विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असताना सभागृहात मोबाईलवर गेम खेळणाऱ्या कृषी मंत्र्यांना खाते गमावण्याची वेळ आली. आता कार्यालयात मोबाईलवर गेम खेळणाऱ्या आणि चॅटिंग करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांवर राज्य प्रशासनाने शिस्तभंगाच्या कारवाईचा बडगा उचलला आहे. त्यामुळे मंत्रालयापासून विविध सरकारी कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांची कार्यालयीन उपस्थिती, वक्तशीरपणा व शिस्तपालनाविषयी सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभागाकडून अनेकदा वेळोवेळी सूचना दिलेल्या आहेत. पण अनेक सरकारी कर्मचारी सरकारच्या या आदेशाला केराची टोपली दाखवतात.
अनेक अधिकारी-कर्मचारी वरिष्ठांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता दांडी मारतात. कार्ड पंच करतात, पण कार्यालयात उपस्थित राहत नाहीत. वारंवार रजा घेतात, नैमित्तिक रजेचे अर्जही देत नाहीत, असे प्रकार शासनाच्या निदर्शनास आले आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांना वारंवार सूचना देऊनही अंमलबजावणी होत नसल्याने आता सरकारने बेशिस्त कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात कठोर कारवाईचा बडगा उचलला
आहे.
रजा जन्मसिद्ध हक्क नाही
अनेक कर्मचारी-अधिकारी रजा हा हक्क समजून कार्यालयात गैरहजर राहतात. मंजूर रजेपेक्षा अधिक दिवसांची सुट्टी उपभोगतात, असेही प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे वारंवार विनापरवानगी, अनधिकृत रजा घेणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात वरिष्ठांनी तक्रारी केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
ट्रेन लेट कारण चालणार नाही
कार्यालयात येताना उशीर झाल्यास ‘ट्रेन लेट होती… ट्रेन उशिराने धावत होत्या’ ही कारणे सर्वसाधारपणे सांगितली जातात. पण यापुढे ट्रेनचे कारण देऊन चालणार नाही. कारण ट्रेन खरोखरच लेट होत्या का याची सतत्या पडताळूनच कर्मचाऱ्याची विनंती मान्य केली जाणार आहे.
वारंवार दांडी मारणाऱ्यांवर कारवाई
रजा हा हक्क नाही. त्यामुळे सततच्या अनुपस्थितीमुळे कार्यालयीन कामकाजाचा खोळंबा होत असल्याची तक्रार अधिकाऱ्यांनी केल्यास संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे.
…तर कारवाईचा बडगा
मंत्रालयात कार्यालयीन वेळेत अनेक कर्मचारी स्वतःच्या जागेवर किंवा बाहेरील मोकळ्या जागेत बराच वेळ मोबाईलवर बोलत असतात किंवा मोबाईलवर चॅटिंग करत असतात अथवा गेम खेळत असतात. त्यामध्ये कार्यालयीन वेळ वाया जातो. कर्मचारी मोबाईलवर दिसल्यास किंवा यासंदर्भात अधिकाऱ्यांकडून तक्रार आल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याच्या विरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. यासंदर्भात मृद व जलसंधारण विभागाने परिपत्रक जारी केले आहे. हे आदेश कालांतराने मंत्रालयातल्या सर्वच विभागांना लागू होणार आहेत.
