>> सूर्यकांत पाठक
पाकीटबंद पदार्थांच्या दर्शनी भागावर त्यातील पोषक मूल्यांची माहिती देण्याबाबत चर्चा सुरू होत्या. मात्र दुर्दैवाने अन्न प्रक्रिया उद्योगाचा दबाव आणि धोरणात्मक धरसोडवृत्ती यामुळे हा विषय प्रलंबित राहिला. आता पाकीटबंद खाद्यपदार्थांच्या आवरणावर, म्हणजेच ‘पॅकेट’वर समोरच्या बाजूला त्यातील घातक घटकांविषयी स्पष्ट इशारा देणारी प्रणाली लागू करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानके प्राधिकरण अर्थात ‘एफएसएसएआय’ला नुकतेच काही निर्देश दिले आहेत.
भारतातील सार्वजनिक आरोग्याच्या क्षेत्रात सध्या एक अत्यंत कळीचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. पाकीटबंद खाद्यपदार्थांच्या आवरणावर, म्हणजेच ‘पॅकेट’वर समोरच्या बाजूला त्यातील घातक घटकांविषयी स्पष्ट इशारा देणारी प्रणाली लागू करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानके प्राधिकरण अर्थात ‘एफएसएसएआय’ला नुकतेच काही निर्देश दिले आहेत. हे निर्देश खरे पाहता एका मोठय़ा आरोग्य क्रांतीची नांदी ठरू शकतात. याचे कारण म्हणजे आजचा सामान्य उपभोक्ता जाहिरातींच्या झगमगाटात स्वतचे आरोग्य गहाण ठेवत आहे. साखर, मीठ आणि घातक चरबीयुक्त पदार्थांच्या वाया वापरामुळे भारतीय समाज एका अदृश्य महामारीच्या विळख्यात अडकत चालला असून त्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी कायद्याचा बडगा उगारणे ही काळाची गरज बनली आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून ‘फ्रंट ऑफ पॅक लेबलिंग’ म्हणजेच पाकीटबंद पदार्थांच्या दर्शनी भागावर त्यातील पोषक मूल्यांची माहिती देण्याबाबत चर्चा सुरू होत्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करून चार आठवडय़ांच्या आत उत्तर मागितल्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेला कामाला लागावे लागेल. न्यायालयाचे हे निरीक्षण अत्यंत मार्मिक आहे की, अशा प्रकारची लेबलिंग प्रणाली सार्वजनिक आरोग्याची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी मैलाचा दगड ठरू शकते. जेव्हा एखादा ग्राहक चिप्सचे पाकीट किंवा शीतपेयाची बाटली खरेदी करतो, तेव्हा त्याला त्यातील ‘ट्रान्स फॅट’, सोडियम किंवा साखरेचे प्रमाण किती घातक आहे, हे तांत्रिक भाषेत वाचण्याऐवजी साध्या आणि स्पष्ट चिन्हाद्वारे समजणे हा त्याचा मूलभूत अधिकार आहे.
भारतातील लठ्ठपणाची आकडेवारी पाहिली तर परिस्थिती किती भयावह आहे याची कल्पना येते. ज्या देशात कुपोषणाचे आव्हान अजून पूर्णपणे पेललेले नाही, तिथे आता मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि हृदयविकार यासारखे ‘अति-पोषणा’मुळे निर्माण होणारे आजार घरोघरी पोहोचत आहेत.
या सर्व समस्यांच्या मुळाशी आहेत ते म्हणजे ‘अति-प्रसंस्कृत’ किंवा ‘अल्ट्रा-प्रोसेस्ड’ खाद्यपदार्थ. 2009 ते 2023 या काळात अशा पदार्थांच्या विक्रीत तब्बल 150 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. कंपन्या आपल्या उत्पादनांची विक्री वाढण्यासाठी आक्रमक मार्केटिंगचा आधार घेतात. ‘आरोग्यदायी’, ‘नैसर्गिक’ किंवा ‘जीवनसत्त्वयुक्त’ असे दावे करून ग्राहकांची दिशाभूल केली जाते. म्हणूनच ‘लेबलब्लाइंड सोल्युशन्स’सारख्या संस्थांनी केलेल्या अभ्यासात असे दिसून आले की, बाजारपेठेतील एक तृतीयांश उत्पादने ही दिशाभूल करणाऱया दाव्यांवर आधारित आहेत.
नियमन करणाऱया संस्थांच्या भूमिकेवरही आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने भ्रामक जाहिरातींविरुद्ध मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली असली तरी पोषण मूल्यांच्या सीमारेषेबाबत अजूनही स्पष्टता नाही. एखादा पदार्थ किती प्रमाणात साखर असल्यास ‘अस्वास्थ्यकर’ मानला जावा, याचे ठोस निकष जोपर्यंत कायद्याने बंधनकारक होत नाहीत, तोपर्यंत कंपन्या पळवाटा शोधत राहणार. चिलीसारख्या देशाने यावर अत्यंत प्रभावी उपाय शोधला आहे. त्यांनी अशा पदार्थांवर काळ्या रंगाचे स्पष्ट ‘स्टॉप साईन’ लावले आहे, ज्यायोगे हा पदार्थ लहान मुलांसाठीही घातक असल्याचे निर्देश मिळतात. भारतासारख्या देशात जिथे साक्षरतेचे प्रमाण आणि भाषेची विविधता मोठी आहे, तिथे अशा साध्या आणि चित्रमय इशाऱयांची सर्वाधिक गरज आहे.
केवळ लेबल लावल्याने सर्व प्रश्न सुटतील असे नाही, परंतु ती एका मोठय़ा लढाईची सुरुवात असेल. यापुढे जाऊन ज्या पदार्थांमध्ये साखर, मीठ आणि चरबीचे प्रमाण जास्त आहे, त्यांच्यावर विशेष ‘पोषक तत्त्व आधारित कर’ (न्यूट्रिएंट टॅक्स) लावला पाहिजे. याशिवाय लहान मुलांना लक्ष्य करणाऱया डिजिटल जाहिरातींवर पूर्णपणे बंदी घातली पाहिजे. शाळा आणि महाविद्यालयांच्या परिसरात अशा जंक फूडच्या विक्रीवर मर्यादा आवश्यक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाची ही सक्रियता आरोग्य मंत्रालयासाठी आणि ‘एफएसएसएआई’साठी एक इशारा आहे. उद्योग जगताच्या नफ्यापेक्षा सामान्य माणसाचे आयुष्य अधिक मौल्यवान आहे, हे आता अधोरेखित झाले आहे. सार्वजनिक आरोग्य हा मानवी हक्कांचा विषय आहे. ग्राहकांना आपण विकत घेत असलेला पदार्थ आरोग्यदायी आहे की हानिकारक हे जाणून घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. आगामी चार आठवडय़ांत सरकार काय भूमिका घेते याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. एक सुदृढ आणि निरोगी भारत घडवण्यासाठी पाकीटबंद पदार्थांवरील ही ‘धोक्याची सूचना’ अनिवार्य करणे, ही काळाची गरज आहे.
(लेखक अ. भा. ग्राहक पंचायतचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आहेत.)
