आदिवासीबहुल जिल्हा अशी ओळख असलेल्या पालघरमध्ये ६४ हजार ७७९ एकल महिला असल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे. त्यात ५४ हजार २५० विधवा, १ हजार ३११ घटस्फोटित, १ हजार ८७३ परित्यक्ता आणि ७हजार ३४५ जास्त वयाच्या अविवाहित महिलांचा समावेश आहे. अंगणवाडी सेविकांनी जिल्ह्यात केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये ही बाब आढळून आली असून या निराधार महिलांचे सक्षमीकरण करण्याचे जिल्हा परिषदेसमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.
निराधार एकल महिलांचे प्रश्न सोडवून त्यांचे आर्थिक व सामाजिक सक्षमीकरण करण्यासाठी पालघर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांनी सर्व विभागांची संयुक्त बैठक घेऊन प्रत्येक विभागाला ठोस उद्दिष्टे दिली आहेत. या बैठकीत सर्वेक्षणाचा सखोल आढावा घेऊन वयोगटानुसार विश्लेषण करण्याचे तसेच तालुकानिहाय महिलांना मिळणाऱ्या योजनांचा अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
फक्त दीड हजार मुलांनाच मिळतो लाभ
पालघर जिल्ह्यात सुमारे १० हजार एकल महिलांची मुले ही १८ वर्षांखालील आहेत. मात्र त्यापैकी केवळ दीड हजार विद्यार्थ्यांनाच बालसंगोपन योजनेचा लाभ मिळत असल्याचे आढळून आले आहे. या योजनेंतर्गत प्रत्येक बालकाला दरमहा २ हजार २५० रुपये मिळतात. त्यामुळे उर्वरित पात्र मुलांनाही या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी शाळांच्या मदतीने अर्ज भरून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून हे काम मिशन मोडमध्ये राबविले जाणार आहे.
प्रत्येक ग्रामपंचायतीत एकल महिलांची स्वतंत्र गुगल शीट तयार करून त्यांच्या कागदपत्रांची नोंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या कागदपत्रांची पडताळणी करून महिलांसाठी विविध योजना आखण्यात येणार आहेत.
या बैठकीला साऊ एकल महिला समितीचे राज्य निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी, महिला व बाल कल्याण कार्यक्रम अधिकारी व्यंकटराव हुंडेकर, सुजाता तुस्कानो, शांताराम आभाळे, रमाकांत पाटील, सुजाता आयरकर उपस्थित होते.
बचत गटात सहभागी करून घेणार
ज्या एकल महिला बचत गटापासून दूर आहेत, त्यांना बचत गटात सहभागी करून घेण्यावरही भर दिला जाणार आहे. तसेच प्रत्येक तालुक्यात महिलांसाठी रोजगाराभिमुख कार्यशाळा आयोजित करण्याचे नियोजन आहे. ‘उमेद’ व ‘माविम’ संस्थांना अधिकाधिक रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. कृषी विभागालाही विविध योजनांमध्ये एकल महिलांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
