>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
पाकिस्तानने सौदी अरेबियाबरोबर एक महत्त्वाचा लष्करी करार केला होता. या करारानुसार सौदी अरेबियावर झालेला हल्ला हा पाकिस्तानवर झालेला म्हणून समजला जाईल आणि पाकिस्तानचे सैन्य सौदी अरेबियाचे संरक्षण करण्यास तयार आहे, परंतु इराणने सौदी अरेबियावर मोठे हल्ले केल्यानंतर पाकिस्तानने त्याचे संरक्षण करण्यास नकार दिला. सौदी अरेबियाने अनेक तक्रारी केल्यानंतर पाकिस्तानने फक्त शाब्दिक इशारेच दिले. हा करार ‘कागदी वाघ’ ठरतोय का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
रियाध येथे 2025 मध्ये स्वाक्षरी झालेला सौदी आणि पाकिस्तान यांच्यातील लष्करी करार वरवर पाहता उत्तर अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन (NATO) च्या ‘कलम 5’सारखा वाटतो. या कराराचे मुख्य खांब खालीलप्रमाणे आहेत.
सौदी अरेबियाला आपल्या संरक्षणासाठी एका मोठय़ा आणि अण्वस्त्रधारी लष्कराची गरज होती. पाकिस्तानच्या माध्यमातून इराणला हा इशारा देणे की, सौदीवरील आक्रमण म्हणजे पाकिस्तानच्या अण्वस्त्र ताकदीला निमंत्रण आहे.
पाकिस्तान हा जगातील एकमेव मुस्लिम अण्वस्त्रधारी देश आहे. सौदी अरेबियाने पाकिस्तानच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमाला सुरुवातीपासूनच आर्थिक रसद पुरवली आहे, त्यामुळे संकटकाळी पाकिस्तान आपली ही अण्वस्त्रे सौदीच्या रक्षणासाठी वापरू शकतो, अशी एक धारणा या करारामागे होती.
करारात पाकिस्तानच्या तुकडय़ा सौदीमध्ये तैनात करणे, एअर डिफेन्स यंत्रणा उभारणे आणि सौदी सैन्याला प्रशिक्षण देणे यांचा समावेश आहे. इराणची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे त्यांचे स्वतःचे सैन्य थेट न उतरवता दुसऱयांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून लढणे. येमेनमध्ये हुथी बंडखोर, लेबनॉनमध्ये हिजबुल्ला आणि इराकमधील विविध शिया मिलिशिया यांना इराण अर्थसहाय्य आणि शस्त्रे पुरवतो. त्यामुळे जेव्हा सौदी अरेबियावर हुथी बंडखोर ड्रोन हल्ला करतात, तेव्हा तांत्रिकदृष्टय़ा तो इराणचा हल्ला नसतो. त्यामुळे सौदीला इराणवर थेट लष्करी कारवाई करणे कठीण जाते. कारण इराण ‘आमचा याच्याशी संबंध नाही’ असे म्हणून हात झटकू शकतो.
त्यामुळे पाकिस्तान आणि सौदी यांच्यात करार झाला असला तरी जेव्हा इराणने किंवा इराण समर्थित गटांनी सौदीवर ड्रोन क्षेपणास्त्र हल्ले केले तेव्हा पाकिस्तानकडून कोणतीही मोठी लष्करी कारवाई झाली नाही. याची तीन मुख्य कारणे आहेत-
आर्थिक दिवाळखोरी आणि जागतिक दबाव : पाकिस्तान सध्या ऐतिहासिक आर्थिक संकटातून जात आहे. त्यांचे संपूर्ण अर्थकारण आयएमएफ (IMF) आणि जागतिक बँकांच्या कर्जावर अवलंबून आहे. अशा स्थितीत कोणत्याही बाह्य युद्धात ओढले जाणे म्हणजे अर्थव्यवस्था पूर्णतः कोसळणे होय. युद्ध लढण्यासाठी लागणारे परकीय चलन आणि ऊर्जासाठा पाकिस्तानकडे नाही.
भारतकेंद्रित लष्करी धोरण
पाकिस्तानच्या लष्करी सिद्धांताचा केंद्रबिंदू नेहमीच भारत राहिला आहे. पाकिस्तानने आपली सर्व अण्वस्त्रे, क्षेपणास्त्रे आणि सैन्य तैनाती भारताला रोखण्यासाठी केली आहे. जर पाकिस्तान आपले सैन्य सौदीला वाचवण्यासाठी इराणच्या आघाडीवर पाठवेल तर त्यांच्या पूर्व सीमेवर (भारतासमोर) त्यांची पकड सैल होण्याचा धोका आहे.
सौदी अरेबियाला या करारातून नेमका काय फायदा झाला, हे पाहणे रंजक आहे. सौदीला अमेरिकेवरचे अवलंबित्व कमी करायचे होते. पाकिस्तानशी करार करून त्यांनी जगाला दाखवून दिले की, त्यांच्याकडे स्वतःचे एक ‘मुस्लिम लष्करी गठबंधन’ आहे. पाकिस्तानचे सैनिक वर्षानुवर्षे सौदीमध्ये तैनात आहेत. त्यांनी सौदी सैन्याला तांत्रिक बाबतीत नक्कीच मदत केली आहे. मात्र, जेव्हा ‘डोळ्याला डोळा’ भिडवण्याची वेळ येते तेव्हा पाकिस्तान केवळ राजनैतिक विधाने करतो. त्यामुळे सौदीला मिळालेली सुरक्षा ही ‘प्रतीकात्मक’ (Symbolic) जास्त आणि ‘प्रत्यक्ष’ (Operational) कमी आहे. येणाऱया काळात सौदी-पाक-इराण त्रिकोणात खालील गोष्टी घडण्याची शक्यता आहे.
पाकिस्तानची ‘दुहेरी’ भूमिका
पाकिस्तान पूर्णपणे सौदीची बाजू सोडणार नाही (कारण पैशांची गरज आहे) आणि इराणशी पूर्ण शत्रुत्व घेणार नाही (कारण सीमेची सुरक्षा महत्त्वाची आहे). पाकिस्तान स्वतःला एक मध्यस्थ म्हणून सादर करत राहील.
सौदीचा ‘ पर्यायी’ सुरक्षा शोध
पाकिस्तानच्या मर्यादा लक्षात आल्यानंतर सौदी अरेबिया आता आपल्या संरक्षण धोरणात मोठे बदल करेल. सौदी स्वतःचे ड्रोन आणि मिसाईल तंत्रज्ञान विकसित करेल. तंत्रज्ञानासाठी सौदी इस्रायल (छुपेपणाने) आणि फ्रान्स, ब्रिटन यांसारख्या देशांशी अधिक जवळचे संबंध प्रस्थापित करेल.
इराणची वाढती आक्रमकता
इराणला ठाऊक आहे की, पाकिस्तान त्यांना थेट अंगावर घेणार नाही. त्यामुळे इराण येमेनमधील हुथी बंडखोर किंवा इतर गटांच्या माध्यमातून सौदीवर दबाव टाकत राहील. इराण आणि चीन यांचे वाढते संबंध पाकिस्तानला आणखी अडचणीत आणू शकतात. कारण चीन हा पाकिस्तानचा सर्वात मोठा लष्करी पुरवठादार आहे.
पाकिस्तान आणि सौदीचा करार हा एखाद्या ‘विमा पॉलिसी’सारखा (Insurance Policy) आहे. सौदीने अनेक दशके याचे हप्ते (Premium) भरले आहेत, परंतु जेव्हा अपघात झाला आणि क्लेम करण्याची वेळ आली तेव्हा पाकिस्तानने ‘नियम आणि अटी’ (Terms and Conditions) पुढे केल्या आहेत. पाकिस्तान पुरस्कृत ’इस्लामिक नाटो’ सध्या तरी केवळ कागदावरच प्रभावी दिसत आहे. येणाऱया काळात इराण आपली नीती अधिक आक्रमक करेल. पाकिस्तान केवळ ‘पारंपरिक’ युद्धासाठी कामाचा आहे, पण इराणच्या ’छुप्या’ युद्धासमोर ते हतबल आहेत. इराणची ‘गे झोन’ युद्धनीती ही सौदी-पाक कराराला व्यावहारिकदृष्टय़ा निकामी ठरवत आहे. पाकिस्तानकडे या युद्धाचे कोणतेही उत्तर नाही आणि सौदीकडे सहन करण्याशिवाय सध्या तरी पर्याय नाही.
