खोटेपणा आणि खोटी वचनं, दहिसर येथील हाय फ्रिक्वेन्सी रडार प्रकरणी आदित्य ठाकरे यांची टीका

दहिसर येथील हाय फ्रिक्वेन्सी रडार (HFR) दुसऱ्या ठिकाणी हलवण्यात येणार असल्याची घोषणा नागरी विमान वाहतूक मंत्र्यांनी केल्याचा व्हिडीओ समोर आल्यानंतर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, युवासेनाप्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. हा दावा खोटा असून, पुन्हा एकदा जनतेची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

आदित्य ठाकरे यांनी म्हटले आहे की, दहिसर येथील हाय फ्रिक्वेन्सी रडार हलवण्याबाबत गेल्या अनेक दशकांपासून फक्त आश्वासनं दिली जात आहेत. विशेषतः 2014 नंतर हा विषय वारंवार मांडण्यात आला, मात्र प्रत्यक्षात आजपर्यंत कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. प्रत्येक निवडणुकीच्या तोंडावर हाच मुद्दा पुन्हा समोर आणला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

2014 पासून केंद्र, राज्य आणि दहिसर अशा तिन्ही ठिकाणी भाजपची सत्ता असूनही या प्रश्नावर कोणतीही प्रगती झालेली नाही, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले. सर्व यंत्रणा एकाच पक्षाच्या ताब्यात असतानाही हा विषय प्रलंबित का आहे? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

हा निर्णय केंद्र सरकारच्या कॅबिनेट मंजुरीशिवाय होऊ शकत नाही; मात्र 2014 पासून अशी कोणतीही कॅबिनेट मंजुरी झालेली नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दहिसरला गृहित धरले जात असल्याची टीकाही त्यांनी केली. आपण हा प्रश्न काही महिन्यांपूर्वी विधानसभेत उपस्थित केला होता, मात्र तेव्हाही आणि आताही प्रशासनाकडून मिळणारी उत्तरं अत्यंत वरवरचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. रडार हलवण्यात येणार असेल तर नेमके कोणते ठिकाण निश्चित करण्यात आले आहे, हे स्पष्टपणे दाखवावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

हा विषय विकासाशी संबंधित असल्यामुळे सरकारने यासंदर्भातील शासन निर्णय, कॅबिनेट नोट किंवा कोणताही अधिकृत आदेश सार्वजनिक करावा, असे आव्हान त्यांनी दिले. अन्यथा ही केवळ अचानक सुचलेली कल्पना आहे का, असा सवालही त्यांनी केला.

हाय फ्रिक्वेन्सी रडार हलवण्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (Detail Project Report) सादर करावा, तसेच ज्या नव्या ठिकाणी हे रडार बसवण्यात येणार आहे, त्या ठिकाणी त्याचा पर्यावरणीय व स्थानिक पातळीवर नेमका काय परिणाम होणार आहे, याची माहितीही द्यावी, अशी मागणी आदित्य ठाकरे यांनी केली.

पुढील पाच किंवा दहा वर्षांची आश्वासनं देण्याऐवजी, आतापर्यंत हा प्रकल्प का राबवला गेला नाही आणि आता सरकारवर विश्वास का ठेवावा, याची ठोस उत्तरं द्यावीत, असेही त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे.