आरोग्य माहितीचा साठा – किती सुरक्षित?

>> प्रसाद ताम्हणकर

जनतेच्या आरोग्यावर देशाचेही आरोग्य अवलंबून असते असे म्हटले जाते. प्रत्येक नागरिकाच्या आरोग्याची माहिती ही अत्यंत वैयक्तिक व संवेदनशील असते. मात्र नुकताच केंद्र सरकारने एक नवा निर्णय घेतला आहे, ज्यानुसार क्लाऊड कंपन्यांच्या मदतीने देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या आरोग्याची माहिती क्लाऊड स्टोअरेजच्या मदतीने साठवण्यात येणार आहे आणि कोणत्याही हॉस्पिटलमध्ये उपचाराच्या वेळी ती एका माऊस क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. एखाद्या गंभीर अपघात झालेल्या रुग्णावर तातडीने उपचार करण्यासाठी किंवा एखाद्या अचानक हृदयविकाराचा झटका आलेल्या रुग्णाच्या आरोग्याचा पूर्वेतिहास जाणून घेण्यासाठी, एखाद्या रुग्णाला याआधी कोणकोणते आजार झाले होते, कोणते औषधोपचार देण्यात आले होते, त्याला कोणत्या अॅलर्जी आहेत इ. माहिती यामुळे डॉक्टरांना अत्यंत सुलभतेने आणि वेगाने उपलब्ध होणार आहे. कागदावर तरी एक आदर्श योजना म्हणून या योजनेचे रूप दिसत असले तरी या माहितीच्या सुरक्षेसंबंधी आणि तिच्या गुप्ततेविषयी अनेक सायबर तज्ञांनी शंका घेतली आहे.

नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाची माहिती जर शत्रुराष्ट्राच्या हातात पडली तर? किंवा एखाद्याने अशा हॅक केलेल्या माहितीचा दुरुपयोग करून एखाद्याला ब्लॅकमेल करण्यास सुरुवात केली तर? एखाद्या स्त्रीच्या आरोग्याविषयीची संवेदनशील माहिती एखाद्या समाजपंटकाच्या हाताला लागली तर? असे अनेक चिंता करायला लावणारे प्रश्न सायबर तज्ञांनी उपस्थित केले आहेत. अगदी एखाद्या राजकीय नेत्याच्या आरोग्याविषयीची काही संवेदनशील माहिती विरोधी पक्षाच्या हाताला लागली तरी काय अभूतपूर्व गोंधळ होईल याबद्दलदेखील हे तज्ञ चिंता व्यक्त करत आहेत.

या सायबर सुरक्षा तज्ञांमधील एका गटाने तर एका वेगळय़ाच विषयासंदर्भात चिंता व्यक्त केली आहे. जगभरात नागरिकांच्या आरोग्याच्या माहितीच्या साठय़ाचा (Health Data) बाजार अरबो डॉलर्सपर्यंत पोचला आहे. आरोग्याच्या अशा माहितीच्या साठय़ासाठी औषध कंपन्या करोडो रुपये मोजायला तयार असतात. या माहितीचा उपयोग त्यांना आपल्या औषधांसाठी ग्राहक शोधण्यासाठी, या आरोग्याच्या माहितीचा उपयोग करून नवीन संशोधन करण्यासाठी तसेच आपल्या नवीन उत्पादनासाठी ग्राहक टार्गेट करण्यासाठी अशा विविध मार्गांनी करता येतो. त्यामुळे जसजसा हा बाजार वाढत जाईल तसतशा काही औषध कंपन्या गैरमार्गानेदेखील अशी माहिती मिळवण्याचा जोरदार प्रयत्न करतील. अशावेळी एका कर्मचाऱयाच्या लाचखोरीमुळे संपूर्ण जनतेचा डाटा संकटात सापडण्याचीदेखील भीती असणार आहे.

अनेक सायबर सुरक्षा तज्ञ ही भीती व्यक्त करत आहेत, त्यामागे एक मोठे कारण आहे. इन्फॉर्मेशन अॅण्ड टेक्नॉलॉजी अॅक्ट, 2011 नुसार प्रत्येक नागरिकाच्या आरोग्याची माहिती ही अत्यंत खासगी व संवेदनशील आहे आणि तिची सुरक्षा ठेवणे ही जबाबदारी मानण्यात आली आहे. मात्र हा कायदा फक्त खासगी पंपन्यांसाठी लागू आहे. मात्र काही विशेष प्रसंगांत सरकारी संस्था ही माहिती अशा कंपन्यांकडून मागवूदेखील शकतात. मात्र यामुळे ही माहिती चोरीला जाण्याचा धोका अजून वाढतो. अशी संवेदनशील माहिती उघड झाल्यास लोकांना नोकरी, विवाह जमवणे, मूल दत्तक घेणे अशा अनेक ठिकाणी अडचणींना तोंड द्यावे लागू शकते. तसेच डाटा प्रोटेक्शन बिल, 2019 नुसार अशा गोळा केलेल्या माहितीच्या सुरक्षेची जबाबदारी सरकारवर टाकण्यात आलेली नाही. हे अत्यंत धोक्याचे असल्याचे मत अनेक सायबर तज्ञ व्यक्त करीत आहेत. जर सरकारी स्तरावर अशा प्रकारे नागरिकांची माहिती गोळा करण्यात येणार असेल तर त्या माहितीच्या सुरक्षेची जबाबदारीदेखील सरकारचीच आहे आणि ती सरकारने उचलायलाच हवी. यापूर्वीदेखील सरकारी स्तरावर आधार, आरोग्य सेतू अॅप अशा विविध कारणांसाठी नागरिकांची वैयक्तिक माहिती गोळा करण्यात आलेली होती आणि त्यावेळीदेखील अनेक सायबर सुरक्षा तज्ञांनी या माहितीच्या सुरक्षेविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.

आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत हिंदुस्थानपेक्षादेखील खूप सरस असलेल्या आणि माहिती सुरक्षेत प्रबळ असलेल्या काही मोठय़ा देशांनीदेखील आजवर अशी कोणतीही योजना आखलेली नाही किंवा ते भविष्यात अशा कुठल्या योजनेवर कार्य करणार असल्याचीदेखील बातमी नाही याकडे सायबर सुरक्षा तज्ञ लक्ष वेधतात.

केंद्र सरकारच्या आरोग्य माहितीचा साठा करण्याच्या निर्णयासंदर्भात विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अशा प्रकारे केलेली साठवणूक ही प्रसंगी अत्यंत उपयोगी ठरणार असली तरी तिचा गैरवापर झाल्यास किती मोठे धोके निर्माण होऊ शकतात याकडे काही सायबर सुरक्षा क्षेत्रातील तज्ञांनी लक्ष वेधले आहे. क्लाऊड कंपन्या त्यांच्याकडे साठवण्यात आलेली माहिती अत्यंत सुरक्षित आणि खासगी राहत असल्याची कितीही जाहिरात करत असल्या तरी व्हॉट्सअॅप, फेसबुक आणि गुगलप्रमाणेच या क्लाऊड कंपन्यांचा डाटादेखील हॅक होणे शक्य असल्याकडे ते लक्ष वेधत आहेत.

काही सायबर सुरक्षा तज्ञांच्या मते तर नागरिकांनी आपल्या आरोग्याविषयीची माहिती, फोटो, स्पॅन केलेले डॉक्युमेंट्स हे गुगल ड्राईव्ह अथवा इतर क्लाऊड सर्व्हिसेसवरदेखील साठवून ठेवू नये किंवा अगदी आपल्या मोबाईलमध्येदेखील सेव्ह करून ठेवू नये. अशा प्रकारे डाटा साठवणे असुरक्षित असून तो कधीही हॅक होण्याची आणि तिसऱया माणसाच्या हातात पडण्याची शक्यता असते. त्यातून सरकार अशा प्रकारे एकत्र केलेली नागरिकांच्या आरोग्याची माहिती आता खासगी हॉस्पिटल्सनादेखील एका माऊस क्लिकवर उपलब्ध करून देणार असल्याची चर्चा आहे. असे झाल्यास या माहितीची सुरक्षा अधिक धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या माहितीच्या संरक्षणासाठी आणि ती पुठल्याही अवैध कामासाठी तिसऱया माणसाकडे जाऊ नये यासाठी सरकारला फक्त क्लाऊड कंपनीच्या सुरक्षेवर अवलंबून न राहता स्वतःचीदेखील एक ठोस सुरक्षा व्यवस्था उभी करावी लागणार आहे. जोडीलाच या क्षेत्रात सतत होत जाणारे बदल, या क्षेत्रातील धोक्यांशी लढण्यासाठी तयार केल्या जात असलेल्या नव्या तांत्रिक साधनांची माहिती याबद्दलदेखील सतत स्वतःला अपडेट ठेवावे लागणार आहे. या माहितीच्या सुरक्षेसाठी जे विशेष तंत्रज्ञान सरकार राबवणार आहे, त्या तंत्रज्ञानाची पूर्ण माहिती असलेली एक टीमदेखील सरकारला यासाठी तयार करावी लागणार आहे. जेव्हा या सगळ्या सोयींबद्दल नागरिकांना पूर्ण विश्वास बसेल तेव्हा ते आपणहून यात सहभागी होतील हे निश्चित!

आपली प्रतिक्रिया द्या