>> शहाजी शिंदे
डिजिटल क्रांतीच्या उंबरठय़ावर उभा असलेला अल्बानिया सध्या एका अभूतपूर्व कायदेशीर आणि नैतिक पेचात सापडला आहे. पंतप्रधान एडी रामा यांनी जगातील पहिली आभासी ‘एआय मंत्री’ म्हणून ‘डियेला’ची घोषणा केली, मात्र या कल्पनेने तंत्रज्ञान, वैयक्तिक गोपनीयता आणि डिजिटल नीतिशास्त्रासमोर गंभीर प्रश्न उभे केले आहेत.
जागतिक राजकारणात आणि प्रशासकीय चौकटीत सध्या ‘कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर’ ही संकल्पना वेगाने बाळसं धरत आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ सोयीसाठी न करता, थेट निर्णय प्रक्रियेत एआयचा सहभाग करून घेण्याचे प्रमाण जगभरात वाढले आहे. संयुक्त अरब अमिराती (युएई) या देशाने 2017 मध्ये ओमर सुलतान अल ओलामा यांची जगातील पहिले ‘एआय मंत्री’ (कृत्रिम बुद्धिमत्ता राज्यमंत्री) म्हणून नियुक्ती केली, तेव्हा संपूर्ण जगाचे लक्ष या धाडसी निर्णयाकडे वेधले गेले. फ्रान्ससारख्या देशाने आपल्या प्रशासकीय कामकाजात ‘आल्बर्ट’ या प्रणालीचा अवलंब केला आहे. त्याचप्रमाणे युनायटेड किंगडमने ‘हंफ्री’ नावाच्या प्रणालीद्वारे सार्वजनिक सल्लामसलत प्रक्रियेत मदत घेतली आहे.
आता युरोपमधील बाल्कन क्षेत्रातील अल्बानिया हा एक छोटा देश सध्या जागतिक स्तरावर चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. त्याचे कारण एखादी राजकीय उलथापालथ किंवा आर्थिक संकट नसून चक्क कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी संबंधित एक अनोखा कायदेशीर पेच आहे. या देशाचे पंतप्रधान एडी रामा यांनी आपल्या मंत्रिमंडळात जगातील पहिली आभासी मंत्री म्हणून ‘डियेला’ नावाच्या एका कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालीची नियुक्ती केली. मात्र या निर्णयाने एका मोठय़ा वादाला तोंड फोडले आहे.
या वादाच्या केंद्रस्थानी अल्बानियातील प्रसिद्ध अभिनेत्री अनिला बिशा आहेत. त्यांनी सरकारवर अत्यंत गंभीर आरोप केला आहे की, त्यांच्या संमतीशिवाय आणि त्यांच्या कराराचा भंग करून त्यांच्या चेहऱयाचा तसेच आवाजाचा वापर करून हे आभासी पात्राचे स्वरूप तयार करण्यात आले आहे. हे प्रकरण आता केवळ एका देशापुरते मर्यादित राहिले नसून डिजिटल जगातील गोपनीयता, डेटा संरक्षण आणि मानवी ओळखीच्या अधिकारांबाबतच्या जागतिक चर्चेला नवे वळण देणारे ठरले आहे.
या प्रकरणाची पाळेमुळे एका जुन्या करारात दडलेली आहेत. अनिला बेशा यांनी डिसेंबर 2024 मध्ये सरकारशी एक करार केला होता. या करारांतर्गत त्यांनी केवळ एका वर्षासाठी आणि अत्यंत मर्यादित स्वरूपात आपल्या आवाजाचा आणि प्रतिमेचा वापर एका सरकारी माहिती पोर्टलसाठी करण्याची परवानगी दिली होती. हे पोर्टल एक ‘डिजिटल सहाय्यक’ म्हणून काम करणार होते. मात्र, सरकारने या कराराची व्याप्ती वाढवून बेशा यांच्या परवानगीशिवाय डिजिटल सहाय्यकाला चक्क ‘मंत्री’ म्हणून प्रस्थापित केले.
पंतप्रधान एडी रामा यांनी मात्र डियेलाची पाठराखण केली आहे. त्यांच्या मते, डियेला ही पूर्णपणे भ्रष्टाचारमुक्त प्रणाली असून ती चोवीस तास नागरिकांच्या सेवेसाठी उपलब्ध असेल. सरकारी कामकाजात मानवी हस्तक्षेप कमी करून पारदर्शकता वाढवण्यासाठी हा एक महत्त्वाचा प्रयोग असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.मात्र, आयटी तज्ञांनी यावर शंका उपस्थित केली आहे. त्यांच्या मते, डियेला ही खरोखरच पूर्णपणे स्वतंत्र एआय प्रणाली आहे की केवळ एक चॅटबॉट आहे, यावर अद्याप स्पष्टता नाही.
अल्बानिया सध्या युरोपियन युनियनमध्ये सामील होण्याच्या प्रयत्नात असल्याने, तिथले कायदे युरोपातील कठोर ‘डेटा संरक्षण’ नियमावलीशी सुसंगत असणे आवश्यक आहे. या नियमांनुसार, कोणत्याही व्यक्तीचा वैयक्तिक डेटा, ज्यात त्यांचा चेहरा आणि आवाज यांचा समावेश होतो, तो त्यांच्या स्पष्ट संमतीशिवाय वापरता येत नाही. बेशा यांनी केवळ माहिती देण्यासाठी संमती दिली होती, पण त्यांचा चेहरा आणि आवाज आता राजकीय प्रतिमा म्हणून वापरला जात आहे. न्यायालयाने बिशा यांच्या बाजूने निकाल दिला, तर हे प्रकरण जगभरातील एआय धोरणांसाठी एक मार्गदर्शक ठरेल.
हा संपूर्ण प्रकार ‘डीपफेक’ तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या धोक्यांकडे देखील अंगुलीनिर्देश करतो. मात्र, खुद्द सरकारच अशा तंत्रज्ञानाचा वापर करून एखाद्या व्यक्तीच्या अधिकारांवर गदा आणते, तेव्हा परिस्थिती अधिक गंभीर होते. या वादाचा आणखी एक पैलू म्हणजे एआयच्या जबाबदारीचा प्रश्न. जर डियेला या ‘एआय मंत्री’कडून एखाद्या धोरणात्मक निर्णयात चूक झाली किंवा एखाद्या नागरिकाचे नुकसान झाले, तर त्याची जबाबदारी कोणाची असेल, हे अद्याप स्पष्ट नाही. एखाद्या मानवी मंत्र्याला संसदेत किंवा जनतेला उत्तर द्यावे लागते, पण एका आभासी मंत्र्याला कोणाला जबाबदार धरता येईल, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. तंत्रज्ञान विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, एआयचा वापर केवळ प्रशासकीय कामात मदत करण्यासाठी व्हायला हवा. मानवी नेतृत्वाची जागा घेण्यासाठी नाही.
सध्या हे प्रकरण अल्बानियातील न्यायालयात प्रलंबित असून संपूर्ण जगाचे लक्ष याकडे लागले आहे. जर न्यायालयाने अभिनेत्री बेशा यांच्या बाजूने निकाल दिला, तर सरकारला डियेलाचे स्वरूप बदलावे लागेल किंवा ही प्रणाली पूर्णपणे बंद करावी लागेल. यामुळे डिजिटल संमतीच्या नियमांमध्ये मोठी सुधारणा होऊ शकते. तंत्रज्ञान आणि मानवी हक्क यांच्यातील हा संघर्ष अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण भविष्यात असे प्रश्न वारंवार उद्भवणार आहेत. तंत्रज्ञान कितीही प्रगत झाले तरी ते मानवी हक्क, गोपनीयता आणि नैतिकतेच्या चौकटीतच असायला हवे, हा या वादाचा मुख्य गाभा आहे. अल्बानियाचा हा प्रयोग कदाचित फसला असे मानले जाईल, पण त्यातून जे कायदेशीर धडे मिळतील, ते जगासाठी अत्यंत मोलाचे असतील.
(लेखक संगणक अभियंता आहेत)
