>>प्रा. सुभाष बागल
उत्पन्नाला लागलेली गळती, कर्जबाजारीपणा, त्यातून होणाऱ्या आत्महत्या, युवकांचे दुरावलेपण, व्यवसायकर्त्यांचीच त्यातून बाहेर पडण्याची इच्छा, झाडंझुडपं, घरची, शेतातील माती विकून झाली. आता किडनी विकायची शेतकऱ्यावर आलेली वेळ ही कदचित मंदीची शास्त्रीय लक्षणे नसतीलही, परंतु शेती व्यवसायाची दुरवस्था करण्यासाठी पुरेशी आहेत. बियाणे, खते, मजुरी, मशागतीचा खर्च वेगाने वाढत असताना शेतमालाच्या भावात घट कशी, असा प्रश्न ना तर सरकारला पडतो ना इतर कोणाला. त्यामुळे केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचे एक ज्येष्ठ नेते एका कार्यक्रमात ‘‘शेतकऱ्याला कोणी वाली नाही’’ असं म्हणाले होते, तेच खरं.
अखेर अपेक्षेप्रमाणेच घडलंचं. रिझर्व्ह बँकेच्या डिसेंबरमधील मौद्रिक धोरण समितीच्या द्विमासिक बैठकीत बँक दरात पाव ते अर्धा टक्क्याने कपात केली जाईल अशी अपेक्षा होती. त्याप्रमाणे ती केली गेली. या कपातीनंतर 6.50 टक्क्यांवरचा व्याज दर 5.25 टक्क्यांवर आलाय. गृह, वाहन व इतर कर्जे नागरिकांना आता पूर्वीपेक्षा कमी व्याज दरात उपलब्ध होतील. यापूर्वी काही वेळा आणि आता बँक दरात कपात करणे का शक्य झाले, असा प्रश्न अनेकांना पडू शकतो. महागाई दरात होत असलेल्या घटीमुळे हे शक्य झालंय. सरलेल्या ऑक्टोबरमध्ये हा दर 0.25 टक्क्यांपर्यंत खाली आला होता. नोव्हेंबरमध्ये त्यात वाढ होऊन 0.71 टक्क्यांवर आलाय खरा, परंतु हीच स्थिती कायम राहील हे सांगता येत नाही. साधारण वर्षभरापूर्वी हाच दर 6.21 टक्क्यांवर होता. तेव्हापासून त्यात होत असलेली घट काही केल्या थांबायला तयार नाही.
महागाई दरात आताच का घट होतेय, असाही प्रश्न पडू शकतो. त्यासाठी या दराच्या थोडं खोलात जाणे आवश्यक आहे. ज्याला महागाई दर म्हटले जाते तो खाद्यान्न भाववाढ (Food Inflation) व गाभा भाववाढीचा (Core Inflation) एकत्रित परिणाम असतो. ज्वारी, गहू, भाजीपाला, दूध इत्यादींच्या दरवाढीतून होते ती खाद्यान्न भाववाढ व खाद्यान्न, इंधन दरवाढ वगळून इतर सर्व वस्तू व सेवांच्या दरवाढीतून होते ती गाभा दरवाढ. वास्तवातील महागाई दर या दोन्हींचा एकत्रित परिणाम असताना ठपका मात्र कायमच खाद्यान्न भाववाढीवर ठेवला जातो. त्यामुळे ती नियंत्रित करण्यासाठी योजण्यात येणाऱ्या निर्यात बंदी, शुल्कमुक्त आयात यांसारख्या उपायांचा फटका भावघटीच्या रूपाने शेतकऱ्याला बसतो. कांदा, तांदूळ ही निर्यात बंदीची तर डाळी, खाद्यतेले ही शुल्कमुक्त आयातीची अलीकडच्या काळातील काही उदाहरणे.
गेल्या काही काळापासून महागाई दरात जी काही घट होतेय तिच्यात सर्वाधिक वाटा खाद्यान्न भावघटीचा आहे यात शंका नाही. सिमेंट, कापड अशा सर्व कारखानदारी वस्तू व शिक्षण, आरोग्य आदी सेवांच्या दरात कमी-अधिक प्रमाणात वाढच होतेय. गाभा भाववाढीच्या दराची कायमच चढती कमान राहिली आहे. सध्या हा दर 4 टक्क्यांच्या आसपास रेंगाळतोय. त्यामुळे वर्तमान महागाई दर घटीचे सर्व श्रेय खाद्यान्न दर घटीकडे जाते. शेतमालाच्या बाजारपेठेचे किमान अवलोकन केले तरी याची खात्री पटते. भरड, कडधान्ये, कापूस, तेलबिया, भाजीपाला, फळे अशा सर्वांचेच भाव सध्या कोसळताहेत. मूग, उडीद, तूर अशा सर्व पिकांचे भाव हमीभावापेक्षा कमी आहेत. सोयाबीन राज्यातील उसाइतकेच महत्त्वाचे पीक. कोरडवाहू शेतकऱ्यांची सर्व मदार त्यावर असते. 2022 पासून त्याच्या दरात सातत्याने घट होतेय. कधीकाळी त्याचा भाव 8000 रुपयांवर गेला होता. त्याच दराच्या प्रतीक्षेत कित्येक शेतकरी दोन-दोन वर्षे सोयाबीन जतन करून ठेवतायेत, परंतु भाव कोसळल्याने घोर निराशा पदरी पडते. तूर, मूग, उडीद या पिकांचा बाजारभाव हमीभावापेक्षा 17.25 टक्क्यांनी, तर मक्याचा 14 टक्क्यांनी कमी आहे. भाजीपाल्याच्या भावात 27.6 टक्क्यांनी घट झालीय. सर्वच शेतमालाच्या भावात इतकी घट झालीय की, त्यातून त्यांच्या उत्पादन खर्चाची भरपाई होणेदेखील कठीण झालंय.
उत्पादन वाढ असे सरधोपट कारण देऊन भावघटीचा मुद्दा निकालात काढण्याचा आपल्याकडे जो प्रघात पडलाय, तो चुकीचा तर आहेच, शिवाय शेतकऱ्यांसाठी तो अन्यायकारी आहे. शेतमालात जसे वैविध्य आढळते तसेच भावघटीच्या कारणातही आढळते. साधारण 23 प्रकारच्या शेतमालाच्या हमीभावाची घोषणा सरकारकडून गेली जाते. त्यातील काहींची खरेदी सरकार करते. उर्वरितांचे भवितव्य बाजारपेठेत ठरते. तसे पाहता हमीभावाच्या संकल्पनेतच बाजारभाव हमीभावाच्या खाली गेल्यानंतर सरकारने बाजारपेठेत हस्तक्षेप करून भाव हमीभावाच्या पातळीला आणणे अभिप्रेत आहे, परंतु सरकारकडून बघ्याची भूमिका घेतली जात असल्याने पडलेले भाव सावरत नाहीत आणि त्याचा फटका शेतकऱ्याला बसतो. अति उत्पादनावर निर्यात हा इलाज ठरू शकतो, परंतु भाव वाढल्यानंतर ग्राहकांच्या गदारोळानंतर सरकार निर्यात बंदी, शुल्कमुक्त आयात यांसारखे उपाय योजते. साखर, तांदूळ, कांदा, खाद्य तेले, डाळी ही त्यांची अलीकडील उदाहरणं. सरकारच्या अशा धोरणांमुळे बऱ्याच काळापासून जपलेल्या बाजारपेठा गमवाव्या लागतात
महागाई दरघटीत भाजीपाल्याच्या दरघटीचा मोठा वाटा आहे. टोमॅटो, बटाटे, कांद्याच्या दरात अनुक्रमे 43, 37, 55 टक्के घट झालीय. भाजीपाला नाशवंत म्हणत या दर घटीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. मर्यादित काळात पुरवठा वाढला म्हणून दर कोसळले म्हणत सरकार त्याचे खापर शेतकऱ्यांवर फोडू शकत नाही. कारण वाहतूक, दळणवळण, साठवण, शीतीकरण प्रक्रिया सोयींच्या माध्यमातून या दर घटीला पायबंद घालणे शक्य आहे. वर्षानुवर्षे या प्रकारे दर कोसळत असतानाही सरकारी पातळीवर त्याची दखल घेतली जात नाही. एकंदरीत काय तर सरकारी धोरणे तसेच विक्री व्यवस्थेतील त्रुटी सध्याच्या शेतमालाच्या दर घटीला कारणीभूत आहेत. त्यात जोवर बदल होत नाही, तोवर दर असेच कोसळत राहणार यात शंका नाही.
राज्यात बिबटय़ाचा मानवी वस्तीतील वावर, त्याच्या हल्ल्याची बातमी नाही असा दिवस जात नाही. जंगलाच्या ऱहासाबरोबर शेतमाल किंमत धोरण त्यांच्या संख्येतील वाढीसाठी कारणीभूत आहे म्हटल्यास अनेकांना आश्चर्य वाटण्याची शक्यता आहे. बिबटे, रानडुकरांचे आश्रयस्थान ऊस. त्यासाठी एफआरपी आहे. राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वाचं पीक व प्रभावी दबाव गट असल्याने वर्षागणिक त्यात वाढही होते. एकरकमी तसेच मुदतीत पैसे मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचाही ओढा तिकडे आहे. राजकीय नेत्यांचंही त्यावर विशेष प्रेम. ऊस लागवड क्षेत्र वाढायला आणखी काय हवं? नसबंदी, स्थलांतर असे काही उपाय बिबटय़ांची संख्या कमी करण्यासाठी सुचवले जातात. त्याबरोबर शेतमाल किंमत धोरणाचाही विचार होणे आवश्यक आहे. उसाप्रमाणे इतर पिकांनाही हमीभाव व विक्रीची हमी मिळाली तर शेतकरी इतर पिकांकडे वळतील आणि त्यातून बिबटय़ांची संख्या घटण्याबरोबर इतर प्रश्नांची सोडवणूक व्हायला मदत होईल.
महागाई दर आजवरच्या (जानेवारी 2014) नीचतम पातळीच्या खाली आल्यावरून त्याचं कौतुक होतेय, परंतु तोही सर्वसाधारण महागाई दर आहे. तो नीचतम पातळीच्या खाली आला असला तरी किमानपक्षी धन तरी आहे, परंतु खाद्यान्न भाववाढीचा दर ऋण (- 5.02 टक्के) आहे. याचा अर्थ खाद्यान्नाचे वर्तमान दर गतकाळाच्या तुलनेने घटले आहेत. गेल्या काही काळापासून ही घट अशीच सुरू आहे. अर्थशास्त्रात या अवस्थेला चलनघट असे म्हटले जाते. ही तशी मंदीपूर्वीची अवस्था. उत्पन्नाला लागलेली गळती, कर्जबाजारीपणा, त्यातून होणाऱ्या आत्महत्या, युवकांचे दुरावलेपण, व्यवसायकर्त्यांचीच त्यातून बाहेर पडण्याची इच्छा, झाडंझुडपं, घरची, शेतातील माती विकून झाली. आता किडनी विकायची शेतकऱ्यावर आलेली वेळ ही कदचित मंदीची शास्त्रीय लक्षणे नसतीलही, परंतु शेती व्यवसायाची दुरवस्था करण्यासाठी पुरेशी आहेत. बियाणे, खते, मजुरी, मशागतीचा खर्च वेगाने वाढत असताना शेतमालाच्या भावात घट कशी? असा प्रश्न ना तर सरकारला पडतो ना इतर कोणाला. त्यामुळे केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचे एक ज्येष्ठ नेते एका कार्यक्रमात “शेतकऱ्याला कोणी वाली नाही’’ असं म्हणाले होते, तेच खरं.
