>> विक्रांत पाटील
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला साखर उद्योग राज्याच्या विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो. हा उद्योग सुमारे 5 कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबांचे जीवनमान उंचावतो. या उद्योगामुळेच ग्रामीण भागात आर्थिक स्थैर्य आणि समृद्धी टिकून आहे. मात्र, एक कटू विरोधाभास असा आहे की, जो उद्योग कोटय़वधी लोकांच्या जीवनात गोडवा आणतो, तोच आज एका अशा धोरणात्मक चक्रव्यूहात अडकला आहे, जो कारखान्यांनाच नव्हे, तर कोटय़वधी शेतकरी आणि बँकिंग क्षेत्रालाही खाईत लोटू शकतो. वाढता उत्पादन खर्च आणि स्थिर राहिलेले साखरेचे दर यांमुळे कारखान्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे.
महाराष्ट्रातील साखर उद्योगासमोरील प्रमुख आव्हानांचा शोध घेणे हा या लेखाचा उद्देश आहे. विशेषतः साखरेच्या किमान विक्री किमतीचा (MSP) प्रलंबित प्रश्न, इथेनॉल धोरणातील बदल आणि या सर्व घटकांचा महाराष्ट्राच्या या महत्त्वाच्या क्षेत्राच्या भविष्यावर होणारा परिणाम यावर आपण सविस्तर चर्चा करणार आहोत.
साखर उद्योगाच्या सध्याच्या आर्थिक संकटाचे मूळ समजून घेण्यासाठी दोन महत्त्वाच्या संकल्पना जाणून घेणे आवश्यक आहे ः ‘उचित आणि मोबदला किंमत’ (FRP) आणि ‘किमान विक्री किंमत’ (MSP). सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास FRP म्हणजे साखर कारखान्यांनी शेतकऱयांकडून ऊस खरेदी करण्यासाठी कायद्याने द्यावी लागणारी किमान किंमत, तर MSP म्हणजे कारखान्यांना त्यांची तयार साखर विकता येणारी किमान किंमत.
सध्याचा संघर्ष याच दोन किमतींमधील असंतुलनामुळे निर्माण झाला आहे. एकीकडे केंद्र सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱयांच्या हितासाठी FRP मध्ये सातत्याने वाढ केली आहे.2019 मध्ये प्रति टन 2,750 रुपये असलेली FRP वाढून 3,400 रुपये झाली आणि आता ती 3,550 रुपये प्रस्तावित आहे. मात्र, दुसरीकडे साखरेची MSP 2019 पासून प्रतिक्विंटल 3,100 रुपयांवर (म्हणजेच 31 रुपये प्रतिकिलो) स्थिर आहे.
याचा थेट परिणाम कारखान्यांच्या ताळेबंदावर झाला आहे. सध्या साखरेचा उत्पादन खर्च प्रतिकिलो 41 ते 43 रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे, पण कारखान्यांना त्यापेक्षा खूप कमी दराने साखर विकावी लागत आहे, ज्यामुळे प्रतिकिलो सुमारे 10 रुपयांचे नुकसान होत आहे. या सततच्या तोटय़ामुळे राज्यातील अनेक कारखान्यांवर 250 ते 300 कोटींचे कर्ज साचले आहे.
इंडियन शुगर अँड बायो-एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे महासंचालक दीपक बल्लाणी यांनी उद्योगाची ही बिकट परिस्थिती स्पष्टपणे मांडली आहे – ‘आर्थिक व्यवहार्यतेची समस्या समोर येणारच आहे. हा एक पूर्णपणे नियंत्रित उद्योग आहे, जिथे सरकार कच्च्या मालाची किंमत आणि अंतिम उत्पादनाची किंमत दोन्ही ठरवते. जर उसाची किंमत वाढत राहिली, पण अंतिम उत्पादनाच्या किमती बदलल्या नाहीत तर कारखान्यांनी व्यवस्थापन कसे करावे? इथेच मूळ समस्या आहे.’
इथेनॉल : आशेचा किरण ते चिंतेचे कारण
काही वर्षांपूर्वी पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण करण्याच्या सरकारच्या (EBP) कार्यक्रमाकडे साखर उद्योगासाठी एक मोठा आशेचा किरण म्हणून पाहिले जात होते. या धोरणामुळे कारखान्यांना अतिरिक्त महसुलाचा मार्ग खुला झाला आणि 2018 पासून डिस्टिलरी क्षमतेमध्ये तब्बल 40 हजार कोटींहून अधिक गुंतवणूक झाली. मात्र, आता हे चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. सरकारच्या धोरणांमध्ये अनपेक्षितपणे बदल झाल्याने धान्यापासून (विशेषतः मका) बनवलेल्या इथेनॉलला अधिक पसंती दिली जात आहे. परिणामी पेट्रोल मिश्रणातील धान्याधारित इथेनॉलचा वाटा वाढून जवळपास 72 टक्के झाला आहे, तर उसावर आधारित इथेनॉलचा वाटा केवळ 27 टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे.
यासोबतच दुसरी मोठी समस्या म्हणजे गेल्या तीन वर्षांपासून उसाच्या FRP मध्ये सुमारे 17 टक्के वाढ होऊनही उसापासून बनवलेल्या इथेनॉलच्या खरेदी दरात कोणतीही वाढ झालेली नाही. त्यामुळे साखर कारखान्यांसाठी इथेनॉलचे उत्पादन आर्थिकदृष्टय़ा अव्यवहार्य बनले आहे. याचा परिणाम असा झाला आहे की, बँकांकडून कर्ज घेऊन उभारलेली 40 हजार कोटींची गुंतवणूक आता अनुत्पादक मालमत्ता (NPAs) बनण्याचा धोका निर्माण झाला आहे, ज्यामुळे बँकिंग क्षेत्राची चिंता वाढली आहे. उद्योजक विवेक सरावगी यांच्या मते, ही परिस्थिती ‘एखाद्या उद्योगाच्या पायाखालची जमीन काढून घेण्यासारखी’ आहे. इथेनॉलमधील ही निराशाजनक परिस्थिती उद्योगाच्या एका मोठय़ा संधीला सुरुंग लावत आहे, जी देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी एक मोठी ताकद ठरू शकली असती.
‘रोड मॅप’ची गरज
साखर उद्योगासमोरील एक मोठे आव्हान म्हणजे दीर्घकालीन आणि स्थिर धोरणांचा अभाव. सध्या उद्योग प्रत्येक हंगामासाठी जाहीर होणाऱया तात्पुरत्या धोरणांवर अवलंबून आहे, ज्यामुळे अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण होते आणि गुंतवणुकीवर परिणाम होतो.
या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीज फेडरेशनसारख्या उद्योग संघटनांनी केंद्र सरकारला एक तपशीलवार ‘रोड मॅप’ सादर केला आहे. या रोड मॅपमधील आणि उद्योगातील तज्ञांच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत :
- साखरेची MSP सुधारा: सध्याची 31 रुपये प्रतिकिलो असलेली किमान विक्री किंमत वाढवून ती उत्पादन खर्चाशी सुसंगत म्हणजेच 41 ते 43 रुपये प्रतिकिलो करावी.
- FRP आणि MSP जोडा: उसाच्या FRP मध्ये जेव्हा जेव्हा वाढ होईल, तेव्हा साखरेच्या MSP मध्येही त्यानुसार आपोआप वाढ होईल, अशी एक थेट यंत्रणा तयार करावी.
- इथेनॉलच्या दरात वाढ करा: वाढत्या ऊस दराच्या प्रमाणात उसापासून बनवलेल्या इथेनॉलच्या खरेदी दरातही वाढ करावी.
- 10 वर्षांचे धोरण तयार करा: वार्षिक धोरणांऐवजी उद्योगाला किमान 10 वर्षांसाठी एक स्थिर आणि दीर्घकालीन धोरणात्मक चौकट द्यावी, ज्यामुळे उद्योगात स्थैर्य येईल आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल. मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने या रोड मॅपचा अभ्यास सुरू केला आहे, ज्यामुळे भविष्यात सकारात्मक सुधारणा होण्याची एक आशा निर्माण झाली आहे.
एफआरपी-एमएसपी असंतुलन
महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा आधारस्तंभ असलेला साखर उद्योग आज एका निर्णायक वळणावर उभा आहे. उसाच्या वाढत्या किमती (FRP) आणि साखरेच्या स्थिर राहिलेल्या किमती (MSP) यातील गंभीर असंतुलनामुळे कारखान्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. इथेनॉल धोरणातील अनपेक्षित बदलांनी या संकटात आणखी भर घातली आहे.
या आव्हानांच्या पलीकडे देशाच्या GDP मध्ये तीन टक्के योगदान देण्याची या उद्योगाची सुप्त क्षमता आहे, जी योग्य धोरणांच्या प्रतीक्षेत आहे. अशा परिस्थितीत एकच प्रश्न उरतो तो म्हणजे शेतकरी, कारखानदार आणि बँका यांच्या भवितव्याचा प्रश्न असताना सरकार या उद्योगाला केवळ ‘गोड’ आश्वासन देणार की धोरणात्मक ‘कडू’ डोस देऊन त्याला पुन्हा नवसंजीवनी देणार?
एक सुप्त शक्ती
सध्याच्या आर्थिक संकटाच्या पलीकडे पाहिल्यास तज्ञांच्या मते भारतीय साखर उद्योगात प्रचंड आर्थिक क्षमता दडलेली आहे. धोरणात्मक पाठबळ मिळाल्यास तो अर्थव्यवस्थेसाठी एक प्रमुख विकास इंजिन बनू शकतो. महाराष्ट्राच्या साखर आयुक्तांच्या मते, साखर उद्योग आणि त्याच्याशी संलग्न असलेल्या उपउत्पादन क्षेत्रांमध्ये देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात तीन टक्क्यांपर्यंत योगदान देण्याची क्षमता आहे. साखर उद्योगाकडे केवळ संकटातून बाहेर काढण्यापुरते मर्यादित न पाहता धोरणात्मक अडथळे दूर केल्यास राज्याच्या आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी गती देणारी एक सुवर्णसंधी म्हणून पाहिले पाहिजे. सध्या ही वाढीची संधी केवळ धोरणात्मक त्रुटींमुळे वाया जात आहे.
