नवी मुंबई महापालिकेतील ५४५ कर्मचारी होणार कायम महासभेत प्रस्ताव मंजूर; प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

नवी मुंबई महापालिकेच्या विविध विभागांमध्ये ठोक मानधनावर काम करणारे सुमारे ५४५ कर्मचारी आता कायम सेवेत येणार आहेत. या कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचा ठराव महासभेने मंजूर करून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी न्यायालयात सकारात्मक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश सभागृहाने प्रशासनाला दिले आहेत. हा ठराव मंजूर झाल्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून ठोक मानधनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

नवी मुंबई महापालिकेत ठोक मानधन आणि ठेकेदारी पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत घेण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहे. महापालिकेची निवडणूक झाल्यानंतर सभागृह नेते सागर नाईक यांनी ठोक मानधनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत घेण्याचा प्रस्ताव महासभेत मांडला. या प्रस्तावावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नगरसेवकांनी सविस्तर चर्चा केली. त्यानंतर हा प्रस्ताव सर्वमताने मंजूर करण्यात आला. या प्रस्तावाकडे संपूर्ण महापालिका प्रशासनाचे आणि ठोक मानधनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले होते. प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर ठोक मानधनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

सूचनांसह प्रस्ताव मंजूर
ठोक मानधनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे शहराच्या विकासात मोठे योगदान आहे. त्यांना न्याय देण्यासाठीच हा प्रस्ताव महासभेच्या पटलावर आणण्यात आला आहे. या प्रस्तावावर चर्चा सुरू असताना नगरसेवकांनी ज्या सूचना सुचवल्या आहेत, त्या सूचनांसह हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे, अशी प्रतिक्रिया महापौर सुजाता पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
शैक्षणिक अर्हतेचा प्रस्ताव लवकरच ठोक मानधनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यासाठी शैक्षणिक अर्हता शिथिल करण्याचा प्रस्तावही लवकरच तयार करण्यात येणार आहे. या कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यासाठी सभागृह सकारात्मक आहे, असे मत यावेळी सभागृह नेते सागर नाईक यांनी व्यक्त केले आहे.

आयुक्तांनी टोचले सदस्यांचे कान
प्रस्तावावर चर्चा सुरू असताना काही नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. नकारात्मक प्रतिज्ञापत्र सादर करू नका अशी मागणी केली. त्यामुळे आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी नगरसेवकांचे जोरदार कान टोचले. प्रशासन नकारात्मक आहे, असे तुम्ही कसे बोलू शकता, असा प्रतिसवालही आयुक्तांनी नगरसेवकांना केला.