नालासोपारा येथील अनधिकृत बांधकाम घोटाळय़ाप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या माजी पालिका आयुक्त अनिल कुमार पवार यांनी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) कारवाईला हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. ईडीने केलेली अटक बेकायदा असून अटक करताना कायद्याचा गैरवापर करण्यात आल्याचा दावा पवार यांनी केला आहे. या याचिकेवर 17 सप्टेंबर रोजी हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे.
वसई-विरार महापालिकेच्या आयुक्तपदी असताना अनिल कुमार पवार यांनी नालासोपारा येथील 60 एकर भूखंडाचे आरक्षण बदलले त्या ठिकाणी 41 अनधिकृत इमारती बांधण्यात आल्या. याशिवाय पालिकेच्या नगर रचना उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी यांना हाताशी धरून अनधिकृत बांधकामाचे रेटकार्ड जारी केले. अनिल कुमार यांची बदली झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण ठाणे येथे झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ईडीने छापेमारी केली. त्यात ईडीने कोटय़वधीची रक्कम व संशयास्पद कागदपत्रे ताब्यात घेतली तसेच पवार यांना अटक केली. पवार न्यायालयीन कोठडीत असून ईडीने गैरपद्धतीने अटक केल्याचा दावा करत हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या घोटाळय़ाशी आपला काडीमात्र संबंध नाही. इतकेच काय तर बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करताना आपल्यावर दोन वेळा हल्ला झाल्याचे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे. छापेमारीदरम्यान नातेवाईकांकडे सापडलेली रक्कम आपली नसल्याचे त्यांनी म्हटले असून अवाजवी मालमत्ता तपासण्याचा अधिकार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) असतो. ईडीला तसे अधिकार नसतात असा दावाही याचिकेत केला आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर व न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
