एक विधेयक संसदेत आणून ‘अमरावती’ हीच आंध्रची राजधानी यास मंजुरी घेतली गेली. हजारो एकर जमीन अमरावतीला राजधानी बनविण्यासाठी संपादित केली. शेतकऱ्यांनी त्यांची सुपीक जमीन त्या कामी दिली. केंद्राने पैसाच पैसा दिला, पण राजधानीचे घोडे काही पुढे जाताना दिसत नाही. आता लोकसभेत अमरावतीचा निर्णय झाला, पण धोक्याची घंटा मुंबईत ऐकू येत आहे. कारण आमच्या राज्यकर्त्यांत महाराष्ट्र स्वाभिमानाचा लवलेश उरलेला नाही. महाराष्ट्राच्या सर्व रावसाहेब, भाऊसाहेब, ताईसाहेब वगैरे मंडळींचे रावभाई व ताईबेन झाल्याचा हा परिणाम.
लोकसभेत 1 एप्रिल रोजी आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2026 मंजूर झाले. राज्यसभेतही साधकबाधक चर्चा होऊन ‘अमरावती’वर शिक्कामोर्तब झाले. बहुमताचा आकडा जोरदार असल्यामुळे विधेयक मंजुरीत सरकारला अडचण येण्याची भीती नाही. पुन्हा ‘मेंबर’ मंडळी मेंढराप्रमाणे विकायला सदैव तयार असल्याने होलसेलात बहुमत सर्वच पातळीवर खरीदले जाते. ‘अमरावती’बाबतचे विधेयकही आवाजी मतदानाने ‘होयचे बहुमत’ अशा गर्जनेत मंजूर झाले. तरी अमरावती विषयाकडे महाराष्ट्राने गांभीर्याने पाहायला हवे. आंध्रच्या राजधानीचा विषय आहे म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. या विधेयकामुळे ‘अमरावती’ला आंध्र प्रदेशची कायमस्वरूपी राजधानी म्हणून मान्यता मिळणार आहे. आता आंध्रची राजधानी अमरावती व महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई यांचा संबंध काय? उगाच कशाला तंगडय़ात तंगडे अडकवता आणि वाद निर्माण करता? असा प्रश्न भाजपमधील उंटावरील शहाणे विचारतील. त्यावर श्री. अनिल शिदोरे यांनी एक धोक्याची सूचना समोर आणली. ती समस्त मराठी जनांसाठी धोक्याची घंटा म्हणावी लागेल. शिदोरे यांच्या मते, अमरावती राजधानीचा विषय आंध्र प्रदेशशी संबंधित असला तरी मराठी माणसाने त्याकडे सावधपणे पाहायला हवे. आंध्र प्रदेशची राजधानी अमरावतीच राहील आणि त्यात कधीही कुठलाही बदल होणार नाही अशा आशयाचे विधेयक संसदेत मंजूर करून घेण्याची गरज का पडावी? भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद 3 नुसार राज्याच्या सीमा बदलणे, राज्याचे क्षेत्र कमी-अधिक करणे, नाव बदलणे, नव्या राज्याची निर्मिती करणे इतकेच अधिकार लोकसभेला आहेत, परंतु राज्याची राजधानी कुठली असावी, हे ठरविण्याचा अधिकार संसदेच्या
कोणत्याही सभागृहाला
दिलेला नाही. तो विषय आणि अधिकार राज्यांवर सोडला आहे. तरीही अमरावतीबाबतचे विधेयक संसदेत घुसवून मंजूर केले. हा कावा मराठी माणसांनी ओळखायला हवा. अशा पद्धतीने केंद्र सरकारच्या भुयारातून शहा अॅण्ड मोदी कंपनी मुंबईत घुसू शकते. लोकसभा – राज्यसभेत एखादे विधेयक आपल्या मुंबईच्या बाबतीतही आणले जाईल आणि मुंबई ‘राष्ट्रीय आर्थिक क्षेत्र’ म्हणून घोषित केले जाईल. त्याच विधेयकात मुंबईच्या आर्थिक उलाढालीचे, आर्थिक क्षमतेचे तोंडभरून काैतुक करून मुंबई हे कसे आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे शहर आहे, याचे गुणगान करीत मुंबईस केंद्रशासित करण्याचा बार फोडला जाईल. या घोषणेनंतर फडणवीसभाई, मिंधेभाई, सुनेत्राबेन, रितूबेन वगैरे लोक ‘हा मुंबईचा कसा गौरव आहे’ वगैरे बोलत आनंद उत्सव साजरा करतील. या सगळ्या ‘भाई’ व ‘बेन’ लोकांना आता महाराष्ट्राची राजधानी म्हणून मुंबईविषयी आत्मीयता उरलेली नाही. मुंबईस अशा प्रकारे केंद्राची बटीक बनवून एखाद्या दुसऱ्या, तिसऱ्या किंवा चौथ्या मुंबईस महाराष्ट्राच्या राजधानीचा दर्जा देण्याचा प्रयत्न होईल ही भीती ‘अमरावती’ प्रकरणानंतर आमच्यासारख्यांना भेडसावत आहे. मुंबईच्या आर्थिक नाडय़ा उपऱ्यांच्या हातात गेल्याच आहेत व राजकीय पायजम्याच्या नाड्याही अशाच कुणाच्या तरी हाती दिसत आहेत. मुंबई महाराष्ट्राची राजधानी म्हणून निर्माण झाली ती काही भाजप-मिंधे पुरस्कृत खरातबाबाची काळी जादू नाही. 106 मराठी हुतात्म्यांच्या बलिदानातून मुंबई महाराष्ट्राला मिळाली. त्या मुंबईवर धनिक, शेठ मंडळींचा पगडा तेव्हाही होता, पण महाराष्ट्राच्या सर्वच राज्यकर्त्यांनी व शिवसेनेसारख्या जहाल संघटनांनी त्या धनिक मंडळास आपल्या
टाचेखालीच दाबून ठेवले
होते. ‘तुमचा धंदा, व्यापार करा व सुखे भोगत इथे जगा. पैशांच्या जोरावर आमचे हौतात्म्य विकत घेण्याचा प्रयत्न कराल तर याद राखा’ असे सडकून बोलण्याची हिंमत तेव्हाच्या राज्यकर्त्यांत होती. तशी हिंमत आजच्या मिंध्या राज्यकर्त्यांत कणभर तरी उरली आहे काय? हंबीरराव मोहिते हे छत्रपती शिवरायांचे सरसेनापती होते. त्यांच्या कन्या महाराणी ताराराणींचे ‘धर्मांतर’ करून त्यांना जैन करण्याचा प्रयत्न झाला तरी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व इतर लोक गप्प बसले. अशा कमजोर, मंदबधिर राज्यकर्त्यांच्या ताकदीवरच मुंबईचा तुकडा महाराष्ट्रापासून पाडला जाईल. भीती आहे ती ही इथे. आंध्रचे विभाजन झाले व तेलंगणा हे नवीन राज्य अस्तित्वात आले. मूळ आंध्रची हैदराबाद राजधानी तेलंगणाच्या वाट्यास गेली. त्यामुळे नव्या राज्याच्या स्थापनेपासूनच ‘अमरावती’ ही आंध्रची नवी राजधानी असल्याचे घोषित केले गेले होतेच. नव्या राजधानीच्या उभारणीसाठी केंद्राने शेकडो कोटी देऊनही ‘अमरावती’ काही उभी राहताना दिसत नाही याचे कारण तेथील राजकारणीच जाणोत. प्रशासकीय इमारतीचे सांगाडे उभे राहिले व त्या सांगाड्यात आता भुताखेतांचे वास्तव्य आहे अशा भयकथाही प्रसारित झाल्या. शेवटी आता एक विधेयक संसदेत आणून ‘अमरावती’ हीच आंध्रची राजधानी यास मंजुरी घेतली गेली. हजारो एकर जमीन अमरावतीला राजधानी बनविण्यासाठी संपादित केली. शेतकऱ्यांनी त्यांची सुपीक जमीन त्या कामी दिली. केंद्राने पैसाच पैसा दिला, पण राजधानीचे घोडे काही पुढे जाताना दिसत नाही. आता लोकसभेत अमरावतीचा निर्णय झाला, पण धोक्याची घंटा मुंबईत ऐकू येत आहे. कारण आमच्या राज्यकर्त्यांत महाराष्ट्र स्वाभिमानाचा लवलेश उरलेला नाही. महाराष्ट्राच्या सर्व रावसाहेब, भाऊसाहेब, ताईसाहेब वगैरे मंडळींचे रावभाई व ताईबेन झाल्याचा हा परिणाम.
