>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, [email protected]
अफगाणिस्तान हा जगातील महाशक्तींसाठी एक कठीण भूभाग ठरला आहे. दुर्मिळ खनिजांच्या लालसेपोटी किंवा भू-राजकीय महत्त्वाकांक्षेपोटी अफगाणिस्तानमध्ये प्रवेश करणे रशिया आणि अमेरिकेप्रमाणे चीनसाठीदेखील मोठी चूक ठरू शकते. तोदेखील महाशक्तींच्या स्मशानभूमीत स्वतःच फसू शकतो. (सीपेक) चा अफगाणिस्तानपर्यंत विस्तार ही चीनची एक रणनीतिक धाडसी योजना असली, तरी त्या देशासाठी ते स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेणे ठरू शकते.
अफगाणिस्तानने इतिहासात अनेक महाशक्तींना धूळ चारली आहे. सोव्हिएत युनियनपासून ते अमेरिकेपर्यंत या देशाने जगातील सर्वात बलाढय़ राष्ट्रांना गुडघे टेकायला लावले आहेत. ‘महाशक्तींची स्मशानभूमी’ म्हणून ओळखला जाणारा हा देश आता चीनसाठी एक नवा सापळा बनू शकतो. 1980 च्या दशकात सोव्हिएत युनियनने अफगाणिस्तानवर कब्जा करून राज्य करण्याचा प्रयत्न केला. दशकभराच्या संघर्षानंतर सोव्हिएत सैन्याला मोठय़ा नुकसानीसह माघार घ्यावी लागली. त्यानंतर 2001 मध्ये अमेरिकेने दहशतवादाविरोधातील युद्धात अफगाणिस्तानमध्ये प्रवेश केला. दोन दशकांनंतर लाखो डॉलर्सची गुंतवणूक आणि हजारो सैनिकांचे बलिदान देऊन अमेरिकेलादेखील अफगाणिस्तानमधून पळून जावे लागले. तालिबानने पुन्हा देशाचा ताबा घेतला आणि अमेरिकेच्या जागतिक वर्चस्वाला मोठा धक्का बसला.
आता चीन अफगाणिस्तानमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करत आहे. चीनची नजर प्रामुख्याने अफगाणिस्तानमधील दुर्मिळ खनिजांवर आहे. लिथियम, तांबे, लोह आणि इतर अनेक मौल्यवान खनिज संपत्ती अफगाणिस्तानमध्ये मोठय़ा प्रमाणात आहे त्याची चीनच्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेला आणि तंत्रज्ञान उद्योगाला प्रचंड गरज आहे. मात्र, या खनिजांचे उत्खनन करणे हे अत्यंत कठीण काम आहे. अफगाणिस्तानमधील तालिबानच्या विविध गटांमध्ये आपापसात प्रचंड संघर्ष आहे. पुन्हा हे सर्व गट कुठल्याही परदेशी शक्तीला तिथे शांततेत काम करू देत नाही. अशा परिस्थितीत चीनने जरी मोठी गुंतवणूक केली तरी त्यांना यश मिळण्याची शक्यता कमी आहे आणि चीनही अफगाणिस्तान नावाच्या ‘दलदलीत’ फसण्याची भीती आहे.
चीनची दुसरी प्रमुख इच्छा म्हणजे, ‘चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ (सीपेक) अफगाणिस्तानची राजधानी काबुलपर्यंत वाढवणे. सध्या (सीपेक) आर्थिकदृष्टय़ा तोटय़ात आहे आणि चीनने त्यात केलेली अंदाजे 50-60 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक पूर्णपणे वाया गेली आहे. जर (सीपेक) अफगाणिस्तानच्या राजधानी काबुलला जोडला गेला, तर चीनचे नुकसान आणखी वाढू शकते. अफगाणिस्तानमधील अशांतता आणि तालिबानच्या विविध गटांकडून या मार्गावर होणारे हल्ले वाढू शकतात. यामुळे केवळ आर्थिक नुकसानच होणार नाही, तर चीनच्या कर्मचाऱ्यांच्या जिवालाही धोका निर्माण होऊ शकतो. अफगाणिस्तानमधील पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे हा प्रकल्प यशस्वी होण्याची शक्यता फारच कमी आहे.
4 जूनला बलुचिस्तान असेम्ब्लीने एक कायदा पास केला, ज्यामध्ये पाकिस्तानी सैन्य आणि गुप्तहेर संघटनांना बलुचिस्तानमध्ये कुठल्याही नागरिकाला संशयास्पद दहशतवादी म्हणून 90 दिवस अटकेमध्ये ठेवता येईल. यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये बलुचिस्तानमध्ये मानव अधिकारांची अजून जास्त गळचेपी होण्याची भीती आहे.
बलुचिस्तानमधील परिस्थिती सध्या अत्यंत अस्थिर आहे. पाकिस्तानने बलुचिस्तानच्या मोठय़ा भागावरील नियंत्रण गमावले आहे. पाकिस्तानी लष्कर संध्याकाळी 5 ते सकाळी 5 वाजेपर्यंत क्वेट्टामधून बाहेर पडण्यास घाबरते. (सीपेक) हा 65 अब्ज डॉलर्सचा प्रकल्प आहे, जो चीनच्या शिनजियांग प्रांताला पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदराशी जोडतो. चीनने ग्वादर बंदर उभारून आणि सीपेक प्रकल्प राबवून बलुचिस्तानमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर हस्तक्षेप केला आहे.
चीनच्या या मोठय़ा प्रमाणातील प्रवेशामुळे बलुच जनतेचा संताप द्विगुणित झाला आहे. बलुच जनतेला असे वाटते की, चीन त्यांच्या नैसर्गिक संसाधनांवर कब्जा करत आहे आणि पाकिस्तान सरकार चीनला यासाठी मदत करत आहे. त्यामुळे बलुच स्वातंत्र्यसेनानींकडून चिनी कामगार आणि ण्झ्णिं् प्रकल्पांवर वारंवार हल्ले केले जात आहेत. पाकिस्तानी लष्कराला चिनी कामगारांच्या संरक्षणाची जबाबदारी दिली असली तरी, ते हे काम प्रभावीपणे करू शकत नाहीत. यामुळे पाकिस्तानी लष्कर आणि बलुच जनता यांच्यातील संघर्ष रोजचाच झाला आहे.
पाकिस्तानी सैन्य चिनी नागरिक आणि सामग्रीचे संरक्षण करण्यात असमर्थ ठरल्याने चीनने आता बलुचिस्तानमधील दहशतवादी गटांशी स्वतःच बोलणी सुरू केली आहेत. चीनचा डाव बलुचिस्तान गटांना चिनी नागरिकांच्या रक्षणासाठी वापरण्याचा आहे. परंतु बलुचिस्तानचे बंडखोर गट यासाठी तयार होतील का? बलुच स्वातंत्र्यसेनानींची मुख्य मागणी स्वातंत्र्य आहे, त्यामुळे चीनसोबत सहकार्य करण्याची त्यांची शक्यता कमी आहे. जर त्यांनी सहकार्य केले नाही तर चीनला या प्रकल्पांमध्ये अजून जास्त नुकसान सहन करावे लागेल.
बलुचिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बनून चीनला कायमचा धक्का देऊ शकेल का, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. बलुच स्वातंत्र्यसेनानींचा संघर्ष तीव्र होत आहे आणि पाकिस्तानची पकड कमकुवत होत आहे. जर बलुच स्वातंत्र्यसेनानींना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाठिंबा मिळाला आणि त्यांनी आपला संघर्ष अधिक तीव्र केला, तर बलुचिस्तान स्वतंत्र होण्याच्या दिशेने वाटचाल करू शकेल. बलुचिस्तान स्वतंत्र झाल्यास चीनच्या (सीपेक) प्रकल्पाला मोठा धक्का बसेल आणि त्याचे अब्जावधी डॉलर्स पाण्यात जातील. यामुळे चीनच्या बीआरआय प्रकल्पाच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल.
बलुचिस्तानची सद्यस्थिती पाकिस्तान, चीन आणि बलुच जनतेसाठी एक मोठी कसोटी आहे. पाकिस्तानने बलुचिस्तानवरील नियंत्रण गमावणे, बलुच जनतेचा चीनच्या प्रकल्पांना असलेला तीव्र विरोध आणि चीनची बदललेली रणनीती, या सर्व बाबींमुळे प्रदेशात अशांतता वाढली आहे. बलुचिस्तान स्वतंत्र झाल्यास चीनला मोठा आर्थिक आणि सामरिक फटका बसेल, तर पाकिस्तानची प्रादेशिक अखंडता धोक्यात येईल. या सर्व घडामोडी जागतिक राजकारणासाठीही महत्त्वाच्या ठरतील आणि त्याचे दूरगामी परिणाम दिसून येतील.
