अर्थमंथन – करातील सूट : तरुणांना आर्थिक नियोजनाची संधी

>> उदय पिंगळे

देशाचा अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर समाजातील विविध घटकांच्या सरकारकडून असणाऱया अपेक्षा सर्वप्रथम दृष्टिक्षेपात आहेत का हे पाहिले जाते. त्याही पूर्ण करणे व सर्वतोपरी समाधान साधणे अशक्य असले तरी असा समतोल साधणे हे कौशल्याचे काम आहे. यात प्राथमिक करसवलत आणि कर रचनेचे बदललेले टप्पे याचा विचार करताना तरुणांवर काय परिणाम होईल? ते अधिक बचत आणि गुंतवणूक करतील का, हे पाहायला हवे.

फेब्रुवारीला देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला जातो. ही एक मोठी प्रक्रिया आहे. त्याची सुरुवात साधारणपणे सहा महिने आधी केली जाते. शासनाच्या विविध विभागांकडून त्यांचे खर्चाचे आणि विशेष खर्चाचे प्रस्ताव मागवले जातात. शासकीय धोरणास अनुसरून काही विशेष प्राधान्पाम असतात. त्यासाठी अधिक निधी उपलब्ध करून द्यावा लागतो. याशिवाय पायाभूत सुविधा, संरक्षण, आरोग्य, शिक्षण यावर शासनाला तरतूद करावी लागते. यातून होणारे फायदे दृष्टिक्षेपात येण्यासाठी लागणारा कालावधी प्रदीर्घ असतो. विशेष प्रयोजन किंवा काही नैसर्गिक आपत्ती असल्यास त्यावरही खर्च करावा लागतो. हे सर्व करत असताना महसूल किती जमा होणार ते पाहावे लागते. आपल्या जमेपेक्षा खर्च अधिक असल्याने महसूल वाढवण्याचे मार्ग शोधावे लागतात. त्यावरही मर्यादा असल्याने कर्ज घ्यावे लागते. समाजातील विविध घटकांच्या सरकारकडून अपेक्षा असतात. त्याही पूर्ण करायच्या असतात. या सर्वाचे समाधान साधणे अशक्य आहे. तरी अधिकाधिक लोक समाधानी होतील ते पाहावे लागते. असा समतोल साधणे हे कौशल्याचे काम आहे.

गेल्या काही वर्षांत सरकारने मध्यम वर्गाकडे दुर्लक्ष केले अशी भावना वाढीस लागली होती. या वर्गाला मिळणाऱया काही सोयी काढून घेण्यात आल्या त्यामुळे त्यांची ाढयशक्ती कमी झाली होती. आपण स्वीकारलेल्या उदारीकरणाच्या धोरणाने व्यवसायात टिकण्याची स्पर्धा निर्माण झाली. त्यामानाने नोकऱ्या वाढल्या नाहीत. त्यात महागाई सातत्याने वाढत असल्याने अनेकांना आपल्या इच्छा मारून वाढलेल्या प्राथमिक गरजांच्या पूर्ततेवर लक्ष द्यावे लागले. आरोग्यावरील खर्च वाढल्याने अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना खर्च भागवणे अशक्य झाले. त्यातील एका मोठय़ा गटास आपल्यावर अन्याय होतो असे वाटत होते. लोकांचे खर्च करण्याचे प्राधान्पाम बदलले. बचतीचे प्रमाणही घटले. यामधील काळात सरकारने नवी कर रचना आणून ती सर्वजण कसे स्वीकारतील असे पाहिले. ही करप्रणाली काही खर्च आणि गुंतवणूक न करता मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कमी दराने करआकारणी करते.

कच्च्या मालाच्या किंमतीतील वाढ आणि मालाचा कमी होणारा उठाव याचा उद्योगांवर परिणाम होऊ लागला. तेव्हा मागणीत वाढ होण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत असे विचार पुढे येऊ लागले. त्याला प्रतिसाद म्हणून सरकारने आता बारा लाख उत्पन्न असलेल्या लोकांना करातून सूट दिली आहे. त्याचप्रमाणे प्राथमिक करसवलत मर्यादेत वाढ केली असून कर रचनेचे टप्पे बदलले आहेत. मुळातून कर कपात आणि काही खर्चावरील करातील कपातीच्या मर्यादेत वाढ करून दिलासा दिला आहे. यामुळे लोकांकडे शिल्लक राहणाऱ्या रकमेने मागणी आणि गुंतवणूक वाढेल असे सरकारला वाटते.

या सर्वांचा तरुणांच्या विचारसरणीवर नक्की काय परिणाम होईल? मागणी निश्चितच वाढेल यात शंकाच नाही, पण ते अधिक बचत आणि गुंतवणूक करतील का? याबद्दल शंका वाटते. यातील बहुतांश लोक ते कोणत्याही समाज घटकातून आले असले तरी गरिबीची फारशी झळ न बसल्याने त्यांचे बालपण त्यांच्या मातापित्याच्या तुलनेने सुखावह होते. यातील अनेकांचे पगार हे तीस ते साठ हजारांच्या आसपास आहेत. या वर्गाच्या सुखाच्या काही कल्पना आहेत आणि कोणत्याही परिस्थितीत त्या त्यांना पुऱया करायच्या आहेत, पण त्यासाठी अधिक मेहनत करण्याची त्यांची तयारी नाही. त्यांच्यावर मोठे संकट आले तर त्यांची बसलेली घडी पटकन मोडू शकते याची जाणीव त्यांना नाही. त्यामुळेच होता होईल तेवढी बचत आणि त्यातून गुंतवणूक करण्याची अधिक गरज या वर्गाला आहे. ही सुरुवात जितकी लवकर होईल तेवढा त्याच्या पावाढीचा त्यांना फायदा होईल आणि आर्थिक पाया भक्कम होईल. ज्यांचे उत्पन्न खूपच कमी त्याच्यासाठी सरकारी मदत आहे, तर ज्यांचे उत्पन्न खूप अधिक आहे त्यांना चिंता करण्याचे फारसे कारण नाही. असे लोक सोडून मध्यम उत्पन्न असलेल्या वर्गाने मिळालेल्या पगारातून, वाढलेल्या मिळकतीतून, वाचलेल्या करातून आपले खर्च वाढवल्याने त्यांचा आर्थिक पाया मजबूत होणार नाही. याचा अर्थ खर्च करू नये असा न घेता सर्व खर्च करण्याऐवजी त्यातील काही भाग जाणीवपूर्वक बचत करण्यासाठी वापरावा. यासाठी जास्तीत जास्त आणि लवकरात लवकर पाच किमान गोष्टींची पूर्तता करायची आहे.

– जीवन विमा फक्त टर्म इन्शुरन्स, नोकरी व्यवसायाच्या अंदाजित कालावधीचा, वार्षिक उत्पन्नाच्या वीस पट काढायचा आहे. ह आरोग्य विमा गरजेनुसार, आता एका किमान रकमेचा विमा घेऊन अधिकची रक्कम टॉप अप करता येते. ह कोणत्याही निवृत्ती योजनेतील गुंतवणूक वार्षिक उत्पन्नाच्या किमान दहा टक्के, यासाठी एनपीएस खात्याचा विचार करता येईल.
– पीपीएफ खाते दीर्घकाळात मोठी रक्कम करण्यासाठी त्याचप्रमाणे गरज पडल्यास अडीअडचणीवर मात करण्यासाठी.
– शक्य असेल तेवढय़ा रकमेची म्युच्युअल फंडाच्या बॅलन्स योजनेची एसआयपी सुरू करावी.
– ज्यांचे उत्पन्न सवलती घेऊन जुन्या पद्धतीने करमोजणी करून अथवा नवीन पद्धतीने करमोजणी करून 87 ए नुसार करसूट घेऊन करपात्र नाही, त्यांनी आपल्या गुंतवणूक योजना बंद करू नयेत. गृहकर्ज तातडीने फेडू नयेत.
– उपलब्ध पैशाचा उपयोग आपले अप्रत्यक्ष उत्पन्न कसे वाढेल या दृष्टीने करावा. यात आपल्या विशेष गरजेनुसार आणि ऐपतीनुसार अधिक भर घालता येईल. यातील ज्या सहजतेने हा वर्ग ऑनलाइन खरेदी करू शकतो तितक्या सहजपणे हे सर्व आता ही पिढी सहज करू शकते. त्यादृष्टीने सुरुवात करावी. यातील अनेकजण पैसे राहतच नाहीत असे म्हणतील त्यांनी पुढील गोष्टी कायम लक्षात ठेवाव्यात.
– आपला जमाखर्च नियमित लिहावा. ह त्यातील आवश्यक-अनावश्यक खर्च यांची विभागणी करावी.
– अनावश्यक खर्च हळूहळू कमी करावेत.
– उत्पन्नात वाढ होईल असे मार्ग शोधावेत.
– शक्य तिथे रोखीने व्यवहार करावेत
– क्रेडिट कार्डने व्यवहार करण्याचे टाळावे.
– आठवडय़ातील एक दिवस पैसे न खर्च करता येतील का ते पाहावे. त्यामुळे पैसे वाचवता येतील याचे नवनवीन पर्याय सुचतील. उत्पन्नातही भर टाकता येईल.

बारा लाख उत्पन्नापर्यंत मिळणाऱया कर सवलतीस खूप मोठे करून दाखवले जात असले तरी याचा खराखुरा फायदा मिळवणारे लोक तुलनेने खूप कमी आहेत. त्यामुळे हे लोक बचत आणि गुंतवणुकीकडे वळतील असे वाटणे हा भ्रम आहे. यापुढे अनेकजण नवीन करमोजणी पद्धत स्वीकारतील. त्यासाठी गुंतवणूक पोषक वातावरण कसे निर्माण करता येईल यासाठी विमा, गृहकर्ज आणि शैक्षणिक कर्ज यासंबंधीच्या खर्चास नव्या करमोजणीत सवलती देता येतील का, त्याचप्रमाणे ज्येष्ठ नागरिक आणि अपंग यांनाही विशेष सवलती देण्याचा विचार सरकारने करावा. आयकर कायद्यात बदल करून तो सोपा करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. जीएसटीच्या महसुलात झालेली वाढ लक्षात घेऊन जीवनावश्यक वस्तूवरील आणि पेट्रोलियम पदार्थावरील करांचे दर कमी केल्यास आयकर देणाऱया आणि आयकराच्या कक्षेत कधीच न येण्याची शक्यता असणाऱया सर्वांनाच त्याचा लाभ होईल.

(लेखक अर्थ अभ्यासक आहेत.)