>> अ‍ॅड. प्रतीक राजूरकर
16 जुलै रोजी मूळच्या भारतीय, येमेनस्थित परिचारिका निमिषा प्रिया यांच्या मृत्युदंडाला तात्पुरती स्थगिती मिळाली. यामुळे निमिषा यांच्याबाबत आशा पल्लवित झाल्या असून त्यांची मृत्युदंडाची शिक्षा रद्द होते की पूर्णतः सुटका होईल हे भविष्यात समोर येईलच. मात्र या प्रकरणात भारतीयांनी धर्मभेद बाजूला ठेवत दिलेल्या लढय़ाचे जागतिक पातळीवरील हे जिवंत उदाहरण एकत्रितपणाची साक्ष देणारे आहे हे निश्चित.
हिंदुस्थानात निमिषा प्रिया यांच्या मृत्युदंडाबाबतच्या बातमीने वेगवेगळ्या पातळीवर चर्चा सुरू होती. दोन देशांतील सरकार, अधिकारी, मानव हक्क संघटना, धार्मिक गुरू यांच्यातील संवादांतून पुढे काय घडेल, याबाबत चर्चा सुरू असताना व काहीसे निराशेचे वातावरण असताना मृत्युदंडाच्या स्थगितीची बातमी आली. भारतीय सुफी पंथातील मान्यवर शेख अबू बक्र अहमद, समाजसेवक सॅम्युअल जेरोम, भारतीयांच्या प्रार्थना आणि केंद्र सरकार यांच्या भारतीय म्हणून केलेल्या अथक प्रयत्नांना तात्पुरते यश प्राप्त झाले. व्यावसायिक भागीदाराच्या हत्येत निमिषा प्रिया यांना येमेन स्थित सर्व न्यायालयांनी मृत्युदंडाची शिक्षा दिलेली. 16 जुलै रोजी शिक्षेची अंमलबजावणी होणार होती, मात्र अखेरच्या क्षणी ती स्थगित झाल्याने भारतीयांनी तात्पुरता का होईना, सुटकेचा श्वास सोडला आहे. शिक्षेला स्थगिती मिळाल्याने निमिषा यांच्याबाबत आशा पल्लवित झाल्या असून त्यांची मृत्युदंडाची शिक्षा रद्द होते की पूर्णतः सुटका होईल हे भविष्यात समोर येईलच. भारतीयांनी धर्मभेद बाजूला ठेवत दिलेल्या लढय़ाचे जागतिक पातळीवर हे जिवंत उदाहरण मात्र एकत्रितपणाची साक्ष देणारे आहे हे निश्चित.
कायदेशीर पार्श्वभूमी
25 जुलै 2017 रोजी निमिषाने तिचा व्यावसायिक भागीदार असलेल्या तलाल महादीला गुंगीचे प्रमाणाबाहेर औषध टोचून हत्या केल्याचा गुन्हा दाखल झाला. 2020 साली येमेन स्थित सत्र न्यायालयाने गुन्हा सिद्ध झाल्याचा निकाल देत निमिषाला मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावली. वरिष्ठ न्यायालयाने 2022 साली कनिष्ठ न्यायालयाची शिक्षा कायम ठेवली. नोव्हेंबर 2023 साली येमेनच्या सर्वोच्च न्यायसंस्थेने निमिषाची शिक्षा कायम ठेवल्याने भारतीयांच्या आशा संपुष्टात आल्या होत्या. दरम्यान, निमिषाला सत्र न्यायालयाने शिक्षा दिल्यावर ‘सेव्ह निमिषा प्रिया’ नावाने निमिषा यांच्या आप्तस्वकीयांच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय कृती समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीच्या माध्यमातून निमिषा यांच्या कायदेशीर लढय़ासाठी आर्थिक रसद पुरवण्यात आली. हत्या झालेल्या तलाल महादीच्या नातेवाईकांचे मन वळवण्याचे अनेक प्रयत्न सुरू होते. निमिषा यांच्या सुटकेसाठी 40 हजार डॉलर मृतक महादीच्या वारसांना देण्याच्या उद्देशाने रक्कम उभी करण्यात आली. मृतकाच्या वारसांनी शब्द टाकल्यास गुन्हेगाराची सुटका करता येण्याची तरतूद येमेन कायद्यात असल्याने सर्व प्रयत्न सुरू होते. त्या प्रयत्नांना यश मिळत नव्हते. अखेर निमिषा यांच्या मृत्युदंडाच्या शिक्षेवर येमेनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी शिक्कामोर्तब केले आणि निमिषा यांच्या सुटकेच्या सर्व आशा मावळल्या. प्रकाशित वृत्तानुसार, निमिषाला 16 जुलै रोजी मृत्युदंडाची शिक्षा अमलात येणार होती. हिंदुस्थानच्या सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारला प्रतिवादी करत याचिका दाखल करण्यात आली. केंद्र सरकारने न्यायालयात आपली बाजू मांडत एका मर्यादेच्या बाहेर सरकार म्हणून आम्ही काही करू शकत नसल्याचे न्यायालयास सांगितले. सरकार म्हणून केंद्र सरकारने सर्वतोपरी प्रयत्न केल्याचे न्यायालयात प्रतिपादन केले. अचानक निमिषा प्रिया यांच्या मृत्युदंडाला स्थगिती दिल्याची बातमी आली आणि निमिषा व भारतीयांच्या अपेक्षांना पुनर्जीवन प्राप्त झाले. निमिषा यांची मृत्युदंडाची शिक्षा रद्द व्हावी यासाठी पडद्यामागील अनेक नावे समोर येऊ लागली.
‘मनी कंट्रोल’ या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार भारतीय सुफी सुन्नी समाजाचे शेख अबू बक्र अहमद हे महादीच्या कुटुंबीयांचे मन वळवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नरत आहेत. निमिषा यांचे वकील सुभाष चंद्रन यांनी सुध्दा या वृत्ताला दुजोरा दिला असून शेख अबू बक्र हे येमेन स्थित धार्मिक आणि सामाजिक नेत्यांशी संपर्क ठेवून आहेत. महादीच्या कुटुंबीयांनी नुकसान भरपाई म्हणून एक रक्कम स्वीकारून निमिषाला क्षमा करावी, जेणेकरून त्यांची शिक्षेतून सुटका होऊ शकेल. येमेन कायद्यानुसार तोच या सगळ्या प्रकरणातून सुटकेचा अंतिम पर्याय आहे. शिक्षा स्थगित झाल्याने अधिक प्रयत्नांसाठी संधीचे सोने व्हावे इतकीच सर्वांची अपेक्षा आहे. मुळात निमिषा यांनी अतिशय विपरीत परिस्थितीत आणि महादीचे अत्याचार सहन केले आहेत. निमिषा या गुन्हेगार नाहीत. स्वतःची महादीच्या अत्याचारांतून सुटका होण्यासाठी निमिषा यांच्या समक्ष विद्यमान परिस्थिती उभी ठाकली आहे याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
निमिषा यांच्या शिक्षेला स्थगिती येमेन प्रशासनाने दिली आहे ही आनंदाची बाब निश्चित आहे. मिळालेली स्थगिती तात्पुरती असून अद्याप शिक्षा रद्द झालेली नाही आणि शिक्षेची पुढील तारीखसुद्धा निश्चित झालेली नाही. एकीकडे आनंद आहे, तर दुसरीकडे चिंतेत भर पाडणारी ही परिस्थिती. ‘प्रयत्नांती परमेश्वर’ असे आपण म्हणतो. या प्रयत्नांना परमेश्वराची साथ मिळावी अशीच सर्व देशवासीयांची प्रार्थना आहे. भारतीयांनी सर्व जातिभेद, धर्मभेद विसरून केलेले हे प्रयत्न निश्चितच आशादायी आहेत.
पडद्यामागील सूत्रधार
‘इंडियन एक्सप्रेस’च्या वृत्तानुसार समाजसेवक सॅम्युअल जेरोम बास्करन हे निमिषा यांच्या शिक्षेतून सुटकेसाठी परिश्रम घेत आहेत. बास्करन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अल वसाब प्रांताचे राज्यकर्ते अब्दुल मलीक यांनी येमेन राष्ट्राध्यक्षांची 10 जुलै रोजी भेट घेतली. त्यानंतर निमिषाच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची घडामोड घडली असल्याचे त्यांनी कळवले. निमिषावर ज्या महादीच्या हत्येचा आरोप आहे, त्या महादीच्या कुटुंबीयांचा या वाटाघाटीत अद्याप समावेश झालेला नाही. या वाटाघाटीत केंद्र सरकारचा समावेश असल्याचा बास्करन यांनी उल्लेख केला आहे. 14 जुलै रोजी येमेन राष्ट्राध्यक्षांचा आदेश येमेनच्या महाधिवक्त्यांना प्राप्त झाला. महाधिवक्त्यांनी तुरुंग प्रशासनाला शिक्षेची अंमलबजावणी तात्पुरती स्थगित केल्याचे आदेश दिलेले आहेत. येमेन प्रशासनाने सुरू असलेल्या वाटाघाटी उघड होऊ नयेत याची दक्षता घेण्याच्या सूचना केल्या असल्याने याबाबत फार माहिती उपलब्ध नाही, परंतु मृतक महादीच्या कुटुंबीयांचे मन वळवण्यासाठी अधिक वेळ मिळावा असा शिक्षेला दिलेल्या स्थगितीचा उद्देश आहे.
फाशी टळली, पण दिलासा नाहीच
फाशी तात्पुरती स्थगित झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी तलाल अब्दो मेहदीचा भाऊ अब्देल फत्ताह मेहदी याने आपण ब्लड मनी स्वीकारणार नाही, असे म्हटले आहे. त्यांच्या कुटुंबाने याबाबत तडजोड करणे नाकारले आहे. या गुह्यासाठी क्षमा केली जाऊ शकत नाही असे म्हणत निमिषा प्रिया यांच्या फाशीच्या शिक्षेबाबत आपण ठाम असल्याचे मेहदी यांनी जाहीर केले आहे.
