>> अनंत बोरसे
शिक्षण क्षेत्राकडे गांभीर्याने पाहण्याची कोणाची प्रामाणिक मानसिकता नाही की इच्छाशक्ती नाही. केवळ पैसा मिळतो म्हणून शाळा काढण्याचा धंदा जोमात, तर शिक्षण व्यवस्था कोमात अशी परिस्थिती आहे. शहापूर प्रकरणाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा शिक्षण व्यवस्थेवर आणखी एक डाग लागला आहे आणि एकूणच व्यवस्थेची, शासन प्रशासनाची प्रतिमा डागाळली गेली आहे. आजची शिक्षणाची अवस्था पाहता सरकारी शाळांबरोबरच खासगी शाळा, संस्थादेखील महत्त्वाच्या आहेत. किमान भविष्यात तरी शिक्षण व्यवस्थेची प्रतिमा अधिक डागाळू नये आणि शिक्षण क्षेत्राला पवित्र विद्यादानाचे वैभव प्राप्त व्हावे.
शिक्षण व्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगली जात असताना आणि एकूणच शिक्षणाचा झालेला बट्टय़ाबोळ, खेळखंडोबा यामुळे शिक्षण व्यवस्थेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. दररोज शिक्षण क्षेत्रात काही ना काही वादग्रस्त घडते आणि शिक्षणाचे विदारक वास्तव समाजासमोर येते.
त्रिभाषा सूत्राचा अट्टहास आणि हिंदी भाषा सक्तीचा मुद्दा राजकीय हेतूने रेटून नेण्याच्या प्रयत्नाने राज्यातील वातावरण ढवळून निघाले असतानाच कुठे मुंबईतील एका शाळेतील शिक्षिकेनेच लहान विद्यार्थ्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याची घटना घडली, तर पनवेलमध्ये एका शाळेतील लहान मुलांना जेवणाची ताटे धुवायला लावली गेली. नुकतेच शहापूर तालुक्यातील विद्यार्थ्यांना शाळेपर्यंत पोहोचण्यासाठी काय कसरत करावी लागते याचे वास्तव समोर आले. हीच परिस्थिती राज्यातील अनेक ग्रामीण भागांत आहे, तर परभणी तालुक्यातील एका शाळेच्या पैशाच्या हव्यासापोटी एका विद्यार्थ्याच्या पालकांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली आणि त्या विद्यार्थ्याचे भविष्य तसेच कुटुंब उद्ध्वस्त झाले. अकरावी प्रवेशाचा गोंधळात गोंधळ सुरूच आहे. अवाजवी फीवाढ दरवर्षी केली जाते. त्यावर कोणाचेच नियंत्रण नाही. खासगी शाळांमध्ये शिक्षकांना अक्षरशः बेठबिगारासारखे कमी वेतनावर राबवून घेतले जाते, तेदेखील खासगी पंत्राटी पद्धतीने. शिक्षकांनाच त्यांचे भवितव्य नाही. नोकरी कधी जाईल याची शाश्वती नाही. अशा वेळी ते विद्यार्थ्याचे भविष्य कसे घडवतील? बोगस शाळा, बोगस शिक्षक भरती, शिक्षण क्षेत्रात खालपासून वरपर्यंत बोकाळलेला भ्रष्टाचार यामुळे एकूणच शिक्षणाची परिस्थिती अवघड आहे.
काही दिवसांपूर्वी शहापूर येथील एका खासगी शाळेत तर अतिशय संतापजनक प्रकार घडला. शाळेतील स्वच्छतागृहात रक्ताचे डाग आढळून आले ही बाब मुख्याध्यापकांच्या नजरेत आणली गेली तेव्हा मुख्याध्यापिका बाईंनी याबाबत कुठलाही सारासार विचार, विवेकाचा वापर न करता हाताखाली कर्मचारी, शिक्षक यांना शाळेतील सर्व विद्यार्थिनींची अंतर्वस्त्र काढून तपासणी करण्याचे आदेश दिले आणि त्याप्रमाणे तपासणी केली. मात्र या अनपेक्षित प्रकाराने मुली भेदरल्या. त्यामुळे ही बाब पालकांपर्यत पोहोचली. पालकांचा संताप अनावर झाल्याने हे प्रकरण पोलिसांपर्यत गेले आणि मुख्याध्यापिकेसह आठ जणांवर पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला गेला. वास्तविक हे प्रकरण मुख्याध्यापिका, शाळा यांना इतर मार्गांनी व्यवस्थितपणे हाताळता आले असते. बाब तशी छोटीशी होती. मुलींकडे चौकशी झाल्यानंतर ते स्वच्छतागृह स्वच्छ धुऊन घेतले असते तर प्रकरण तिथेच थांबले असते. मात्र स्वच्छतेसाठी पाणीदेखील नसल्याची माहिती आहे. कालांतराने पॅरेंट मीटिंग घेऊन पालकांशी याबाबत चर्चा करून विद्यार्थिनीचे समुपदेशन करता आले असते आणि झालेला प्रकार टळला असता. ज्या पद्धतीने तपासणी केली गेली त्याचे समर्थन होऊच शकत नाही. मासिक पाळी येणे ही नैसर्गिक बाब आहे आणि ती टाळताही येत नाही याची जाणीव मुख्याध्यापिका बाईंनी ठेवून हे प्रकरण हाताळायला हवे होते. मात्र तसे झाले नाही. यावरून मासिक पाळीबाबत समाजात जागृती होण्याची किती गरज आहे हे अधोरेखित झाले. या सगळ्या प्रकरणातून काय निष्पन्न झाले, तर शाळेतील विद्यार्थी – विद्यार्थिनींवर याचा विपरीत परिणाम झाला. मुख्याध्यापिका बडतर्फ झाल्या. आपल्या पाल्याच्या पुढील शिक्षणाचे काय? याविषयी पालकांची चिंता वाढली. शाळा कशी चालू करायची? असा प्रश्न व्यवस्थापनापुढे उभा ठाकला. केवळ एका रक्ताच्या ‘डागा’ने शाळेची प्रतिमा तर डागाळली. त्याचबरोबर एकूणच शिक्षण व्यवस्थेवर आणखी एक डाग पडला. म्हणूनच सरकारला याची गंभीरपणे दखल घ्यावी लागली.
शिक्षण क्षेत्राला आलेले बाजारीकरणाचे स्वरूप आणि शिक्षण क्षेत्रात पैसा कमावण्याची चांगली संधी व चराऊ कुरण आहे हे लक्षात आल्याने शिक्षण हे देशाची पुढची पिढी घडविण्याचे क्षेत्र नाही, तर पैसा कमावण्याचा धंदा झाला आहे. शिक्षणाच्या नावाखाली या धंद्याचा सुळसुळाट झाला आहे. याचे हे दुष्परिणाम अशा स्वरूपात दिसतात. आजकाल तर मोठे उद्योगपती, राजकारणी हे शिक्षणाचा बाजार मांडून पैसा कमावत आहेत. म्हणूनच आजच्या काळात शिक्षण महर्षींची जागा शिक्षणसम्राटांनी घेतली आहे. शहापूरमधील झालेला प्रकारदेखील खासगी शाळेतील आहे आणि तेथे हजारो, लाखो रुपये फी आकारली जाते. मग साध्या पाण्याची व्यवस्था शाळेत असू नये? शाळा व्यवस्थापन, संचालक, मुख्याध्यापिका यांची ही जबाबदारी होती. जर त्या वेळी पाणी उपलब्ध असते तर झालेला प्रकार टळला असता. अर्थात हीच परिस्थिती अनेक खासगी शाळांतील आहे.
शिक्षणाच्या दर्जाबाबत तर बोलायलाच नको. किमान सोयीसुविधा उपलब्ध केल्या जात नाहीत की त्यावर पैसा खर्च केला जात नाही. खासगी शाळांतील हे वास्तव, तर सरकारी शाळांची परिस्थिती अधिक चिंताजनक आहे. शहरी भागात शिक्षणाचा ‘पैसा फेको, तमाशा देखो’ अशी परिस्थिती आहे, तर ग्रामीण भागातील शिक्षण आणि शिक्षण व्यवस्था याची काय अवस्था आहे हे वारंवार अधोरेखित होत आहे.शिक्षणावर हजारो लाखो कोटी रुपये खर्च केल्याचे दावे केले जातात ते कुठे जातात? शिक्षण क्षेत्राकडे गांभीर्याने पाहण्याची कोणाची प्रामाणिक मानसिकता नाही की इच्छाशक्ती नाही. केवळ पैसा मिळतो म्हणून शाळा काढण्याचा धंदा जोमात, तर शिक्षण व्यवस्था कोमात अशी परिस्थिती आहे.
शहापूर प्रकरणाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा शिक्षण व्यवस्थेवर मोठा डाग लागला आहे आणि एकूणच व्यवस्थेची, शासन प्रशासनाची प्रतिमा चांगलीच डागाळली गेली. आजची शिक्षणाची अवस्था पाहता सरकारी शाळांबरोबरच खासगी शाळा, संस्थादेखील महत्त्वाच्या आहेत. किमान भविष्यात तरी शिक्षण व्यवस्थेची प्रतिमा अधिक डागाळू नये आणि शिक्षण क्षेत्राला पवित्र विद्यादानाचे वैभव प्राप्त व्हावे.
