित केले.
पोलिसांकडील सीसीटीव्ही नेटवर्क अधिक सक्षम करण्यात येत आहे. १ लाख ८२ हजार ३६२ गुन्ह्यांच्या शोधात सीसीटीव्हीने फायदा झाला आहे. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी आपण ‘महानेत्रम’ ही सीसीटीव्ही प्रणाली विकसित करत आहोत. यात फेस रिकग्निशन आदींचा समावेश असेल. पोलिसांच्या नेटवर्कसोबतच खासगी सीसीटीव्ही; पण जे केवळ सार्वजनिक ठिकाणी लावण्यात आले आहेत अशांचाही या फिडमध्ये समावेश करण्याचा प्रयत्न असणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. राज्यातील वाढर्ता सायबर गुन्हेगारी, डिजिटल अरेस्ट आणि महिलांवरील अत्याचाराबाबत विरोधकांसह सत्ताधारी सदस्यांनीही चिंता व्यक्त केली होती.
डिजिटल अरेस्ट म्हणजे भोंदूगिरी
डिजिटल अरेस्ट हे थोतांड आहे. जेवढा भोंदूबाबा खरात आहे तितकेच हे डिजिटल अरेस्ट करणारेदेखील भोंदू आहेत अशा शब्दांत डिजिटल अरेस्टच्या वाढत्या प्रकारांवर भाष्य केले.
महिलांवरील ९९ टक्के गुन्हे परिचितांकडूनच महिलांवरील बलात्काराच्या गुन्ह्यांची संख्या वाढत असल्याचे त्यांनी मान्य केले; पण महिला पुढे येत असल्याने तक्रारींचे प्रमाण वाढत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, त्यातील ९९.३१ टक्के गुन्हे हे ओळखीच्या व्यक्तीकडूनच करण्यात आलेले असतात. बलात्काराच्या ९२ टक्के प्रकरणांत आपण ६० दिवसांच्या आत दोषारोपपत्र दाखल करण्यात यशस्वी ठरल्याचेही त्यांनी सांगितले.
रिकव्हरी समाधानकारक नाही
सायबर क्राईममध्ये रिकव्हरी समाधानकारक नसल्याने मुख्यमंत्र्यांनी कबूल केले. २०२५ मध्ये जे नुकसान यातून झाले त्यातील १० ते १२ टक्केच रक्कम आपण रिकव्हर करू शकलो. कारण ही रक्कम वेगवेगळ्या देशांत निघून गेली, ज्यांच्याशी आपला व्यवहार नाही. यात जाणीव जागृतीची आवश्यकता आहे. अत्याधुनिक साधने आपण परदेशातून आणली आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाने जगातील टॉप प्रोजेक्टचा बहुमान आपल्या सायबर क्राईम विभागाला दिला आहे. सायबर क्राईम झाल्यास तातडीने १०४५ या क्रमांकावर संपर्क करावा, लगेचच कारवाई होईल
