>> प्र. ह. दलाल
सध्या शिक्षण क्षेत्र भ्रष्टाचाराच्या खोल चिखलात रुतले आहे. शिक्षणाची खरी तळमळ असेल तर आत्मचिंतन करून या कलंकित पवित्र क्षेत्राला या दलदलीतून बाहेर काढून शाळांचे पावित्र्य कसे वृद्धिंगत करता येईल यावर संस्था चालकांच्या महामंडळात साधकबाधक चर्चा अपेक्षित आहे. कर्मवीर भाऊराव, लो. टिळक अशा अनेक आदर्श संस्थाचालकांचा दिव्य वारसा आपल्याला लाभला आहे. तोच वसा, तेच व्रत अंगीकारून या पवित्र क्षेत्राला पुन्हा वैभवाच्या शिखरावर बसविण्याचा संकल्प करायला हवा. शिक्षण शुद्धीकरण चळवळ उभारण्याचे नेतृत्व करण्याची हीच वेळ आहे. प्रामाणिक कष्टाने शिक्षकांना मिळालेल्या पगारातील पैसा लुटण्याची ही वेळ नाही.
शिक्षण संस्थांच्या आर्थिक शाश्वतीसाठी शिक्षकांच्या पगारातून पाच टक्के कपात करण्यासाठी शासनाने मंजुरी द्यावी असा ठराव महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या राज्यस्तरीय बैठकीत करण्यात संमत आला. बालेवाडी, पुणे येथे महामंडळाची राज्यस्तरीय बैठक संपन्न झाली सदर बैठकीला कार्याध्यक्ष, सर्व पदाधिकारी, जिल्हा संघाचे प्रतिनिधी व राज्यातील अनेक शिक्षण संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. विशेष म्हणजे एकानेही या ठरावाला विरोध दर्शविला नाही असे वृत्त वृत्तपत्रातून वाचनात आले आणि मन सुन्न झाले आणि या ठरावाचे कारण काय तर म्हणे शिक्षण संस्थांना वेतनेतर अनुदान मिळत नसल्याने संस्था आर्थिक अडचणीत आहेत. ‘चोराच्या उलटय़ा बोंबा’ याला तर म्हणत नाही ना? शिक्षक आणि शिक्षण यांचे बारा वाजले तरी चालतील, पण आमची राजेशाही सत्ता व थाटमाट मात्र कायम राहिला पाहिजे आणि तोही बिनविरोध. या प्रवृत्तीला निर्लज्जतेचा कळस असेच म्हणावेसे वाटते.
मुळात वस्तुस्थिती काय आहे? गरीब मुलांना शिक्षणाच्या सोयी आणि संधी उपलब्ध करून पवित्र शिक्षण क्षेत्राची सेवा करण्याचा बहाणा करून अनेक संस्था चालकांनी शिक्षणाच्या पवित्र क्षेत्रात आपल्या सैतानी कृत्याने अक्षरशः थैमान घातले आहे. अर्थात अशा सर्वच संस्था आहेत असे मुळीच नाही अनेक चांगल्या संस्थाही आहेत, पण त्यांची संख्या हातावर मोजण्याइतकीच. बहुसंख्य संस्था अशातल्याच. मूह मे राम, बगल मे छुरी!
मग हे पैसे जातात कोठे? काही सन्माननीय अपवाद वगळता बहुसंख्य शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षक किंवा कर्मचाऱयांच्या नियुक्तीच्या वेळी त्यांच्याकडून अक्षरशः पंधरा ते वीस-पंचवीस लाख रुपयांपर्यंत विनापावतीने पैसे घेतले जातात हे उघड सत्य आहे. याशिवाय मुख्याध्यापक व्हायचे आहे ? द्या पैसे. वरिष्ठ/निवड श्रेणी मंजूर करायची आहे? द्या पैसे. पेन्शन प्रस्तावावर सही हवी आहे? द्या पैसे. अगदी वार्षिक वेतनवाढ हवी आहे ना? द्या पैसे. संस्थाचालक किंवा त्याच्या कुटुंबातील व्यक्ती निवडणूक लढवीत आहे, द्या एक महिन्याचे वेतन, लावा बॅनर, करा प्रचार. संस्थेचा रौप्य/ सुवर्ण/ अमृत / शताब्दी महोत्सव आला, द्या पैसे. शिवाय एक पावती पुस्तक घ्या अन् गोळा करा पैसे! शासन वेतनेतर अनुदान देत नाही म्हणून स्कूल बस, शालेय कामासाठी स्टेशनरीसाठी द्या पैसे आणि होय, जो कोणी विरोध करेल त्याची अनेक प्रकारे छळवणूक ठरलेलीच! या गोष्टी आता लपून राहिलेल्या नाहीत. सर्वात दुर्दैवी बाब म्हणजे शाळेत प्रवेशाच्या वेळी इमारत निधीच्या नावाने वसूल करण्यात येत असलेला प्रचंड पैसा. काही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांतून तर शालेय फी व तिच्या कित्येक पट अधिक विविध कारणांसाठी वसूल करण्यात येत असलेली फी. काही संस्था, शाळा तर गणवेश अमुकच दुकानातून घ्या, पुस्तके शाळेतूनच घ्या असे सांगतात. त्यांच्या दृष्टीने शाळा हे मंदिर नसून हक्काच्या ग्राहकांकडून चालविलेले व्यापारी केंद्रच ठरले आहे. तरीही यांची झोळी रिकामीच! म्हणे संस्था आर्थिक अडचणीत आहेत. मला येथे असे म्हणायचे आहे की, तुम्हाला परवडत नाही ना. मग करा ना खुर्च्या खाली अन् जा आपापल्या घरी. पण तसे होत नाही. उलट संस्थेत वडील अध्यक्ष, तर आई, मुलगा, मुलगी, पत्नी उपाध्यक्ष किंवा सचिव होतात. अगदी मुख्याध्यापकसुद्धा त्या कुटुंबातील किंवा त्यांच्या जवळचीच व्यक्ती नेमली जाते. म्हणजे एकाच कुटुंबाची प्रायव्हेट कंपनी जणू!
शिक्षण संस्था खर्च करते तरी कोणता? शाळेसाठी इमारत असेल तर तिचे भाडेही शासन देते. शिवाय वर्षानुवर्षे इमारत निधी, देणग्या यांचे पैसे जातात तरी कोठे? इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा म्हणजे तर संस्था चालकांना मिळालेली कामधेनूच जणू. तेथील शिक्षकांची अवस्था अक्षरशः केविलवाणी आहे. कामगारापेक्षाही कमी वेतन, तरीही अंगावर कोट टाय अन् चेहऱयावर हसू सक्तीचे अन्यथा जा घरी. ‘अडला हरी…’ असेच त्यांना म्हणावे लागते
शिक्षण संस्थांचे राष्ट्रीयीकरण करा. अनेक संस्थांच्या मनमानी, हुकूमशाही प्रवृत्तीला शासनही लगाम घालण्यात फारसे यशस्वी झाले असे दिसत नाही. शासन कायदे करते, पण अनेक झारीतील शुक्राचार्य त्यांची प्रामाणिक अंमलबजावणी होऊ देत नाहीत. अनेकदा राजकीय वरदहस्तामुळे अशांचे काही होत नाही. सध्या राज्यात लाखो करोडो रुपयांचा शालार्थ घोटाळा गाजतो आहे. अनेक संस्थाचालकांकडे संशयाची सुई फिरत आहे. काहींना तर अटकही झाल्याच्या बातम्या वाचायला मिळत आहेत. सध्या शिक्षण क्षेत्र भ्रष्टाचाराच्या खोल चिखलात रुतले आहे. शिक्षणाची खरी तळमळ असेल तर आत्मचिंतन करून या कलंकित पवित्र क्षेत्राला या दलदलीतून बाहेर काढून शाळांचे पावित्र्य कसे वृद्धिंगत करता येईल यावर संस्था चालकांच्या महामंडळात साधकबाधक चर्चा अपेक्षित आहे. कर्मवीर भाऊराव, लो. टिळक अशा अनेक आदर्श संस्थाचालकांचा दिव्य वारसा आपल्याला लाभला आहे. तोच वसा, तेच व्रत अंगीकारून या पवित्र क्षेत्राला पुन्हा वैभवाच्या शिखरावर बसविण्यासाठी आम जनतेला सोबत घेऊन शिक्षणाची ही गंगोत्री व्यापक करण्याचा संकल्प करायला हवा. शिक्षण शुद्धीकरण चळवळ उभारण्याचे नेतृत्व करण्याची हीच वेळ आहे. प्रामाणिक कष्टाने शिक्षकांना मिळालेल्या पगारातील पैसा लुटण्याची ही वेळ नाही. यासाठी आपले तनमन, बुद्धी आणि जमले तर धनही द्या अशी आर्त हाक लाखो विद्यार्थी व शिक्षक शिक्षण संस्थाचालकांना आणि राज्यकर्त्यांना घालीत आहेत. ती ऐका, त्यानुसार वागा. तर आणि तर देश तुमचा ऋणी राहील! अजूनही वेळ गेली नाही. आपले नियत कर्तव्य पार पाडा हीच विनंती.
