ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या खिशावर थेट परिणाम करणारा निर्णय आता अमलात येण्याच्या मार्गावर असून, एप्रिल 2026 पासून जिह्यात घरपट्टी व पाणीपट्टी नव्या दराने आकारली जाणार आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी फेरमूल्यांकनाची मोहीम वेगाने राबवली असून, त्यामुळे कर दरवाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. परिणामी ग्रामीण नागरिकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असल्याची चर्चा गावागावांत सुरू आहे. दरम्यान, प्रशासनाने 1 मेपासून नव्या दरानुसार कर नोटिसा पाठवण्याचे नियोजन केले आहे.
अहिल्यानगर जि.प.चे सीईओ आनंद भंडारी यांनी जिह्यातील 1328 ग्रामपंचायतींना एप्रिलअखेर फेरमूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. आतापर्यंत 316 ग्रामपंचायतींनी कर आकारणी अंतिम केली असून, 128 ग्रामपंचायतींनी सुधारित दरांवर शिक्कामोर्तब केले आहे. उर्वरित 1152 ग्रामपंचायतींमध्ये नागरिकांच्या हरकतींवर सुनावण्या सुरू आहेत.
घरपट्टी व पाणीपट्टीचे फेरमूल्यांकन दर चार वर्षांनी करणे बंधनकारक असताना 2023 मध्ये ही प्रक्रिया झाली नव्हती. त्यामुळे 2019-20 नंतर प्रथमच पुनर्मूल्यांकन होत असून, करदरात मोठी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या प्रक्रियेमुळे ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न दुपटीहून अधिक वाढेल, असा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.
यापूर्वी ग्रामपंचायतींकडून केवळ चालू कराची मागणी केली जात होती व ती सुमारे 60 कोटी रुपयांपर्यंत मर्यादित होती. मात्र, सुमारे 214 कोटी रुपयांची थकबाकी मागणीत नोंदवली जात नव्हती. आता फेरमूल्यांकनानंतर चालू व थकीत कर मिळून एकूण मागणी 254 कोटी रुपयांच्या घरात आहे. महसूल वाढवण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न स्पष्ट दिसत आहे. नोव्हेंबरपासून ग्रामपंचायत हद्दीतील मालमत्तांचे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले. ग्रामसभेतून करदर निश्चित करण्यात आली. मोठय़ा ग्रामपंचायतींनी तांत्रिक संस्थांची मदत घेतली, तर छोटय़ा गावांत ग्रामसेवकांनी सर्वेक्षण पूर्ण केले. विस्तार अधिकाऱयांकडून त्याची फेरपडताळणी करण्यात आली.
थकबाकी 86.80 कोटींची
फेब्रुवारीअखेर पाणीपट्टीची एकूण चालू व थकबाकी मागणी 86.80 कोटी रुपये असून, त्यापैकी 53.17 कोटी रुपये म्हणजे 60.11 टक्के वसुली झाली आहे. घरपट्टीची 168.17 कोटी रुपयांची मागणी असताना 92.76 कोटी रुपये म्हणजे 55.16 टक्के वसुली झाली आहे. कमी वसुलीमुळे ग्रामपंचायतींचे आर्थिक चित्र सुधारण्यासाठी फेरमूल्यांकनाचा मार्ग स्वीकारल्याचे दिसून येत आहे. 30 एप्रिलपर्यंत सर्व ग्रामपंचायतींनी सुधारित कर आकारणी अंतिम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, त्यानंतर नव्या दरांची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.
