शेतकरी असंतोषातून भाजपला लोकसभा निवडणुकीत फटका बसलेला असतानादेखील शेतकरी द्वेषाचे अर्थकारण बदललेले नाही. महाराष्ट्र सरकारने राज्यात एक रुपयात पीकविमा या नावाने 10 हजार कोटी रुपये विमा कंपन्यांच्या घशात घालून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना सरणावर ढकलले. तर शेतकऱ्यांना शेतमालाच्या भावामध्ये सरासरी 6.8 टक्के अशी अत्यंत तुटपुंजी वाढ देऊन शेतकऱ्यांशी आर्थिक युद्ध चालूच ठेवले आहे, असा टोला अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस कॉ. राजन क्षीरसागर यांनी केले.
अखिल भारतीय किसान सभेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक बुरुडगाव रोड येथील भाकपच्या पक्ष कार्यालयात पार पडली. यावेळी मार्गदर्शन करताना कॉ. क्षीरसागर बोलत होते. याप्रसंगी भाकपचे राज्य सेक्रेटरी कॉ. ऍड. सुभाष लांडे, किसान सभेचे बन्सी सातपुते, युगल रायलू, संतोष खोडदे, बापूराव राशिनकर, ऍड. सुधीर टोकेकर, संजय नांगरे, बबनराव सालके, आप्पासाहेब वाबळे, ऍड. रमेश नागवडे, लक्ष्मण नवले, कैलास शेळके, यलुबा नवले, धोंडीभाऊ सातपुते, भगवान गायकवाड, सुरेश पानसरे, श्रीधर आदिक, बबनराव पवार, ऍड. भागचंद उकिर्डे आदी उपस्थित होते.
क्षीरसागर म्हणाले, नापिकी आणि कर्जबाजारी झालेल्या 2185 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या 2023 सालात घडल्या आहेत. एका शेतकरी आत्महत्येमागे 3 कोटी रुपये फायदा विमा कंपन्यांनी कमावला आहे. खरीप 2023-24 मध्ये जोखीम रकमेच्या केवळ 6.21 टक्के आणि रब्बी हंगामात 0.21 टक्के इतक्या अल्प प्रमाणात पीकविमा भरपाई अदा करून हजारो शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच हजारो टन दूध पावडर आयात करण्याचा निर्णय घेऊन दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळल्याचा आरोप त्यांनी केला.
दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या सुरू असलेल्या आंदोलनातील मागण्यांसाठी किसान सभा सक्रिय पाठिंबा देत असल्याचे बैठकीत जाहीर करण्यात आले. नगरसह सर्व जिह्यात किसान सभा रस्त्यावर उतरून विविध शेतकऱ्यांच्या मागण्याबाबत सरकारला जाब विचारणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणाविरुद्ध लवकरच राज्यव्यापी आंदोलन पुणे येथे कृषी आयुक्त सेंट्रल बिल्डिंगला घेराव घालून करण्याचा निर्धार या बैठकीत करण्यात आला. यावेळी किसान सभेच्या जिल्हा अध्यक्षपदी कॉ. बबनराव सालके तर जिल्हा सेक्रेटरीपदी कॉ. अप्पासाहेब वाबळे यांची निवड करण्यात आली.
