सांगली जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांकडे 180 कोटींची एफआरपी थकीत आहे. दोन महिने कारखाने बंद होऊनदेखील पैसे दिलेले नाहीत. साखर आयुक्तांकडे वारंवार पाठपुरावा केला; पण दाद मिळत नाही. येत्या आठ दिवसांत 180 कोटींचा भरणा न केल्यास साखर आयुक्तांना महसुली नोटीस देण्यास भाग पाडू, असा इशारा माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी पत्रकार परिषदेत दिला. अवकाळी पावसाने नुकसान झाल्याने सरकारकडून मदतीची घोषणा झाली. मात्र, सांगली जिह्यात त्याबाबत काही हालचाली नाहीत. त्यामुळे जिल्ह्याला कोणी वाली आहे का नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या प्रमुख पदाधिकाऱयांच्या बैठकीनंतर माजी खासदार शेट्टी बोलत होते. राज्यातील ऊस हंगाम संपला तरी अनेक कारखान्यांनी एफआरपी दिलेली नाही. एकरकमी एफआरपी देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत असल्याचे साखर आयुक्त सांगतात. जुलै महिन्यात सुप्रीम कोर्टात सरकार गेले आहे. आठ महिने झाले, नऊ सुनावण्या झाल्या. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्ट स्थगिती देत नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान करून कारखानदार एफआरपी देत नाहीत. सरकार कारखानदारांच्या पाठीशी राहत आहे. जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांनी आठ दिवसांच्या आत 180 कोटींचा भरणा दिला नाही तर महसुलीच्या थकीतची नोटीस त्यांना साखर आयुक्तांना द्यायला लावू. साखर आयुक्तांविरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी याचिका दाखल करणार आहे, असे शेट्टी यांनी स्पष्ट केले.
