नालासोपारा येथील अनधिकृत बांधकाम घोटाळ्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या माजी पालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार यांची 44 कोटी रुपयांची मालमत्ता अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) जप्त केली आहे. ही मालमत्ता सोडवण्याचे आदेश देण्यात यावेत अशी मागणी करत पवार यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली असून या याचिकेवर 7 एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे.
वसई-विरार महापालिकेच्या आयुक्तपदी असताना अनिलकुमार पवार यांनी नालासोपारा येथील 60 एकर भूखंडाचे आरक्षण बदलले त्या ठिकाणी 41 अनधिकृत इमारती बांधण्यात आल्या. याशिवाय पालिकेच्या नगर रचना उपसंचालक व्हाय. एस. रेड्डी यांना हाताशी धरून अनधिकृत बांधकामाचे रेटकार्ड जारी केले. अनिलकुमार यांची बदली झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण ठाणे येथे झाल्यानंतर दुसऱयाच दिवशी ईडीने छापेमारी केली. त्यात ईडीने कोटय़वधीची रक्कम व संशयास्पद कागदपत्रे ताब्यात घेतली तसेच पवार यांना अटक केली. या कारवाईत ईडीने पीएमएलए कायद्यांअंतर्गत 44 कोटी 16 लाख 62 हजार 249 रुपयांची मालमत्ता जप्त केली असून ही मालमत्ता सोडवण्याचे आदेश न्यायालयाने ईडीला द्यावेत अशी मागणी करत पवार यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर आज बुधवारी या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली, मात्र यावर या प्रकरणावर सविस्तर सुनावणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी 7 एप्रिल रोजी निश्चित केली.
