>>राजेश चुरी
नरीमन पॉइंट येथील एअर इंडियाची आयकॉनिक बिल्डिंग राज्याच्या शासकीय कार्यालयांसाठी सुमारे 1 हजार 601 कोटी रुपयांना विकत घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा करीत घेतला; पण राज्यावरील कर्जाचा वाढता बोजा आणि सरकारी तिजोरीतील खडखडाट, लाडक्या बहिणींपासून विविध लोकप्रिय योजनांचे व कंत्राटदारांचे पैसे देण्यासाठी सरकारची सुरू असलेली आर्थिक कसरत यामुळे एअर इंडियाची बिल्डिंग विकत घेण्याची प्रक्रिया रखडली असल्याची माहिती पुढे आली आहे.
नरीमन पॉइंट येथील एअर इंडियाची 23 मजली इमारत 1974 मध्ये बांधली आहे. समुद्रकिनाऱ्यावरील ही आयकॉनिक इमारत ताब्यात घेण्याच्या प्रस्तावाला मागील वर्षाच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. राज्य सरकार सुमारे 1 हजार 601 कोटी रुपये खर्च करून ही ताब्यात घेणार आहे. या बदल्यात एअर इंडिया अॅसेट होल्डिंग कंपनीची सुमारे 298 कोटी 42 लाख रुपयांची थकबाकी राज्य सरकार माफ करणार आहे.
शासकीय कार्यालयांसाठी…
मंत्रालयाच्या इमारतीला 2012 मध्ये लागलेल्या आगीनंतर सार्वजनिक आरोग्य विभागासह अन्य काही कार्यालये जीटी हॉस्पिटलमध्ये स्थलांतरित करण्यात आली. त्यासाठी दरवर्षी सरासरी 200 कोटी रुपये भाडे मोजावे लागते. सध्या मंत्रालयातील शासकीय कार्यालयांनाही जागा अपुरी पडते. त्यामुळे काही कार्यालये एअर इंडियाच्या इमारतीमध्ये स्थलांतरित करण्याची योजना आहे.
न्यायालयालाही जागा पाहिजे
एअर इंडियाच्या इमारतीमध्ये मुंबई हायकोर्टाने जागा मागितली आहे. त्यामुळे इमारतीमधील काही जागा हायकोर्टालाही कार्यालयासाठी द्यावी लागणार त्याबाबत काही कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असल्याची माहितीही अधिकाऱयांनी दिली.
निधी कधी वितरित होणार?
एअर इंडियाची इमारत राज्य सरकारच्या ताब्यात घेण्याबाबत कायदेशीर प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे. इमारतीसाठी ऑगस्ट महिन्यात निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन वित्त विभागाने दिले होते; पण येत्या एक-दोन महिन्यांत हा निधी आम्हाला मिळेल, असे मंत्रालयातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.
इमारतीचा पाया कमकुवत
एअर इंडियाच्या इमारतीच्या तळमजल्याच्या बांधकामात खूप बदल केलेले आहेत. त्यामुळे ही इमारत विकत घेणे व्यवहार्य नाही अशी शिफारस तत्कालीन मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांनी केली होती असे समजते. याच एअर इंडिया इमारतीच्या तळमजल्यावर 1993मध्ये भीषण बॉम्बस्फोट झाले होते.
