केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा केली होती. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांना पगारवाढीचे वेध लागले आहेत. आयोगाची महत्त्वाची बैठक 24 एप्रिल रोजी उत्तराखंडची राजधानी देहराडून येथे होणार आहे. कर्मचाऱयांचे वेतन, भत्ते, सेवाशर्ती तसेच निवृत्तीवेतनाशी संबंधित मुद्दय़ांवर या बैठकीत चर्चा होणार आहे. आतापर्यंतच्या वेतन आयोगांच्या शिफरसींचा विचार केल्यास आठव्या वेतन आयोगानुसार 30 ते 34 टक्के पगारवाढ होण्याची शक्यता आहे. सुमारे 1.2 कोटी केंद्र सरकारी कर्मचारी तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होण्याची अपेक्षा आहे.
केंद्र सरकारने नोव्हेंबर 2025 मध्ये एक अधिसूचना काढून आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना केली. त्यानंतर आयोगाला शिफारसी सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांची मुदत दिली. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तीवेतन, भत्ते, सेवाशर्ती तसेच इतर मुद्दय़ांबाबत कर्मचारी, निवृत्त कर्मचारी तसेच विविध संस्था आणि संघटनांकडून आयोगाने सूचना मागवल्या आहेत. यासाठी 18 प्रश्नांची एक प्रश्नावलीदेखील प्रसिद्ध करण्यात आली होती. यासंदर्भात आयोगाला मिळालेल्या सूचनांवर 24 एप्रिलच्या बैठकीत चर्चा होणार आहे. आयोगाच्या सदस्यांशी प्रत्यक्ष भेटून आपले मुद्दे मांडता येतील. आपल्या सूचना सादर करण्यासाठी 30 एप्रिल 2026 पर्यंत मुदत आहे.
अंशदायी निवृत्तीवेतन योजनेस विरोध
सरकारी कर्मचारी संघटनांचा महासंघ असलेल्या एनसी-जेसीएमने काही मुद्दे आयोगाकडे पाठवले आहेत. त्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सरकारी कर्मचाऱयांना कोणतीही अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना लागू करू नये, असे एनसी-जेसीएमने म्हटले आहे. एनपीएस आणि यूपीएस निवडणाऱया कर्मचाऱयांना अनेक अडचणी येत असल्याचे महासंघाने म्हटले आहे.
किती वाढणार पगार?
आयोगाला 18 महिन्यांच्या आता अहवाल सादर करायचा आहे. कर्मचाऱयांची वेतनश्रेणी ही फिटमेंट फॅक्टरवर अवलंबून असते. विविध कर्मचारी संघटनांनी 3 ते 3.25 पर्यंत फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली आहे. ती मान्य झाल्यास किमान मूळ पगार 18 हजार रुपयांवरून 50 हजार रुपयांवर जाईल. त्यामळे एकूण पगारात मोठी वाढ होईल. सध्या फिटमेंट फॅक्टर 2.57 एवढा आहे. आतापर्यंतच्या आयोगांचा विचार केल्यास 2.86 एवढा फिटमेंट फॅक्टर राहू शकतो. त्यामुळे 30 ते 34 टक्के पगारवाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. वेगवेगळ्या श्रेणींसाठी मूळ वेतनातील वाढ असेल.
लाखो रुपयांची थकबाकी मिळणार
आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2026 पासून होण्याची अपेक्षा आहे. आयोगाच्या शिफारसींनंतर प्रत्यक्ष लागू होईपर्यंत काही महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱयांना 1 जानेवारी 2026 पासून नव्या वेतनातील फरकाची थकबाकी अर्थात अरिअर्स मिळेल. सुमारे 20 महिन्यांची थकबाकी मिळेल, असा अंदाज आहे. ही थकबाकी 3.6 लाख ते 15 लाख रुपयांपर्यंत असू शकते, असे तज्ञांचे मत आहे.
महिलांसाठी विशेष मागण्या
आयोगाकडे महिलांसंदर्भात काही सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्यात कर्मचारी सुरक्षा, मातृत्व सुविधा, मासिक पाळीशी संबंधित रजा, बाल संगोपन रजा, कामाच्या ठिकाणी समानता इत्यादी मुद्दय़ांवर आयोगाकडे सूचना पाठवण्यात आल्या आहेत.
