देशातील राजकीय वातावरण सध्या कमालीचे तापले असून, लोकसभा अध्यक्षांविरोधातील अविश्वास प्रस्तावानंतर आता विरोधकांनी आपला मोर्चा मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे (CEC) वळवला आहे. यावेळेस विरोधकांच्या निशाण्यावर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार असून, त्यांच्याविरोधात महाभियोग (Impeachment) आणण्याची तयारी सुरू झाली आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत तृणमूल काँग्रेस (TMC) मुख्य भूमिकेत असून गुरुवारी हा प्रस्ताव सादर केली जाण्याची शक्यता आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध महाभियोग चालवण्यासाठी आवश्यक असलेले कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण करण्यात तृणमूल काँग्रेस सध्या व्यस्त आहे. नियमानुसार, सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध महाभियोग आणण्यासाठी राज्यसभेच्या ५० किंवा लोकसभेच्या १०० खासदारांच्या स्वाक्षऱ्यांची आवश्यकता असते. तृणमूल काँग्रेसने या प्रक्रियेत मोठी आघाडी घेत आधीच राज्यसभेच्या ६० आणि लोकसभेच्या १२० खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या गोळा केल्या आहेत. यामध्ये जवळपास सर्वच प्रमुख विरोधी पक्षांच्या खासदारांचा समावेश आहे. मात्र विरोधी पक्षनेते या नात्याने राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांनी अद्याप या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केलेली नाही.
तृणमूल काँग्रेसने अद्याप हा प्रस्ताव नेमका कोणत्या सभागृहात मांडायचा हे निश्चित केलेले नाही. त्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून दोन्ही सभागृहांच्या खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या घेऊन ठेवण्यात आल्या आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात प्रामुख्याने तीन मोठे आरोप आधार म्हणून ठेवण्यात आले आहेत. पहिला आरोप म्हणजे मताधिकार हिरावून घेणे. म्हणजेच विशिष्ट व्यक्ती किंवा गटाला मतदानापासून रोखून त्यांच्या नागरिक अधिकारांवर गदा आणणे, ज्यामुळे लोकशाही प्रक्रियेतील सहभाग कमी होतो. दुसरा महत्त्वाचा आरोप म्हणजे निवडणूक गैरप्रकार करणे. तिसरा आरोप त्यांच्या गैरवर्तणुकीशी संबंधित आहे.
जर हा महाभियोग प्रस्ताव संसदेत स्वीकारला गेला, तर देशाच्या इतिहासात प्रथमच एखाद्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध अशी कारवाई केली जाईल. प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर एक समिती गठीत केली जाते, जी या सर्व आरोपांची चौकशी करून आपला अहवाल सादर करते. त्यानंतर या अहवालावर सभागृहात चर्चा केली जाते.
