सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या हायब्रिड अॅन्युईटी योजनेतून राज्यातील सहा हजार किमीच्या रस्त्यांचे आता डांबरीकरणऐवजी सिमेंट-काँक्रीटीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे रस्ते विकासाच्या खर्चात तब्बल साडेआठ हजार कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. या वाढीव खर्चासह सुधारित एकूण 36 हजार 964 कोटी खर्चास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
डांबरीकरणासाठी यापूर्वी दिलेल्या मान्यतेनुसार 28,500 कोटी खर्च अपेक्षित होता. या नव्या निर्णयामुळे सुधारित हायब्रिड अॅन्युईटी योजनेत राज्य सरकारच्या सहभागाची रक्कम 2,589 कोटींनी वाढली असून एकूण शासन सहभागाची रक्कम 11,089 कोटीस मान्यता देण्यात आली. पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाच्या सहभागाची रक्कम 5,875 कोटी इतकी वाढली आहे.
यंत्रमागांना सवलत
यंत्रमागांना अतिरिक्त वीजदर सवलतीसाठी नोंदणीची अट शिथिल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार 27 अश्वशक्तीपेक्षा जास्त, परंतु 201 अश्वशक्तीपेक्षा कमी अशा यंत्रमागांना प्रतियुनिट 75 पैसे तसेच 27 अश्वशक्तीपेक्षा कमी भाराच्या यंत्रमागांना प्रतियुनिट 1 रुपया अतिरिक्त वीज दर सवलत लागू करताना असलेली नोंदणीची अट शिथिल करण्यात येईल.
विदर्भ आणि मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला गती
विदर्भ आणि मराठवाड्यातील 19 जिह्यांमध्ये दुग्ध विकासाला गती देण्यासाठी दुग्धविकास प्रकल्पाचा टप्प्पा-2 राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी 149 कोटी खर्चास मान्यता देण्यात आली. प्रकल्पाची एकूण किंमत 328 कोटी 42 लाख आहे. यापैकी 179 कोटी 16 लाख हिस्सा हा शेतकरी आणि पशुपालकांचा आहे.
कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना
डेक्कन कॉलेज, गोखले अर्थशास्त्र आणि राज्यशास्त्र संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली. सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या कर्जासाठी करार राज्यातील 390 मेगावॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या कर्जासाठी केएफडब्ल्यू कंपनीशी स्थिर व्याजदराने करार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रकल्पांच्या खर्चापोटी 1 हजार 564 कोटी 22 लाखऐवजी 1 हजार 494 कोटी 46 लाख खर्चास मान्यता देण्यात आली
