अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील तब्बल पंधरा ते वीसजणांचे दिव्यंगत्त्व बनावट असल्याचे समोर आले आहे. शरीराने धडधाकट असतानाही त्या गुरुजींना दिव्यांग असल्याचा बनावट प्रमाणपत्राद्वारे घाट घातला होता. त्या गुरुजींना निलंबित करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. दोन दिवसांत त्यांच्यावर ही कारवाई होऊ शकते. जिल्हा परिषद त्यांचे केवळ निलंबन करणार की गुन्हे दाखल करणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे.
काही कर्मचाऱयांनी बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या जोरावर नोकरीचा लाभ घेतला आहे. काहींनी केवळ बदलीसाठी हे प्रमाणपत्र दाखवल्याचे दिसते. शून्य ते 20 टक्के दिव्यंगत्त्व आढळलेल्या कर्मचाऱयांना नोटिसा पाठवल्या होत्या. त्या नोटिसांना त्यांनी उत्तर दिले आहे. ते खुलासे तपासले जात आहेत. सिव्हिल हॉस्पिटलने केलेल्या कागदपत्र तपासणीत त्यांचा हा दिव्यंगत्त्वाचा बनाव उघडकीस आला होता. त्यानंतर संबंधित शिक्षकांना नोटिसा बजावल्या होत्या. काहींचे दिव्यंगत्वाचे प्रमाण शून्य असल्याचे समोर आले.
ग्रामविकास विभागाच्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेच्या दिव्यांग कर्मचाऱयांची फेर वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली होती. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण तसेच आरोग्य, कृषी, वित्त, ग्रामपंचायत आदी विभागांतील कर्मचाऱयांचे दिव्यंगत्त्व बनावट असल्याचे उघडकीस आले. जिल्हा परिषदेतील काही शिक्षकांनी, तसेच इतर विभागांतील कर्मचाऱयांनी संवर्ग एकच्या बदलीसाठी स्वतः किंवा पत्नी व मुले दिव्यांग, मतिमंद अथवा मेंदूच्या आजाराने ग्रस्त असल्याबाबत प्रमाणपत्रे सादर केले होते. याव्यतिरिक्त या शिक्षकांनी तसेच अन्य कर्मचाऱयांनी कोणकोणता लाभ घेतला, याचीही पडताळणी झाली आहे. आता त्यांचा बनाव उघडकीस आला. नाशिकच्या अहवालातील कारवाईबाबत दिरंगाई होत आहे. जिल्हा परिषदेने तब्बल 390 दिव्यांग कर्मचाऱयांचे रेकॉर्ड तपासणीसाठी जिल्हा रुग्णालयाकडे पाठवले होते.
शिक्षण विभाग टार्गेट
कोणत्याही कर्मचाऱयाचे दिव्यंगत्त्वाचे प्रमाण 40 टक्क्यांवर असेल, तर दिव्यंगत्त्व मानले जाते. जिल्हा परिषदेने तपासणीसाठी पाठवलेल्या रेकॉर्डमध्ये शून्य ते 20 टक्क्यांवर प्रमाण खाली आले आहे. याबाबत अधिकाऱयांनीही आश्चर्य व्यक्त केले आहे. जिल्हा परिषदेत शिक्षण विभागातील कर्मचाऱयांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.
