<<< प्रा. सुभाष बागल >>>
आत्मनिर्भरतेच्या घोषणा देऊन काही साध्य होत नाही हे तर खाद्यतेल आणि डाळींच्या वाढत्या आयातीवरून दिसून आलेच आहे. त्यासाठी गरज आहे ती देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देऊन आयातींवर निर्बंध लादण्याची, परंतु केंद्र सरकारचे विद्यमान धोरण आयातीला प्रोत्साहन देणारे असल्यामुळे शेतकरी तर देशोधडीला लागतोच आहे, शिवाय देशाची अन्न सुरक्षाही धोक्यात येतेय. त्यामुळे ‘जय जवान जय किसान’ असा नारा पुन्हा दिल्याशिवाय देश खऱया अर्थाने विकसित व सामर्थ्यशाली बनणार नाही.
अर्थ जगतात सध्या हर्ष, उल्हासाचे वातावरण आहे. सदैव महागाईच्या नावे ओरड करणारा ग्राहक वर्गही शांत आहे. रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेटमध्ये केलेली कपात हे त्याचे कारण. चालू वर्षातील ही तिसरी कपात आहे. तीन कपातींनंतर 6.5 टक्क्यांवरचा व्याजदर 5.5 टक्क्यांवर आलाय. उपभोग व विकासदरात वाढ व्हावी या हेतूने व्याजदरात कपात करण्यात आली असल्याचे बँकेकडून सांगण्यात येते. बँकेचा हेतू कितपत पूर्णत्वास जातो, ते येत्या काळात कळेल. उद्योगजगताकडून वारंवार मागणी केली जात असतानाही महागाईचे कारण देत बँकेने आजवर दर कपात करण्याचे टाळले होते, परंतु गेल्या काही काळापासून त्यात सातत्याने घट होऊ लागल्याने बँकेने दर कपातीचे पाऊल उचलले आहे. नोव्हेंबर (2024) मध्ये असलेला किरकोळ महागाईचा 5.48 टक्के दर फेब्रुवारीत 4 टक्के व एप्रिलमध्ये 3.2 टक्क्यांवर आलाय. मेमध्ये तो 3 टक्क्यांच्या खाली येण्याची शक्यता वर्तवली जाते. सहा वर्षांखालील नीचांकी पातळीला तो आल्यावरून बँकेवर कौतुकाचा वर्षाव होतोय. अमेरिकेसह बहुतेक देश सध्या वाढत्या महागाईने त्रस्त असताना आपल्याकडेच महागाई दरात घट कशी, असा प्रश्न साहजिकच पडतो. त्यासाठी या प्रश्नाच्या थोड्या खोलात जाण्याची गरज आहे. रूढ अर्थाने आपण जिला महागाई म्हणतो, अभ्यासक तिची गाभा भाववाढ (Core Inflation) व खाद्यान्न भाववाढ (Food Inflation) अशी फोड करतात. इंधन व खाद्यान्न वगळून इतर सर्व वस्तू व सेवांच्या दरवाढीचे वर्णन गाभा भाववाढ असे केले जाते. बऱ्याच काळासाठी स्थिर असलेल्या या भाववाढीच्या दरात आता धिम्या गतीने का होईना वाढ होतेय.
एकेकाळी 3 टक्क्यांच्या जवळपास असलेला या महागाईचा दर आता 4.2 टक्क्यांवर गेलाय. याचा अर्थ वर्तमान महागाई दरातील घट ही गाभा भाववाढीमुळे नव्हे तर सर्वस्वी खाद्यान्न दरघटीमुळे घडून आली आहे, हे उघड आहे. भरडधान्ये, डाळी, दूध, भाजीपाला, अंडी, मांस, मासे, फळे अशा सर्वच खाद्यान्नांचे दर सध्या कोसळताहेत. खाद्यान्न भाववाढीचा दर एक टक्क्यापेक्षा खाली आला आहे. म्हणजे दर जवळपास स्थिर आहेत म्हणायला हरकत नाही. उत्पादन खर्च घटल्याने दर घटत असतील तर आक्षेप घेण्याचे कुठलेच कारण असत नाही, परंतु वास्तव पूर्णपणे भिन्न आहे. उत्पादन खर्चात घट नव्हे तर वाढ होताना पाहायला मिळतेय. बियाणे, खते, कीटकनाशके, इंधन, मजुरी अशा सर्वच निविष्ठांचे दर वाढत असल्याने उत्पादन खर्चात वाढ होतेय. 2019-24 या काळात शेतमालाच्या उत्पादन खर्चात अडीच पटीने वाढ झाली असल्याचे सांगितले जाते. हरितक्रांती आणि त्यानंतर झालेल्या यांत्रिकीकरणामुळे खर्च वाढीला अधिक गती प्राप्त झाली आहे.
उत्पादन खर्च वाढत असताना शेतमालाचे दर मात्र कमी होताहेत, असा अजब विरोधाभास सध्या आपल्याकडे घडतोय. तो घडवून आणण्याचे सर्वस्वी श्रेय केंद्र सरकारकडे जाते. त्यासाठी सरकारकडून निःशुल्क मुक्त आयात, अल्प शुल्क दराने आयात, आयात शुल्क दरात कपात, निर्यात बंदी, निर्यात प्रमाण, किमान निर्यात किंमत आणि इतर व्यापार आयुधांचा वापर केला जातोय. सरकार ज्या-ज्या वेळी यापैकी एका किंवा अनेक आयुधांचा वापर करते, तेव्हा बाजारपेठेतील दर पडतात आणि त्याचा फटका शेतकऱ्याला बसतो. त्याचे कित्येक दाखले देता येतात. मुळात खाद्यतेलावरील आपल्याकडील आयात शुल्क कमी आणि अलीकडेच त्यात 10 टक्क्यांनी कपात केल्याने तेलबियांचे दर आणखी घटणार यात शंका नाही. सोयाबीनचा हमीभाव 5838 रु. प्रति क्विंटल असताना बाजारभाव 4100-4200 रु. दरम्यान आहे. हमाली, तोलाई, आडत जाऊन शेतकऱ्याच्या हाती कसेबसे 4000 रु. पडतात. त्यात ट्रम्प यांचा सोयाबीन खरेदीसाठी भारतावरील दबाव वाढतोय. दबावाला बळी पडून अमेरिकन सोयाबीनसाठी भारतीय बाजारपेठ खुली केल्यास दर आणखी खाली येणार यात शंका नाही. डाळीची स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही.
निर्यात बंदी, निर्यात प्रमाण, किमान निर्यात किंमत या अस्त्रांचा वापर करूनदेखील सरकारकडून अंतर्गत बाजारपेठेतील दर पाडले जातात आणि ग्राहकांना स्वस्तात डाळी व अन्य शेतमाल मिळेल याची सोय केली जाते. गहू, तांदूळ, साखर, कांदा यांच्याबाबत त्यांचा वारंवार वापर केला गेला आहे. यामुळे देशाच्या निर्यातीत घट होण्याबरोबर शेतकरी आर्थिक लाभांपासून वंचित राहिला आहे. सरकारी धोरणाचा हा प्रकार म्हणजे गरीब शेतकऱ्याच्या खिशातील पैसे काढून मध्यमवर्गीय व श्रीमंतांच्या खिशात टाकण्यासारखा आहे. शहर व गावातील वाढत्या दरीची मूळ इथवर जातात.
वर्तमान महागाई दरातील (स्वस्ताई) घट पुरवठ्यातील वाढीमुळे घडून आलेली नसून आयात शुल्कात कपात, निःशुल्क, मुक्त इत्यादी व्यापार आयुधांचा वापर करून सरकारने ग्राहक हितार्थ ती घडवून आणली आहे, परंतु यामुळे दर पडल्याने शेतकरी मात्र देशोधडीला लागला आहे. त्याच्या कर्जबाजारीपणात वाढ होतेय. काहींनी आत्महत्या करून त्यातून आपली सुटका करून घेतलीय. आतबट्ट्याच्या व्यवसायाला कंटाळून अनेकांनी आपल्या परंपरागत व्यवसायाचा त्याग करून अन्य व्यवसायांत पदार्पण केलेय. उत्पन्न दुप्पट होणे तर दूर उत्पन्नाला लागलेल्या गळतीमुळे शेतकऱ्याला आपला उदरनिर्वाह करणेही कठीण झालेय. दारिद्र्य पातळीखालील नागरिकांमध्ये शेतकऱ्यांची संख्या वाढताना पाहायला मिळतेय.
आत्मनिर्भरतेच्या घोषणा देऊन काही साध्य होत नाही हे तर खाद्यतेल आणि डाळींच्या वाढत्या आयातीवरून दिसून आलेच आहे. त्यासाठी गरज आहे ती देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देऊन आयातींवर निर्बंध लादण्याची, परंतु केंद्र सरकारचे विद्यमान धोरण आयातीला प्रोत्साहन देणारे असल्यामुळे शेतकरी तर देशोधडीला लागतोच आहे, शिवाय देशाची अन्न सुरक्षाही धोक्यात येतेय. अन्न सुरक्षेविना लष्करी सुरक्षा पोकळ ठरते, असे तज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे ‘जय जवान जय किसान’ असा नारा पुन्हा दिल्याशिवाय देश खऱया अर्थाने विकसित व सामर्थ्यशाली बनणार नाही, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
खाद्यतेल, डाळींच्या आत्मनिर्भरतेच्या घोषणा सत्ताधाऱ्यांकडून वारंवार केल्या जातात, परंतु त्यांच्याकडून राबवली जाणारी धोरणे मात्र परावलंबनात वाढ करणारी आहेत असे खेदाने नमूद करावे लागते. खाद्यतेलांच्या आयातीवर जेव्हा निर्बंध होते, तेव्हा देशाची 70 टक्के गरज अंतर्गत उत्पादनातून व 30 टक्के आयातीतून भागवली जात होती. आता हेच प्रमाण 35 व 65 टक्के असे झाले आहे. तीच गोष्ट डाळींची. सरकारच्या आयातीला उत्तेजन देण्याच्या धोरणामुळे डाळींची आयात सहा वर्षांच्या उच्चांकी पातळीला गेलीय. या प्रकारच्या धोरणातून देश खाद्यतेले, डाळीत आत्मनिर्भर बनेल अशी अपेक्षा करत असू तर हरितक्रांतीच्या इतिहासावरून आपण कुठलाच बोध घेतला नाही असा त्याचा अर्थ होतो. संकरित बियाणे, रासायनिक खते, सिंचनाचा हरितक्रांतीच्या यशात जितका वाटा आहे, तितकाच भाव व खरेदी हमीचा आहे, हे विसरून चालणार नाही.
