अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक औषध बाजारात खळबळ उडवून देणारा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेत आयात होणाऱ्या ब्रँडेड आणि पेटंटेड औषधांवर 100 टक्के आयात शुल्क लागू करण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. या निर्णयाचा थेट फटका हिंदुस्थानी औषध कंपन्यांना बसण्याची शक्यता असून शेअर बाजारातही याचे पडसाद उमटले आहेत.
अत्यावश्यक औषधांसाठी अमेरिकेचे इतर देशांवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देणे हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे. नव्या नियमांनुसार, ज्या देशांनी अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागासोबत ‘रिशोरिंग’ करार किंवा आरोग्य विभागासोबत ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ किंमत करार केलेला नाही, त्या देशांतील पेटंट असलेल्या औषधांवर 100 टक्के शुल्क लागू होईल. हिंदुस्थानसारख्या देशातून आयात होणाऱ्या अशा औषधांनाही या महागड्या शुल्काचा फटका बसणार आहे. सध्यातरी जेनेरिक औषधांना यातून वगळण्यात आले असले तरी, जर या कंपन्यांनी आपले उत्पादन अमेरिकेत स्थलांतरित केले नाही, तर भविष्यात त्यांच्यावरही कारवाई होऊ शकते, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
दुसऱ्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात ट्रम्प यांनी पोलाद, ॲल्युमिनियम आणि तांब्याच्या आयातीवरील शुल्कात सुधारणा केली आहे. 1974 च्या व्यापार कायद्याच्या कलम 232 अंतर्गत या धातूंवर 50 टक्के आयात शुल्क कायम राहणार असले तरी, ज्या उत्पादनांमध्ये या धातूंचे प्रमाण वजनाने 15 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, त्यांवरील शुल्क पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहे. यामुळे ॲल्युमिनियमचे झाकण असलेल्या अत्तराच्या बाटल्या किंवा लहान स्टीलचे पाते असलेले डेंटल फ्लॉस डबे यांसारख्या वस्तू स्वस्त होणार आहेत. आयातदारांकडून होणारी किमतीची फेरफार रोखणे आणि ग्राहकांवरील बोजा कमी करणे, हा यामागील प्रशासनाचा मानस आहे.
