केंद्राच्या सहयोग पोर्टलमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर परिणाम होत असल्याचा दावा करत स्टँड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा याने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. साधा पोलीस अधिकारीदेखील सोशल मीडियावरील मजकूर आक्षेपार्ह ठरवत पोस्ट हटवण्याचे आदेश देतो असा युक्तिवाद कामराच्या वतीने आज न्यायालयात करण्यात आला.
केंद्र सरकारच्या सहयोग पोर्टल आणि माहिती तंत्रज्ञान नियमांमधील 2025 च्या दुरुस्तीला आव्हान देत कुणाल कामरा याने दाखल केलेल्या याचिकेवर आज गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील नवरोज सिरवाई यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, मुख्यमंत्री यांच्या दावोस दौऱ्याबाबत केलेली एक सोशल मीडिया पोस्ट केवळ आक्षेपार्ह असल्याचे सांगून हटवण्यास सांगण्यात आले. अशा प्रकारे कोणतीही स्पष्ट कारणे न देता पंटेंट हटवण्याचे आदेश दिले जात आहेत, देशभरात अशा हजारो घटना घडल्याचा दावा त्यांनी केला. दरम्यान, ही याचिका प्रलंबित असतानाच केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान नियमांमध्ये आणखी एक दुरुस्ती केल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. त्यानुसार याचिकेत आवश्यक ते बदल करण्याची कामरा यांच्या वतीने करण्यात आलेली विनंती न्यायालयाने मान्य करत सुनावणी पुढे ढकलली.
