नवी मुंबई विमानतळाच्या कामात जमीन उत्खनन आणि सपाटीकरणाच्या कामात सरकारचा आशीर्वाद असलेल्या भारती इन्फार कंपनीने सरकारचे तब्बल 496.90 कोटी बुडवल्याचा गंभीर आरोप आज शिवसेना आमदार ऍड. अनिल परब यांनी आज विधान परिषदेत केला. या प्रकरणामुळे नगरविकास खात्याचा भ्रष्ट कारभार समोर आल्याचा आरोप करीत या प्रकरणांची ‘एसआयटी’ चौकशी करण्याची मागणीही केली.
विधान परिषदेत विरोधकांच्या माध्यमातून नियम 260 अंतर्गत मांडण्यात आलेल्या चर्चे दरम्यान ऍड. अनिल परब यांनी नगरविकास खात्याअंतर्गत सुरू असलेल्या भ्रष्टाचारांची जंत्रीच मांडली. मुंबई एअरपोर्ट कामात भारती इन्फार प्रोजेक्टला जमीन उत्खनन आणि सपाटीकरणाचे काम मिळाले होते. या कंपनीने 1 कोटी 5 लाख 61 हजार 291 ब्रास उत्खनन करायचे होते. यातील 82 लाख ब्रासचे सरकारचे पैसे कंपनीने भरले नाहीत. एका ब्रासचे 600 या प्रमाणे भारती इन्फारने सरकारचे 496 कोटी बुडवल्याचा आरोप अनिल परब यांनी केला.
मंजुरीशिवाय वारेमाफ डोंगर पोखरले
उत्खनन कामात कुंडे वहाळ येथे सुरू असलेल्या 80 क्वारीजपैकी दोघांनाच परवानगी, खारघर-पनवेल सर्व दहा बेकायदा, टेंभुर्ले पनवेलमध्येही सर्व 10 बेकायदा, वलवली-पनवेल तसेच टेंभुर्ले सर्व दहा बेकायदा, त्याचप्रमाणे महाड, चिरनेर, मुंगोशी, कर्जत, खोपोली, म्हसळा येथील क्वारीमध्ये बेकायदा उत्खनन सुरू असल्याची आकडेवारीच अनिल परब यांनी जाहीर केली.
मुंबई महापालिकेत गेल्या चार वर्षांत सर्वच विभागांत प्रचंड भ्रष्टाचार वाढला आहे. पीएपी डेव्हलपमेंटमध्ये वॉर्ड ऑफिसरच दलाल आहेत. के/पूर्व अंधेरीत नितीन शुक्ला अधिकाऱयाच्या माध्यमातून कोडीवाडा पीएपी रस्ता येथे 144 झोपडय़ांना बेकायदा ठरवून नोटीस बजावण्यात आल्या. दलाल म्हणून सहाय्यक अभियंता भूषण राणे, उपअभियंता विशाल कोकाटे गोरगरीबांकडे जाऊन अपात्रतेची नोटीस बजावतात. नोटीस थांबवण्यासाठी पाच ते सात लाख घेतात. तर पीएपीची घरे 35 ते 60 लाखांना विकली जात असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.
