रिलायन्स अनिल अंबानी समूहाच्या कंपन्यांविरुद्ध (RAAGA कंपन्या) मनी लाँड्रिंगचा मोठा तपास अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) सुरू केला आहे. अनिल अंबानींशी संबंधित 48-50 ठिकाणी ईडीची शोध मोहीम सुरू आहे. सीबीआयने 2 एफआयआर नोंदवल्यानंतर ही कारवाई केली जात आहे.
या कंपन्यांनी बँकांकडून कर्ज घेऊन पैशांचा गैरवापर केल्याचे तपासात उघड झाले आहे. ते इतर कंपन्यांकडे वळवण्यात आले आणि सामान्य लोक, गुंतवणूकदार आणि सरकारी संस्थांची फसवणूक करण्यात आली. या चौकशीत अनेक मोठ्या संस्थांनी ईडीला माहितीही दिली. यामध्ये नॅशनल हाऊसिंग बँक (एनएचबी), सेबी, नॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (एनएफआरए) आणि बँक ऑफ बडोदा यांचा समावेश आहे.
ईडीच्या सुरुवातीच्या तपासात अनेक धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या आहेत. 2017 ते 2019 या काळात येस बँकेकडून 3 हजार कोटींचे कर्ज घेण्यात आले होते. एवढेच नाही तर कर्ज मंजूर करण्यासाठी, येस बँकेच्या अधिकाऱ्यांना आणि प्रवर्तकांना लाच दिल्याचे प्रकरणही समोर येत आहे. या संपूर्ण प्रकरणात केंद्रीय तपास यंत्रणा आज देशभरात 48-50 ठिकाणी छापे टाकत आहे.
ईडीला त्यांच्या तपासात असेही आढळून आले आहे की, येस बँकेने कंपन्यांना कर्ज देताना स्वतःच्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे. कर्जाशी संबंधित सर्व आवश्यक कागदपत्रे बॅकडेटमध्ये तयार करण्यात आली होती. तपासानुसार, क्रेडिट विश्लेषणाशिवाय मोठी गुंतवणूक करण्यात आली. कागदपत्रांशिवाय आणि योग्य चौकशीशिवाय कर्ज मंजूर करण्यात आले. अनेक कंपन्यांचे संचालक आणि पत्ते सारखेच आहेत.
प्रकरणात सेबी, नॅशनल हाऊसिंग बँक, एनएफआरए आणि बँक ऑफ बडोदा सारख्या मोठ्या संस्थांनीही ईडीला महत्त्वाची माहिती दिली आहे. सेबीने आरएचएफएल (रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड) शी संबंधित एका मोठ्या प्रकरणाची माहिती दिली आहे. कंपनीने एकाच वर्षात कॉर्पोरेट कर्ज 3742 कोटी रुपयांवरून 8670 कोटी रुपये केले होते.
